किरण गुरुङ, अर्थ तथा योजना मन्त्री (गण्डकी प्रदेश)

प्रदेशको सम्पूर्ण काम कानुन अभावमा रोकिएको गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताएका छन् । प्रदेशले गर्नुपर्ने लगभग सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारले गरिसकेको तर संघीय सरकारले कानुन नबनाएकाले विकासको गतिले रफ्तार लिन नसकेको उनको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशमा अर्थमन्त्रालयले गरेको काम र भौतिक पूर्वाधारका लागि तयार पारिएका योजना तथा प्रदेश सरकार कसरी अघि बढ्दैछ भन्ने सन्दर्भमा राज ढुंगानाले मन्त्री गुरुङसँग गरेको कुराकानी–

० बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ ?
– यो आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले दुईतिहाइ बजेट पूँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम हामीले भौतिक पूर्वाधारमा विनियोजन गरेका छौं । भौतिक पूर्वाधार भन्नाले सडक, खानेपानी र विद्युतलगायतका कुरालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । यो आर्थिक वर्ष भनेकै नीति निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने र गुरुयोजना निर्माण गर्ने काम हामी गर्दैछौं । यी कामहरु हामीले लगभग ७५ प्रतिशत सकेका छौं । प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने काम लगभग सकिएको छ । ठूला योजनाको सम्भाव्य अध्ययन गरेर त्यसको डिपिआर गर्ने तयारी हुँदैछ ।

० संघीय सरकारबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ?
– सार्वजनिक ढंगले भन्दै हिड्ने यो विषय होइन, यो आन्तरिक कुरा हो । संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहको विभिन्न समस्याहरु छन् । कतिपय नीति निर्माण र कानुन बनाउनुपर्ने कुराहरु हाम्रोतर्फबाट लगभग सकेका छौं । केन्द्रले कानुन बनाइसकेपछि मात्र प्रदेशले कानुन बनाउने र प्रदेशले कानुन बनाएपछि मात्र स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्ने छ । यदि बनाइएन भने भोलि गएर बाझिन सक्छ । त्यसकारण संघीय सरकारले आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कानुन छिटो निर्माण गर्नुप¥यो । विभिन्न आयोगहरु सरकारले छिटो निर्माण गर्नुप¥यो । यी आयोग नबनाउँदा प्रदेशमा समस्या भयो । यी समस्याहरु हामीले संघीय सरकारलाई जानकारी गराइसकेका छौं । समायोजन भएर सम्पूर्ण कर्मचारी आइसकेका छैनन् । कर्मचारीको अभावमा हामी काम अगाडि बढाउन सक्दैनौं ।

० संघीय सरकारको सहयोगले प्रदेश सरकारले रफ्तार लिएन हो ?
– केन्द्रले कानुन नबनाएपछि प्रदेशले बनाउन सक्दैन । नगर प्रहरी राख्न सक्ने, प्रदेश प्रहरी राख्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशको पनि हो । त्यसको कानुन संघले नबनाएपछि, हामीले बनाउने कुरा भएन । यस्ता जटिलता छन्, त्यो जटिलता छिटो समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।