काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई सुविधा नै सुविधा दिइएको छ । संसदलाई छलेर सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन विधयेक अनुसार उनीहरुले तह बढुवादेखि श्रीमान श्रीमती एकै ठाउँमा बस्न पाउने भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनमा जानका लागि फाराम भर्न यसै साता कर्मचारीलाई आह्वान गरेको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएपछि मन्त्रालयले पहिलो चरणमा आफ्नो वैयक्तिक विवरण छुटेको भए यथाशीघ्र निजामती किताबखानामा अपडेट गराउन आह्वान गरिसकेको छ ।

श्रेणीविहीन कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भए दुई ग्रेड थपिने व्यवस्था गरिएको छ । सहसचिव (११ औं तह) लाई पनि दुई ग्रेड थपिने भएको छ । पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि उपसचिव भएकालाई १० औं तह, ग्रेड नथपिने, पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि अधिकृत भएकालाई ८ औं तह, ग्रेड नथपिने भएको छ ।

संघमा समायोजन गर्न पदको वरिष्ठता र उमेरको ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिने, पतिपत्नीलाई एकै जिल्लामा समायोजन गरिनेछ । एक वर्ष जागिर अवधि भएकालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नगरिने भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग नबनेसम्म केन्द्रले नै सरुवाबढुवा गर्नेछ । तर २१ दिनभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशबाट आएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार साताभित्र समायोजनमा जाने कर्मचारीका लागि फाराम भर्न औपचारिक सूचना जारी गरिने बताएका छन् । समायोजनका लागि मन्त्रालयले चार किसिमका सूचना जारी गरेको छ ।

एउटा निजामती कर्मचारीका लागि भने दोस्रो समिति, आयोग, प्रतिष्ठान, संस्थानलगायत खारेज भएका निकायका कर्मचारीका लागि, तेस्रो जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीका लागि र चौथो पद मिलान नभइसकेका अर्थात् फाजिलमा परेका कर्मचारीका लागि चार किसिमको सूचना जारी गरेको हो ।

निजामती सेवाका करिब ८९ हजार, स्थानीय तहका १७ हजार र अन्य सेवाका दुई हजार कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा फाराम भर्नुपर्ने अधिकारीले बताए । न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, संसद् सेवा र लेखा परीक्षण गरी करिब सात हजार कर्मचारीले भने फाराम भर्नुपर्ने छैन । उनीहरू स्वतः संघीय सरकारका कर्मचारी हुन् । कर्मचारीले अनलाइनमार्फत् पनि फाराम भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कर्मचारीले फाराम भर्ने बेलामै संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कहाँ जान चाहेको भन्ने बिकल्प छान्न पाउने व्यवस्था छ । समायोजन अध्यादेशलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले कार्यविधि तयार पार्दैछ ।

यसैबीच कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया पूरा नभएसम्मका लागि सरुवा रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सेवा सञ्चालन गर्ने सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । समायोजन प्रभावित हुनसक्ने आधारमा कर्मचारी सरुवा रोक्न सेवा सञ्चालन गर्ने सबै मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचार गरिएको हो ।

यसैगरी ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन कार्य प्रारम्भ भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, साबिकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई बहाल रहेका कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई स्थायी नियुक्तिको सक्कल प्रति रुजु गरी १० दिनभित्र समायोजनको पत्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनसमेत सबैै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले आगामी १५ माघभित्र कर्मचारी समायोजन सक्ने लक्ष्य लिएको छ ।