प्रकाश के.सी, लण्डन । गत आइतबार विहान, युरोपीयन युनियनका २७ राष्ट्रहरुले पूर्ण रुपमा ४० मिनेटमै ब्रेक्जिटको छोडपत्रको सम्झौतालाई सहमति दिएको छ । युरोपीयन युनियन काउन्सिल अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क र कमिशनका अध्यक्ष जिन क्लाउड जन्करलगायत बेलायती प्रधानमन्त्रीसँगको भएको उक्त सम्झौतालाई युनियन र बेलायतबीचमा मानिन सकिने अन्तिम र उत्तम सम्झौता भएको र जसको अब कुनै पनि हालातमा त्यसमाथि पुनरावलोकन नगरिने बताएका छन् । तर प्रधानमन्त्री मेईको क्याविनेटले वहुमतले सहमति जनाएको सो युनियनसँगको सम्झौतालाई अब महिनाभित्र अर्थात् आगामी डिसेम्बर १० भित्र वहुमतका एमपीहरुका सहमति जुटाउनु प्रधानमन्त्री मेईलाई अत्यन्तै असम्भव हुने बताइएको छ । आखिर किन त ?

सन् २०१५ मा कन्जर्भेटिभ पार्टीले भारी मतले प्राप्त गरेको विजयबाट यो प्रसंगको चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । कन्जर्भेटिभ पार्टीले सो मतदानमा मुख्य रुपमा युनियनभित्र रहने या नरहने भन्ने जनमत संग्रह गर्ने भनेर गरेको घोषणा सहितको चुनावी नाराअन्तर्गत सन् २०१६ मा बेलायतमा सोसम्वन्धी दोस्रोपटक जनमत संग्रह गरिएको थियो, जसमा ५१.९ प्रतिशतका बेलायती जनताले युनियनबाट बाहिरिनेमा भोट हालेका थिए । सन् १९६१ मा पहिलोपटक तत्कालीन ईसीसी नामक युनियन (युरोपीयन इकोनोमिक कम्युनिटी)मा जोडिनको लागि बेलायतले दिएको निवेदनलाई सन् १९६३ र सन् १९६७ मा गरी दुई पटक आफ्नो भिटो प्रयोग गरी फ्रान्सले खारेज गरे पनि अन्त्यतः सन् १९६९ मा ईसीसीले स्वीकार गरेको थियो, जसको चार वर्षपछि अर्थात् ०१ जनवरी, १९७३ पछि विधिवत रुपमा डेनमार्क र आयरल्याण्डसँगै ईसीसीमा प्रवेश गरेको थियो तर दुई वर्षभित्रै तत्कालीन लेबोर पार्टीले मतदानको क्रममा बनाएको चुनावी नारा अन्र्तगतकै पहिलोपटक सो युनियनमा रहने या नरहने भनेर गराएको जनमत संग्रहमा ६७.२३ प्रतिशतका बेलायती नागरिकहरुले युनियनभित्र रहने भनेर भोट गरेका थिए । अतः ४० वर्षपछि युनियन प्रतिको मोह किन बेलायती नागरिकहरुका वहमतका मन भित्रबाट पलायन भयो त ?

पूर्व प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको शासनमा बेलायतले धेरै उद्योगहरु गुमायो र त्यही समयताका बेलायत धेरैजसो उत्पादनहरुमा युनियनका अन्य मुलुकहरुमा निर्भर हुन गयो । लगभग २० प्रतिशतको हाराहारीमा, बेलायतमा रोजगारीका अवस्थाहरु गुम्यो । युनियनसँग गाभिनुमा पहिलोपटक बेलायतलाई त्योपटक धक्का लागेको हो । सन् २००४ मा टोनी ब्लेयरको शासनमा पहिलोपटक बेलायतले स्वीडेन र आयरल्याण्डजस्तै मुलुकमा, युनियनका ८ मुलुकहरुका लागि रोजगारीको बजार खुल्ला गरेको थियो जसमा यस्तै ५००० देखि १३००० सम्मका आप्रवासीहरुको आगमन हुने अनुमान गरिएको थियो तर १२९,००० आप्रवासीहरु एकैपटक भित्रिएपछि बेलायती जनतामा दोस्रोपटक युनियनप्रति अरुचि जगाएको थियो ।

