१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
Follow Us

संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार के-के छ ?

नेपालब्रिटेन डट कम्
८ आश्विन २०७३, शनिबार ०५:४२

काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा अर्को साता संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।

के छ संशोधन प्रस्तावमा ?
सरकारले तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव चार विषयमा छ । जसमा सीमांकन प्रमुख हो । पहिलो- भाषाःसरकारले संविधान अनुसार लवदेव अवस्थीको अध्यक्षमा भाषा आयोग गठन गरिसकेको छ । तर, आयोगले पूर्णता पाएको छैन । यो आयोगले दिने रिपोर्टका आधारमा भाषाका विषयलाई सम्बोधन गर्ने संविधानको अनुसूचीमा राख्ने प्रस्ताव छ ।

दोस्रो- राष्ट्रिय सभाः
राष्ट्रिय सभाको गठनबारे छ । अहिलेको संविधान अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका ५६ सदस्य प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ जनाको अनुपातमा छनौट गरिनेछ । तर, सरकारले यसमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव अनुसार अब प्रत्येक प्रदेशबाट न्यूनतम ५ सदस्य हुनेछन् भने बाँकी जनसंख्याका आधारमा हुनेछ ।

तेस्रो- नागरिकताः
सरकारले पदाधिकारीको नागरिकता सम्वन्धी विशेष व्यवस्था संशोधनको तयारी गरेको छ । संविधान अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाको सभामुखसहितका १० पदका लागि वंशजको नागरिक मात्र योग्य हुनेछन् ।

यो प्रावधानको मधेसवादी दलहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर अंगीकृत नागरिकता पाएकालाई रोक लगाउने यो प्रावधानको सूची लामो भएको उनीहरुको गुनासो छ । सरकारले अब यो सूची केही घटाउन लागेको छ ।

सीमांकनमा के छ सरकारको प्रस्ताव ?
सरकारले हाल भएको सात प्रदेशलाई कायमै राखेर केही सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव पनि तयार पारेको छ । संविधान संशोधनको प्रस्तावमा तीनवटा प्रदेश ४, ५ र ६ को सीमांकन फेरबदल गर्ने उल्लेख छ ।जसअनुसार अहिले ५ नम्बरमा प्रदेशमा भएका केही जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ र ६ मा गाभिनेछ । र, प्रदेश नम्बर ५ नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको हुनेछ । हाल नलवपरासीको आधा भाग प्रदेश नम्बर ४ मा छ, जसलाई अब ५ मा राख्ने प्रस्ताव छ ।

हाल प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पालाई भने प्रदेश नम्बर ४ मा लैजाने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस्तै हाल प्रदेश नम्बर ५ मा रहेको प्युठान र रोल्पा प्रदेश नम्बर ६ मा गाभिनेछ भने हाल प्रदेश नम्बर ४ मा रहेको आधा रुकुम प्रदेश नम्बर ६ मै जानेछ । मधेसी मोर्चाले पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली, मोरङ, सुनसरीलाई तराई मधेसको प्रदेशमा राख्नु पर्ने माग गर्दै आएको छ ।