काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समावेशीताका आधारमा पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । कांगे्रसको हिजो बुधबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले समावेशीताका आधारमा पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्ने, सभापतिलाई सहजरुपमा काम गर्न अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने, क्रियाशील र साधारण दुवै सदस्यता राख्नुपर्ने सम्बन्धमा धारणा राख्नुभएको थियो ।

यही मङ्सिर १३ गतेदेखि जारी कांगे्रसको केन्द्रीय समिति बैठकमा विधान संशोधन मस्यौदामा छलफल केन्द्रित छ । केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादवले आफूले पार्टीमा नेताको ठूलो योगदान रहेकाले उमेरको हद राख्न नहुनेमा धारणा राखेको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा हालसम्म बोल्ने संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यले हालको पदाधिकारी संख्या नै यथावत राख्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने संस्थापन ईतर पक्षले केन्द्रीय सदस्य संख्या बढेसँगै पदाधिकारी संख्या पनि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष पदाधिकारीको संख्या बढाएर आफ्ना पक्षका सबै नेतालाई व्यवस्थापन गरी पार्टीको आगामी नेतृत्व लिने तयारीमा छ । त्यस्तै संस्थापन पक्ष भने हालकै पदाधिकारी संख्या कायम राखेर नेतृत्व दोहो-याउने रणनीतिमा देखिन्छ ।

कांगे्रसले पार्टीको विधान संघीय संरचनाअनुसार परिमार्जित गर्न विधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गरेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक एवं महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मङ्सिर ९ गतेको बैठकमा उक्त मस्यौदा पेश गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तुत मस्यौदामा पदाधिकारीको संख्या र निर्वाचन प्रक्रिया हालको विधानअनुसार नै रहने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यसमितिको संख्या भने बढाएर १४१ हुने प्रावधान राखिएको छ । साथै पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने, सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने, हालको केन्द्रीय समितिको संख्या नै यथावत राख्नुपर्नेलगायतका फरक मतलाई समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

हाल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति रहेको कांगे्रसमा एक सभापति एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने तथा एक उपसभापति एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन हुने व्यवस्था छ । केन्द्रीय समितिले पारित गरेपछि विधान मस्यौदा पार्टीको महासमिति बैठकमा पेश हुने र महासमितिले बैठकले पारित गरेपछि मात्र लागू हुनेछ ।

कांगे्रसको महासमिति बैठक आगामी मङ्सिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ । महासमिति बैठकबाट विधान पारित गर्न दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । पार्टीका दुवै पक्षसँग उक्त बहुमत नभएकाले सहमति भएका विषयमा मात्र विधान परिमार्जन हुने सम्भावना छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बसेको आजको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मानबहादुर विश्वकर्मा, अम्बिका बस्नेत, महेन्द्र यादव, गुरुराज घिमिरे, अमृत अर्याल र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण पाण्डेले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

आजको बैठकमा समग्र आर्थिक नीति प्रस्ताव समितिका तर्फबाट सहमहामन्त्री एवं समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीको समग्र आर्थिक नीतिको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधान मस्यौदामाथिको छलफलपछि आर्थिक नीतिमा छलफल हुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।