February 23, 2020

नागरिकता विधेयक–२०७५ स्थगित गर्न माग

  14th December 2018 मा प्रकाशित

भरतपुर। नागरिकता विधेयक–२०७५ स्थगित गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्। राष्ट्रिय जागरण परिषद् र चितवन जिल्ला बार एशोसिएशनद्वारा बिहीबार संयुक्तरुपमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनीहरुले नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइको नागरिकता विधेयक २०७५ स्थगित गर्न माग गर्दै आफ्नो खुट्टामा आफैँले बञ्चरो नहान्न सरकारसंग आग्रह गरेका थिए।

राष्ट्रिय जागरण परिषद्का संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीले अहिलेको विधेयक राष्ट्रघाती रहेको बताउँदै सर्वाधिकार सम्पन्न नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरे। उनले भने, “अहिलेको विधेयक विसं २०६३ भन्दा पनि खुकुलो छ। यो विधेयक विदेशीलाई नागरिकता वितरण गर्नाका लागि ल्याइएकाले यसलाई तत्काल स्थगित गरी स्वीकार्य सर्वाधिकार सम्पन्न नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्छ।”

बारका जिल्ला अध्यक्ष कमलराज पाठकले ‘नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकले उब्जाएको प्रश्न विषयक’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको यो विधेयक झन् कमजोर रहेको बताउँदै उनले भने, “अहिले ल्याइएको विधेयक राष्ट्रघाती भएकाले यसलाई आन्दोलनकै रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ नत्र यसले राष्ट्रलाई सिक्किमीकरणतर्फ धकेल्छ।”

नेपालमा जनसङ्ख्या अतिक्रमणको समस्याले नागरिकतामा समस्या आएको चर्चा गर्दै परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले भने, “अहिले ल्याइएको विधेयक रिजेक्ट गर्नुपर्छ, यो विधेयक नेपालीको हितमा छैन ।”
सीमाविद् हेमन्त सेढाईंले नेपाल–भारत सिमानामा काँडेतार लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । अर्का सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने, “नागरिकता भनेको पार्टीको पर्चा होइन, जसले जतिबेला जहाँ पनि वितरण गर्न सकिने । खुला सिमाना जहिलेसम्म नियमन हुँदैन, त्यसबेलासम्म नागरिकताको समस्या आइरहन्छ। ”

संविधानविज्ञ पूर्णबहादुर कार्कीले कसैलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदै जाने हो भने तराई मधेसका रैथाने समुदायहरु मर्कामा पर्ने र नागरिकता वितरणमा भएको खुकुलोपनले हिमाल, पहाड र तराईमा असन्तुलन बढ्दै जाने बताए।
रासस

प्रतिक्रिया