काठमाडौं । सिक्टा नहर निर्माण समयमा पुरा नगरेको भन्दै सरकारले पप्पु कन्सट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ । कालो सूचिमा राख्नुअघि प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीपरिषदको कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कन्सट्रक्सनसँग तीस दिने लिखित स्पष्टिकरण माग गरेको छ ।

कार्यालयले आज एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै कोस्टाल पप्पु जेभी कन्सट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारण सहित स्पष्टिकरण माग गरेको हो । स्पष्टीकरण पत्र बुझ्न नमानेको भन्दै सार्वजनिक सूचनामार्फत तीस दिने म्याद दिएको हो । म्याद गुजारे र चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण पेश नगरे पप्पु कालोसूचिमा पर्नेछ ।

कालोसूचीमा परेको कम्पनीले कुनै पनि ठेक्कापट्टामा भाग लिन पाउँदैन भने आयोजनाको हालसम्म गरेको कामका लागि लिएको रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट फिर्ता हुनेछ । सिक्टा सिँचाई आयोजनाले सम्झौता अनुसारको काम नगरेको भन्दै आयोजना ठेक्का रद्द गरेर कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।

सोही सिफारिस अनुसार ठेक्का यसअघि नै रद्द भैसकेको छ । पप्पु कन्सट्रक्सनमाथि विकास निर्माण सम्वन्धी सम्झौतामा लापरवाही र ढिलासुस्ती गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । हरेक ठेक्कापट्टामा लापरबाही गरेको आरोप खेप्ने गरेको पप्पुको संस्थापक अध्यक्ष निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियार हुन ।

पप्पुले २८ महिनाअघि राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइको २३ किलोमिटर लामो डुडुवा शाखा नहर बनाउन ९८ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । तर, सम्झौता अवधि सकिँदासम्म पप्पुले ७ प्रतिशत मात्र काम गरेपछि ठेक्का तोडिएको हो ।

यसअघि बर्दियाको जब्दीघाट पुल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै कन्सट्रक्सनका निर्वतमान अध्यक्ष एवं सांसद हरिनारायण रौनियार तथा वर्तमान अध्यक्ष एवं उनका छोरा सुमितविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ ।