काठमाडौं । पार्टी एकता भएको ६ महिना पुग्नै लाग्दासमेत तल्ला तहका एकता नभएको र सरकारको कार्यशैली पनि सन्तोषजनक नभएको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद चर्किएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले नै सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरिरहेका बेला झन्डै दुई दर्जन केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय समिति बैठक नै बोलाउन माग गर्दै अध्यक्षद्वयलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाइसकेका छन् । यसले पनि नेकपाभित्रको असन्तुष्टि निकै चर्किएको विश्लेषण गरिएको छ ।

पार्टी एकतापछि नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । महत्वपूर्ण निर्णयका लागि नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै आएको छ । जिल्ला तथा स्थानीय समितिहरु भंग भएपनि नयाँ समिति बन्न नसक्दा ती तहका बैठक पनि बस्न सकेका छैनन् । सचिवालयले प्रदेश समिति गठन गरेको भएपनि पार्टीभित्रकै एउटा पक्षले असहमति जनाउँदा ती समितिहरु पनि सक्रिय हुन सकेका छैनन् ।

पार्टीका बैठकहरु नै नबस्ने र समितिहरु पनि निस्क्रियजस्तै बनेपछि अहिले नेकपाको ठूलो हिस्सा जिम्मेवारीविहीन छ । पार्टीलाई सशक्त बनाउन र सरकारको कार्यशैली सुधार गर्ने विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय सदस्यहरुले हस्ताक्षरसहित नै बैठक नै बोलाउन माग गरेपछि त झन् नेकपा विवाद छताछुल्ल भएको पुष्टि भएको छ । बाहिरबाट हेर्दा हिजोको नेकपा एमालेभित्रको गुटगत राजनीतिक विवादजस्तो देखिएको छ । तर, यसमा हिजोको माओवादी केन्द्र पक्षको पनि साथ र समर्थन छ ।

स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल पार्टीको तल्ला तहका एकतामा ढिलाइ भइरहेका बेला भएको अहिलेको दबाब स्वाभाविक भएको बताउँछन् । केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने अभियानका हस्ताक्षरकर्ता केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडा पनि पार्टी सुधार र कम्युनिस्ट पार्टीको गरिमा जोगाउन र नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन तत्काल बैठक बोलाउन ध्यानाकर्षण गराइएको बताउँछन् ।

पार्टी सन्चालनमामात्र होइन, सरकार सन्चालनको प्रक्रियामासमेत पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि छ । सरकारको कार्यशैलीबारे हर क्षेत्रबाट प्रश्न उठिरहेको र आवश्यक परे मन्त्रिपरिषदका सदस्य नै हेरफेर गरेर भने पनि सरकारको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने कतिपय नेताको भनाइ छ ।