एकपटक संसारमा साम्राज्य फैलाएको मुलुक बेलायतले आफ्नै कतिपय सन्दर्भमा आफ्नो नीति तथा नियमहरुको पालना गर्न नपाई युनियनअन्तर्गत चल्नुपर्ने अवस्थामा रहनु अर्को नमीठो वास्तविकता एकातिर थियो जसले आम जनतामा युनियनप्रति तिक्तता जगाउँदै लग्यो । त्यसमाथि युनियनभित्र रहनको लागि बेलायतले वर्षेनी तिर्नु परेको आर्थिक भार एक किसिमले अत्यधिक थियो । यस्तै अन्य दर्जनौं कारणहरुले गर्दा बेलायती जनताहरुका बहुमतलाई युनियनबाट बाहिरिन उक्साएको हो । सन्पन्न तथा उच्च तहका वा विभिन्न व्यापारीहरु र ठूलो संख्याका युवाहरुबाहेक आम रुपमा निम्न स्तरमा काम गर्ने बेलायती कामदार मजदुर नागरिकहरुलाई युनियनबाट भित्रिने कामदारहरुले प्रत्यक्ष असर पारेको पनि अर्को कारण हो ।

आगामी मार्चको २९ तारिख विधिवत रुपमा युनियनबाट बाहिरिनको लागि बनाइएको सम्झौतामा यही आइतबार ब्रसेल्समा २७ युनियनका मुलुकहरुबाट अनुमोदन भएको छ । यो बेलायती प्रधानमन्त्री मेई एक ठूलो उपलब्धि हो । पूर्व प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले छाडेको अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई तत्कालीन गृहमन्त्री रहेकी मेईले निक्कै नै संघर्षका साथ सम्हाल्दै आएकी छिन् । इतिहासमा कमजोर प्रधानमन्त्री भन्न केही विरोधीहरुबाट थालिएको भए तापनि वास्तवमा मेई अत्यन्तै दृढ किसिमकी प्रतिवद्ध तथा सशक्त प्रधानमन्त्री मान्नेहरु पनि कम नभएका होइनन् । गत वर्षको ८ जुनमा भएको इलेक्सनमा तोरी पार्टीको उल्लेखनीय नोक्सान प्रम मेईको राजनैतिक जुवा थियो, जसलाई नीतिगत रुपमा जिम्मेदारी लिँदै राजीनामा दिएर सरकारबाहिर बस्नुपर्ने अवस्थामा पनि आफूले पार्टीलाई नोक्सानी दिलाएको भए तापनि राष्ट्रको सम्वेदनशील अवस्थामा बेलायती जनताहरुको वहुमतले दिएको म्याण्डेट अनुसारको ब्रेक्जिट दिलाउने आफू गम्भीरतापूर्वक लाग्ने भन्दै नर्दन आयरल्याण्डसँगको मिलिमतोमा सरकार चलाएकी मेईले आफ्नो सरकारबाट धेरै प्रधावशाली व्यक्तिहरु गुमाएर, सशक्त बन्दै गएको प्रतिपक्षको कडा आलोचनाहरु खेपेर आखिरमा युनियनसँग गत आइतबार आफ्नो सम्झौतामा सहमति जुटाउन सफल हुनुलाई सानो उपलब्धि मान्न सकिँदैन पक्कै नै ।

