प्रकाश के.सी. । लण्डनबाट दुई वर्ष पाँच महिना बितिसकेको छ, रेफेरेन्डममार्फत् बेलायतमा ५१.९ प्रतिशत जनताले बेलायतलाई युरोपबाट अलग्याउने चाहाना राखेको । यो निकै लामो समयावधि हो । दुई व्यक्ति बीचको सम्वन्धविच्छेद गर्न पनि अनगिन्ति मुश्किलहरुलाई पार गर्नु पर्दछ भने यहाँ एक विशेष संस्थाबाट योभन्दा अगाडि कहिल्यै नभएको र नगरिएको एक देशको सम्वन्ध विच्छेद सजिलो पक्कै नै हुँदैन ।

ब्रिटेनको युरोपीयन युनियनबाट अलग हुने अवस्थालाई अर्थात् ब्रिटेनको एक्जिटलाई ब्रेक्जिट नामले अहिले सर्वव्यापी रुपमा जानिएको छ, जसले ०१६ मा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेविट क्यामरुनलाई प्रशासनको ओहोदाबाट गुमाएको थियो । थरेसा मेईले नेतृत्व सम्हालेपछि भने यो लगभग साढे दुई वषको अवधिमा विदेश मेन्त्री तथा सशक्त ब्रेक्जिट नेतृत्व बोरिस जोन्सन, ब्रक्जिट सेक्रेटरीहरु डेभिड डेभिस र डोमिनिक राबलगायत अन्य ५ जना क्याविनेट मिनिस्टरहरुले राजीनामा दिएका छन् । आखिर बेलायतमा किन यसरी जटिल हुँदै गएको छ त युरोपीयन युनियनसँगको सम्वन्धविच्छेद ?

दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् २८ वटा युरोपीयन राष्ट्रहरु एकवद्ध भएर युरोपीयन युनियनको संरचना तयार गरिएको हो । देशहरुबीचमा आर्थिक समन्वय गर्नाको लागि तयार गरिएको सो संगठन, एक्लो बजारको रुपमा विस्तार हुँदै एक शक्तिको अवस्थामा स्थापित भएको थियो । तर २८औं देशहरुमा भएको असमान आर्थिक अवस्थाले गर्दा मुख्यतया धनी देशहरुमा अतिरिक्त चाप बढ्न थालेको हो र त्यसमा पनि बेलायतमा अत्यधिक भार परेको हो ।

तथ्यांकअनुसार युनियनका अन्य मुलुकबाट आएर बेलायतमा बसोबास गर्नेहरुको संख्या १९९४देखि २०१४ सम्ममा यति बढ्यो कि सोही आँकडाअनुसार बेलायतको जनसंख्याको ४५ प्रतिशत गैर रैथाने बेलायती मानियो । स्थानान्तरण गर्ने युनियनका जनताहरुको मुख्य कारणसहित धनी देश भएको कारणले गर्दा बेलायतले युनियनको लागि तिर्नुपर्ने नियमित शुल्क अर्को कारण मानिएको छ, खासगरी मुख्य रुपमा यी दुई मुद्धाहरुलाई आफ्नो फोकल पोइन्ट बनाएर ब्रेक्टिजियरहरुले बेलायती जनताको ज्यादा मत हासिल गर्न सफल भएको हो ।

