काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकै नामका दुई पार्टी कसरी दर्ता भएको भनी सरकार र निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न सोधेको छ । न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सबै विपक्षीलाई अदालत उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । ऋषि कट्टेलले मंसिर २१ गते सर्वोच्चमा निर्वाचन आयोगले आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

कट्टेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि शुरु भएको विवादमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले नेकपा नाम सत्तारुढ दलको पक्षमा हुनुपर्ने भनी गरेको निर्णयसमेत लिखित रुपमा सर्वोच्चमा पेस गर्न आदेश दिएको छ । एकीकृत पार्टीलाई पनि किन नेकपा नै राखिएको भनी सर्वोच्चले जवाफ माग गरेको छ ।

कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नाम जुधेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । आयोगले कात्तिक ९ गते नेकपाको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । आयोगका सदस्यहरुको इजलासले गरेको उक्त फैसलालाई चुनौती दिँदै कट्टेल सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनी सर्वोच्च पुगेपछि पार्टीको नाम विवादमा आएको हो । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जेठ ३ गते एकता भएपछि सो पार्टीको नाम पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै राखिएको थियो ।

कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सत्तारुढ दल नेकपाले विधानविपरीत आफ्नो पार्टीको पहिचान नै अन्त्य हुनेगरी नामाकरण गरेर नाम राखेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । दलको नामका सम्बन्धमा उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले प्रमुख आयुक्त लगायत आयुक्तहरूको उपस्थितिमा दुवै पार्टीका प्रतिनिधिसहितको संवैधानिक तथा कानुनी इजलास राखेको थियो । तर निर्णय भने सत्तारुढ दलको पक्षमा भएकाले आफू अन्यायमा परेको कट्टेलले निवेदनमा दाबी गरेका छन् ।