ब्रेक्जिटको लागि योजनाहरु बनाउने क्रममा बेलायतमा धेरै राजनैतिक उथलपुथलहरु भए । केही महिनाअगाडि उनको अर्को वासस्थानमा बनाइएको सहमतिको स्वरुप जसलाई चेकर्स प्लान भनिन्थ्यो लाई अगाडि ल्याउँदा तत्कालीन विदेशमन्त्री तथा मुख्य ब्रेक्जिटिएर नेतृत्व बोरिस जोन्सन र तत्कालीन ब्रेक्जिट सेक्रेटरी डेभिड डेभिसले राजीनामा दिएर बेलायती राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्याएका थिए । बताइएअनुसार, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको परिवर्तन र त्यसको पहिलो दाबेदार मानिएका जोन्सनले प्रत्यक्ष रुपमा नेतृत्वको खण्डन नगरी उक्त चेकर्स प्लानको खण्डन गरेर त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री मेईले दोस्रोपटक ल्याएकी योजनाको खाका (जसलाई उनको क्याविनेटको वहुमतले समर्थन गरेको थियो) बाहिर आउनसाथ डेभिड डेविसको बदलामा आएका अर्को ब्रेक्जिट सेक्रेटरी डोमिनिक राब, वर्क एण्ड पेन्सन सेक्रेटरी इस्थर म्याकभेलगायत आधा दर्जन अन्यले राजीनामा दिएका थिए । क्याविनेटले समर्थन दिएको उनको उक्त ड्राप्टको योजनाले हाउस अफ कमन्समा व्यापक रुपमा विरोध पाएको थियो, जो यही आइतबार युनियनबाट पास भएको छ । हुन त युरोपीयन पार्लियामेन्टमा सो सम्झौता पास हुनु जरुरी छ जो नहोला भन्न सकिँदैन तर त्यसलाई बेलायतको हाउस अफ कमन्सबाट पास गराउनु अत्यन्तै कठिन देखिएको छ । युनियनसँग बाहिरिने, युनियनभित्रै रहनेहरु मध्येका नेतृत्वहरु, प्रतिपक्ष पार्टी लेबोरका ठूलो खेमाहरु, एसएनपी, डीयूपीलगायत प्रधानमन्त्री मेईका आफ्नै पार्टीको एक खेमाहरु नै यस सम्झौताको विरोधमा भएको अवस्थामा मेईले एक महिनाभित्रै सहमति जुटाउनु अत्यन्तै असम्भव देखिएका छ । आखिर के छ त विरोधाभासहरु यस सहमतिमा ?

धेरै अगाडिबाट मुख्य वाधकको रुपमा रहेको आयरल्याण्डबीचका ३१० माइलको सीमा रेखाहरुउपर राखिने हार्ड वा सफ्ट बोर्डरमा दुबै पक्षबाट सहमत भएको अहिलेको बुँदालगायत अन्य धेरै बुँदाहरुमा बेलायतमा असहमति रहेको छ । ५२४ दिनपछिको छलफलपछि तयार पारिएको युनियनसँगको बेलायतको भविष्यको सम्वन्धअन्तर्गतको उक्त ५८५ पन्नाको फिर्ती सम्झौता र २६ पन्नाको राजनीतिक घोषणामा खासगरी बेलायतमा धेरै असहमतीहरु जन्माउने कारणहरु भेटिएका छन् ।

जसअन्तर्गतको जनताको अधिकारमा अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार तीसभन्दा ज्यादाका संख्यामा बेलायतमा रहेका ईयू नागरिकहरु र लगभग दश लाखका हाराहारीमा युनियनका विभिन्न मुलुकमा रहेका बेलायती नागरिकहरुका अधिकारलाई सम्वद्र्धन गर्ने नीतिभित्र बेलायतले अर्को वर्षको मार्च २९ पछि आउने युनियनका नागरिकहरुमा गर्ने कडाइलाई सन् २०२२ (ट्रान्जिसन पिरियड) भन्दा अगाडि गर्न नमिल्ने भएको छ ।

यो ब्रेक्जिटको मूल मर्मविपरीत बताइएको छ । त्यस्तै बेलायतले युनियनसँग सदस्य हुँदादेखि गरेको आर्थिक साझेदारीअन्तर्गत १०० बिलियन पाउण्ड तिर्नुपर्ने भन्ने युनियनको मागभन्दा धेरै कम, सन् २०२० सम्मको ईयू बजेटका लागि ३९ बिलियन तिर्नुपर्ने भएको छ, जसलाई पारपाचुके कर भनिएको पनि छ । जसमा मेई धेरै सकारात्मक देखिएकी छिन्, किनकि १०० बिलियनबाट ३९ बिलियनमा झार्न सक्नुमा उनी सफल भएकी मानिन्छिन् भन् उक्त रकम ईयू बजेटमा तिनका अफिशियलहरुको लागि पेन्सनको तर्जुमा गरिएको हो भन्ने ब्रेक्जििटिएरहरुका तर्क रहेको छ ।

