February 29, 2020

केन्द्रले कानुन नबनाएसम्म प्रदेशले केही गर्न सक्दैन

  21st November 2018 मा प्रकाशित

किरण गुरुङ, अर्थ तथा योजना मन्त्री (गण्डकी प्रदेश)

प्रदेशको सम्पूर्ण काम कानुन अभावमा रोकिएको गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताएका छन् । प्रदेशले गर्नुपर्ने लगभग सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारले गरिसकेको तर संघीय सरकारले कानुन नबनाएकाले विकासको गतिले रफ्तार लिन नसकेको उनको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशमा अर्थमन्त्रालयले गरेको काम र भौतिक पूर्वाधारका लागि तयार पारिएका योजना तथा प्रदेश सरकार कसरी अघि बढ्दैछ भन्ने सन्दर्भमा राज ढुंगानाले मन्त्री गुरुङसँग गरेको कुराकानी–

० बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ ?
– यो आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले दुईतिहाइ बजेट पूँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम हामीले भौतिक पूर्वाधारमा विनियोजन गरेका छौं । भौतिक पूर्वाधार भन्नाले सडक, खानेपानी र विद्युतलगायतका कुरालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । यो आर्थिक वर्ष भनेकै नीति निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने र गुरुयोजना निर्माण गर्ने काम हामी गर्दैछौं । यी कामहरु हामीले लगभग ७५ प्रतिशत सकेका छौं । प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने काम लगभग सकिएको छ । ठूला योजनाको सम्भाव्य अध्ययन गरेर त्यसको डिपिआर गर्ने तयारी हुँदैछ ।

० संघीय सरकारबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ?
– सार्वजनिक ढंगले भन्दै हिड्ने यो विषय होइन, यो आन्तरिक कुरा हो । संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहको विभिन्न समस्याहरु छन् । कतिपय नीति निर्माण र कानुन बनाउनुपर्ने कुराहरु हाम्रोतर्फबाट लगभग सकेका छौं । केन्द्रले कानुन बनाइसकेपछि मात्र प्रदेशले कानुन बनाउने र प्रदेशले कानुन बनाएपछि मात्र स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्ने छ । यदि बनाइएन भने भोलि गएर बाझिन सक्छ । त्यसकारण संघीय सरकारले आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कानुन छिटो निर्माण गर्नुप¥यो । विभिन्न आयोगहरु सरकारले छिटो निर्माण गर्नुप¥यो । यी आयोग नबनाउँदा प्रदेशमा समस्या भयो । यी समस्याहरु हामीले संघीय सरकारलाई जानकारी गराइसकेका छौं । समायोजन भएर सम्पूर्ण कर्मचारी आइसकेका छैनन् । कर्मचारीको अभावमा हामी काम अगाडि बढाउन सक्दैनौं ।

० संघीय सरकारको सहयोगले प्रदेश सरकारले रफ्तार लिएन हो ?
– केन्द्रले कानुन नबनाएपछि प्रदेशले बनाउन सक्दैन । नगर प्रहरी राख्न सक्ने, प्रदेश प्रहरी राख्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशको पनि हो । त्यसको कानुन संघले नबनाएपछि, हामीले बनाउने कुरा भएन । यस्ता जटिलता छन्, त्यो जटिलता छिटो समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

प्रतिक्रिया