काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध ९ ओटा उजुरी परेका छन् । ९ ओटा उजुरीमध्ये ८ ओटा न्यायाधीश जबराले विगतमा गरेका फैसला र एउटा व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रक्रियाबमोजिम उजुरीको जवाफ दिन जबरालाई आइतबार समितिमा बोलाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाअनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जबराविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । समितिले तोकेको १० दिनको समयभित्र ९ ओटा उजुरी परेका छन् । समितिले शुक्रबार उजुरीकर्तासँग छलफल गरिसकेको छ । जबराविरुद्ध राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, संवैधानिक र चारित्रिक प्रकृतिका उजुरी परेका छन् । उजुरीकर्ताले जबरामाथि नातावादका आधारमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम गरिदिएको आरोप लगाएका छन् ।

पर्साको तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–२ को एउटा सार्वजनिक पोखरीसमेत रहेको जग्गा आफ्नो नाता पर्ने सुरेन्द्र शाहका नाममा कायम गर्न जबराले सर्वोच्चबाट आदेश जारी गरेको उजुरीकर्ताको आरोप छ ।

यस्तै, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाको दाइजो विवाद मुद्दामा बदनियतपूर्ण फैसला गरेको आरोप जबरामाथि छ । उनीविरुद्ध अवहेलना मुद्दामा बेन्च अवरुद्ध पारेको उजुरीसमेत परेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले तोकेको इजलास बहिस्कार र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि आफूलाई संविधानभन्दामाथि ठानेर न्यायिक परम्परा र मान्यताविपरीत अन्तरिम आदेश जारी गरेको एकजना उजुरीकर्ताले आरोप लगाएका छन् ।

केही उजुरी भने सैद्धान्तिक प्रकृतिका छन् । जबराको पृष्ठभूमि विवादास्पद रहेको, विशेष अदालतमा रहँदादेखि नै संविधान र नजिरविपरीत फैसला गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ । यस्तै, जुवालाई ‘बौद्धिक खेल’ भनी फैसला गरेको, विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचारका मुद्दामा सफाइ दिएको, न्यायिक मान्यताविपरीत शक्तिको पछि दौडिने गरेको आरोप पनि छ ।

अदालतमा विचाराधीन क्यासिनो मुद्दामा बिनाइजाजत चलिरहेका क्यासिनोलाई सन्चालनको अन्तरिम आदेशको फैसलामा जबराको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको एकजना उजुरीकर्ताको आरोप छ । उनीमाथि न्यायाधीश रहेको बेला मुद्दा ‘सेटिङ’मा अकुत सम्पत्ति थुपारेकोसमेत आरोप पनि लगाइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले पुस १७ गतेदेखि अवकाश पाउने भएपछि संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश जबरालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।