आइरिस बोर्डरको बुँदामा भएको सहमतिमा धेरै अहिले पनि खशी छैनन् । ईयूले आयरल्याण्डजस्तै नर्दन आयरल्याण्ड पनि सिंगल मार्केट वा कस्टम युनियानमा रहोस् भनेर माग राखेको थियो जसको खुलेर मेईले बिरोध गरेकी थिईन् । तर अहिले आइरिस बोर्डरको बुँदालाई ब्याकस्टप बुँदा नाम दिएर राखिएको छ । ब्याकस्टप एक त्यो विमा हो जो भविष्यमा आइरिस सीमामा लगाइन सकिने हार्ड बोर्डरलाई पन्छाउन सकिने सहमति नबने स्वतः नै ब्याकस्टपमा जाने त्यो प्रवन्ध हो, जसअन्तर्गत बेलायत पूर्णरुपमा कस्टम युनियनमा रहने तर नर्दन आयरल्याण्डचाहिँ सिंगल मार्केट नीतिमा रहन्छ । सन् १९९८मा नर्दन आयरल्याण्डमा गरिएको गुड फ्राइडे सम्झौतालाई अक्षरशः पालन गर्नको लागि आइरिस बोर्डरमा हार्ड बोर्डर राखेर पासपोर्ट सिस्टम राख्न सकिँदैन ।

२७५वटा क्रसिंग पोइन्टहरुमार्फत् दुई देशबीच बिनारोकतोक हुने पारवहनलाई गुड फ्राइडे एग्रिमेन्टले सम्वद्र्धन गर्दछ । त्यस्तै, राजनीतिक घोषणामा बेलायत ईयूबाट अलग भएपछि व्यापार तथा सुरक्षाको सन्दर्भमा सजिलो सहमतिको सिर्जना गर्ने वाचावन्धन गरिए पनि पक्का नीतिनियमहरुको व्याख्या नगरिनु अव्यावहारिक मानिइँदै छ ।

व्यापारिक सहमतिको सन्दर्भमा ईयू र यूके अलग मार्केट भए तापनि बेलायती व्यवसायले युरोपीयन मार्केटमा, यथावत रुपमा अर्को पक्का सहमति नबनेसम्म तर युरोपीयन मूल मर्म र अवस्थाहरु अनि अवस्थाहरुलाई पूरा गरेपछि प्रवेश पाउन सक्ने छ भनिएको छ, जसलाई ब्रसेल्सले तीस दिने नोटिस दिएर कुनै पनि बेला बन्देज लगाउन सक्नेछ । राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा यस सहमतिले पुरानो स्तर दिलाएको छैन । एक नजिकको छिमेकी राष्ट्रको आधारमा सहयोगहरु मात्र उपलब्ध गराइने भएको छ ।

बेलायतले वैदेशिक तथा सुरक्षा नीतिमा सबै यथावत रुपको चाहना राखेकोलाई मध्येनजर राखी लक्जेम्वर्गका प्रधानमन्त्री बेट्टेलले एक समारोहमा रमाइलोका साथ भनेका थिए: तनीहरु(बेलायत) भित्र(युनियन) रहँदा अन्यहरुभन्दा थुप्रै पक्षहरुमा असंलग्नता राख्न खोज्दथिए भने अहिले तिनीहरु बाहिर छन् तर त्यो (वैदेशिक तथा सुरक्षा नीति) पक्षमा धेरैमा संलग्नता राख्न खोज्दैछन् ।

युरोपीयन कमिशनले राखेको बेलायतको सुरक्षा विभागहरुलाई युनियनको आठ बिलियन पाउण्डको ग्यालिलीयो सेट्लाइट प्रोग्राममा प्रवेशमा रोक लगाइने भन्ने अडानउपर निकै गम्भीर असमझदारीहरु रहेका थिए, जो प्रोग्रामको लागि बेलायत एक्लैको एक बिलियन पाउण्ड खर्च भएको बताइएको थियो । बेलायतले अब आफ्नै सेट्लाइट राख्ने भनेर धम्की दिएपछि भने उक्त २६ पन्ने राजनीतिक घोषणापत्रमा दश शब्दहरुमा लेखिएको छ…दुबै समूहरु सापेक्ष समझदारी तथा सहयोगमा कार्य सञ्चालन गरुन् । त्यो लाइनहरुले भविष्यमा समस्या दिन्छ भनेर सहमतिका विरोधीहरु भन्दैछन् ।

