काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा छलफल शुरु भएको छ । बन्द सत्र लगत्तै हिजो साँझ निधिले पेश गरेको प्रस्तावमा आज प्रदेशगत तहमा छलफल हुन लागेको हो । प्रस्तावमा छलफल गर्नका लागि प्रदेशस्तरमा सातवटा समूहहरु निर्धारण गरिएका छन् ।

प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल गराएर निष्कर्ष पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । निधिको प्रस्तावमा सरकारको कार्यशैली र व्यवहारबाट अधिनायकवादको आशंकालाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधार प्रदान गरेको उल्लेख छ । प्रस्तावमा सरकारलाई संघीयताप्रति उदासिनता, संविधानप्रति अपनत्व विस्तारमा अवरोध, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकरण, विरोधी स्वर नियन्त्रणको प्रयत्न र संचारमाध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइएको छ ।’

बुद्धिजिवीहरुको मानमर्दन, अपराधीहरुलाई संरक्षण, नागरिकका जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय महङ्गी, अखाद्य पदार्थहरुको विक्रि नियन्त्रणमा निस्कृयता देखाएको समेत उल्लेख छ । पुस ३ सम्म चल्ने बैठकमा उपसभापति निधिले राजनीतिक प्रस्तावसँगै महामन्त्री डा सशांक कोइरालाले साङ्गठनिक प्रस्ताव, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले पार्टीको आर्थिक आयव्ययसम्बन्धी प्रस्ताव र सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले पार्टीको भावी आर्थिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरी छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको विधान मस्यौदा सम्बन्धी प्रस्तावमा भने विवाद छ । महासमिति बैठकमा करिब सत्र सय जना सहभागी छन । केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मतिले ल्याएको कुनै प्रस्तावलाई समेत अस्वीकार गर्ने अधिकार कांग्रेसको महासमितिलाई छ । महासमिति बैठक काँगे्रसको दोस्रो सर्वोच्च निकाय हो ।