१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार
Follow Us

दीपकराज जोशी ‘मेलमिलाप परिषद’को अध्यक्षबाट ‘आउट’

नेपालब्रिटेन संवाददाता
२० पुष २०७५, शुक्रबार ०५:०२

काठमाडौं । न्याय परिषद्ले सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई मेलमिलाप परिषदको अध्यक्षबाट हटाएको छ । परिषद्को बिहीबारको बैठकले ’मेलमिलाप परिषद्को अध्यक्षबाट दिपकराज जोशीलाई फिर्ता बोलाएर ईश्वर खतिवडालाई तोक्न प्रधानन्यायाधीशलाई सिफारिस गर्ने’ निर्णय गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बुधबारदेखि मुद्दाको पेशी तोक्न छोडेपछि वरिष्ठ न्यायाधीश जोशी बिहिबारबाट अदालत जाने कि नजाने भन्ने अन्योलमा देखिएका छन् । उनले यसबारेमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्न नचाहेपनि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूप्रति पूर्वाग्रह राखेको निष्कर्षमा उनी पुगेका छन् । उनको पारिवारिक स्रोतले भन्यो, ‘पेशी नै नतोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशले गर्न नहुने हो । पहिला सुनुवाई समितिले लगाएको आरोप पुष्टि गर्न पनि नसकेको अवस्थामा अहिले अझै केही महिना कार्यकाल बाँकी रहँदा रहँदै उहाँले पेशी नै तोक्दिन भन्न कसरी मिल्ला ?’

उनी तत्काल हाजिर गर्नकै लागि पनि सर्वोच्च जाने मूडमा देखिएका छन् । पारिवारिक स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले गरेका फैसलामा हस्ताक्षर गर्न पनि बाँकी छ । त्यसैले उहाँ जानुहुन्छ ।’ यद्यपि अब के गर्ने वा के नगर्ने भन्ने बारेमा उनी अझै अन्योलमा देखिएका छन् । राजीनामा दिने सम्भावनाका बारेमा राखिएको जिज्ञासामा परिवारका एक सदस्यले भने, ‘अहिले नै त्यस्तो सोच बनाउनुभएको छैन । प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यसो गर्न नमिल्ने हो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राणाले पदभार सम्हालेपछि बुधबार सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा अदालतलाई निकास दिन जोशीलाई आग्रह गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाको आदेश अनुसार नै उनलाई बुधबार शपथ ग्रहण समारोह र सर्वोच्चमै आयोजित स्वागत समारोहमा पनि बोलाइएको थिएन ।

राणाले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ न्यायाधीशको हिसाबले अब जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउनु नहुने र अदालतलाई अझै विवादमा पार्नु नहुने जनाएका थिए । उनले अब जोशीको पेशी नतोक्ने समेत सोही अवसरमा बताएका थिए । राणाले भनेका थिए, ‘आज उहाँलाई पेशी तोकिएको छैन र भविष्यमा पनि तोकिने छैन ।’

बिहिबार बसेको न्यायपरिषदको बैठकले हेटौँडा उच्च अदालतमा काम गरेकी सुष्मालता माथेमालाई रिक्त मुख्य न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको छ । परिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को वार्षिक प्रतिवेदन पास गरेको छ । त्यस्तै संवैधानिक इजालस पुर्नगठन पनि गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्याधीशसहित न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की रहने छन् ।

पछिल्लो समयमा विवाद र बेथितिहरू नियन्त्रण गर्न भन्दै सुर्खेतमा रहेका मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेललाई उच्च अदालत जनकपुर पठाउने निर्णय पनि गरिएको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश आएलगत्तै सुक्ष्म बिहीबारबाट सुक्ष्म अनुगमन, निगरानी र गुनासो उपर जाचबुझ समिति पनि गठन गरिएको छ ।

यो समितिले बिहीबारबाट नै काम गर्नु सुरु गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा जिल्ला अदालतहरूमा छड्के अनुगमन गरिएको जानकारी सर्वोच्च अदालतले दिएको छ ।