प्रधानमन्त्री मेईले २९ मार्च, २०१७ मा आर्टिकल ५० लाई युनियनसामु आधिकारिक रुपमा खुलाएकी थिईन्, जो युनियनको लिस्बन सन्धि थियो, जसले युनियनको २८ वटा मुलुकहरुलाई युनियनबाट आधिकारिक रुपमा अलग हुन सक्ने अवस्थाको अनुमति दिन्छ । त्यसर्थ आगामी वर्षको मार्च २९ तारिख बेलायत युनियनबाट कानूनी अवस्था अलग भई एक स्वतन्त्र मुलुक हुनेछ ।
लामो अवधिसम्म सिंगल मार्केटको अवधारणामा चलिरहेको मुलुक बेलायत, युनियनबाट अलग भई त्यसको हक गुमाए बेलायतमा ठूलो आर्थिक संकट पर्न सक्ने एक थरिको गहन धारणा रहेको छ भने बेलायत आफैमा सक्षम मुलुक हो र युनियनबाहिरको अन्य मुलुकहरुसरह डक्लूटीओअन्तर्गत रही यदि युनियनसँग समझदारी नबने पनि देश चल्न सक्छ भन्ने अर्को थरिको विश्वास रहेको छ । युनयिनले आफूसँग बाहिरिएको मुलुककले चाहेसरहको बुँदामा सहमति जुटाउन नसक्ने धारणा राख्दै आएको छ ।

युनियनको विशाल मार्केट पहिलेजसरी अर्थात् ‘सिंगल मार्केट‘मा प्रवेश खोज्ने भए, बेलायतमा पहिलेजसरी नै युनियनका नागरिकहरुको ‘फ्री मुभमेन्ट‘ हुनुपर्दछ भन्ने अडानले यस पारपाचुके निक्कै पेचिलो बन्दै गएको थियो । केही महिनाअगाडि प्रधानमन्त्री मेई एउटा चेकर्स प्लान ल्याएकी थिईन्, त्यसमा बेलायतलाई निक्कै नै लचिलो बनाइएको थियो, जो बे्रक्जिटियर बोरिस जोन्सनलगायतका अपनाएका मूल मर्मको विपरीत मानियो र त्यसैको कारणले जोन्सन र तत्कालीन ब्रेक्जिट सेक्रेटरी डेभिड डेभिसले प्रधानमन्त्री मेईको साथबाट राजीनामा दिए । सरकार गिर्ने प्रवल सम्भावना रहेको अवस्थामा पनि निक्कै नै लोकप्रिय बन्दै गएका बोरिसको तटस्थताले गर्दा मेईको नेतृत्व कायमै रह्यो ।

आर्थिक विश्लेषकलगायत राजनीतिक पण्डितहरुले जताएअनुसार बेलायतको हालात रेफेरेन्डमपछि कतै खस्किएन । बेरोजगारी दिनप्रतिदिन न्यून हुँदै गयो र तदनुरुप बेलायत मुद्राको अवस्था पनि सशक्त नै रह्यो । तथापि युनियनसँग आवद्धतालाई निरन्तरता दिन चाहाने ४९.१ प्रतिशतका बेलायती नागरिकहरुलाई अगुवाइ गर्नेहरुले दोस्रो रेफेरेन्डम हुनु पर्ने धारणा राखेका छन् भने कसैले ब्रेक्जिेटलाई पूर्ण रुपमा त्याग्नुपर्दछ भनेका छन् ।

आखिरमा यही १४ तारिख प्रधानमन्त्री थेरेसा मेईले आफैले अगाडि सारेकी चेकर्स प्लानलाई लत्याएर बनाएकी अर्को प्रस्थापित योजनालाई क्याविनेटबाट लगातार पाँच घण्टासम्मको छलफलपश्चात् पास गराउन सफल भएकी छिन् जसलाई लगत्तै युनियनका चिफ नेगोसियटर मिसेल वार्नियरले बेलायत र युनियनबीच सहमति कायम हनसक्ने अवस्थाहरु स्पष्ट देखिएको बताएका छन् ।

बेलायतको हाउस अफ कमन्समा नियमित रुपमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर साक्षात्करमा ठूलो विमतको सामना गर्नु परेकी प्रधानमन्त्री मेईलाई पहिलोपटक सार्वजनिक रुपमा प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास नरहेको भन्दै हाउस अफ कमन्सका ब्रेक्जिटिएर लिडर एन्ड्री लिडसम नो ‘कन्फिडेन्स भोट‘को माग राखेका छन् जसले प्रधानमन्त्री मेईलाई योपालि निक्कै नै मुश्किल पार्ने देखिएको छ ।