आखिर अब के हुन्छ त ? सोमबार पार्लियामेन्टमा भएको साढे दुई घण्टाको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सेशनमा कन्जर्भेटिभ, लेबोर, एसएनपी, लेबडेमलगायतका अन्य पार्टीहरुका एमपीहरुले खुलेरै सहमतिको विरोध गरेका थिए । प्रतिपक्ष नेता जेरेमी कोर्विनले यो सहमति बेलायतको राष्ट्रिय आत्मधात हो भनेका छन् भने कतिले अर्को रेफेरेन्डम गर्ने माग राखेका छन् । सर्सर्ती हेर्दा प्रम मेईको युनियनसँगको छोडपत्र सम्झौताले हाउस अफ कमन्सबाट सहमति जुटाउन सक्ने छाँट पाएको छैन । डिसेम्बर ११ अझै निक्कै टाढा भएको र आफूलाई, राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा यस सम्झैताउपर एमपीहरुबाट पर्याप्त सहमति जुटाउन सक्ने आफ्नो दृढताप्रति पूर्ण विश्वास भएको मेईले बताएकिछिन् ।

अहिलेसम्मकै हरेक कोणबाट उक्त सम्झौता उत्तम मान्ने मेईले मुलुकलाई खाडलमा नजाक्न र पार्टीगत नभई राष्ट्रिय हितको लागि आफूलाई साथ दिनको लागि एमपीहरुलाई आग्रह गरेकी छिन् । यस सहमतिलाई चाहिने भोट जुटाउन नसके या पार्लियामेन्ट यो सम्झौता विफल भए सरकार गिर्न सक्ने, तथा बेलायत आगामी २९ मार्चपछि नो डिलअन्तर्गतको ब्रेक्जिटमा जानसक्ने चेतावनी सोमबार पार्लियामेन्टलाई बताएकिछिन् ।

सरकार गिर्न सक्ने तथा मुलुक राजनैतिक अस्थीरता आउनसक्ने सम्भावनालाई कतिपय सहमतिका विरोधी एमपीहरुले गम्भीरताका साथ लिई मेईलाई साथ दिनसक्ने सम्भावनाहरु देखिए तापनि मेईलाई सहमति जुटाउन अझै नै साँच्चैको मुश्किल पर्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रम मेईलाई सम्झौताउपर सहमति जनाउनका लागि ३२० एमपीहरुको साथ चाहिन्छ । जम्मा गरेर कन्जर्भेटिभ पार्टीको ३२६ एमपीहरु छन्, तीमध्ये ८२ जना पार्टीभित्रका विरोधी खेमामा छन् । डीयूपीका १० एमपीहरु जोडेर सरकार बनाएकी मेईलाई अहिले तिनले यस सहमतिमा साथ दिने सम्भावना देखिएको छैन ।

किनभने सम्झौतामा राखिएको विमाजस्तो व्याकस्टपको अवस्थाले नर्दन आयरल्याण्डलाई युनियनको नियम र नीतिअनुरुप ढाली उता अर्थात् युनियन अर्थात् आयरल्याण्डसँग नजिक बनाउँदछ र संयुक्त अधिराज्यबाट टाढा पार्दछ यदि ट्रान्जिसनल पिरियडमा हार्ड बोर्डरलाई टाल्न सकिने सहमति बनेन भने भन्ने अप्ठ्यारो बुँदा रहेको डीयूपीको भनाइ रहेको छ ।

यता डीयूपीका १० एमपीको साथ नमिले तापनि मेईलाई उनको सम्झौताको लागि लेबोर पार्टीको विरोधी खेमाका १५ जना एमपीहरुको साथ हुनसक्छ । केही अन्य पार्टीहरुको आधा दर्जन एमपीहरु थपे पनि मेईलाई ३२० को साथ जुटाउन लगभग असम्भव देखिएको छ तर अत्यन्त हठी स्वभावकी मेईलाई आगामी चार हप्ताको समय प्रशस्तै भएको मानिएको छ र यी दिनहरुमा बेलायती राजनीतिमा सहमतिप्रति ठूलो खेल खेलिने सम्भावना छ ।