नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले ८ महिनादेखि मलेसियामा कामदार पठाउनमा रोक लगाएको छ । कामदार पठाउने गरी मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएपनि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षले आवश्यक पहल नगर्दा नेपाली कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् ।
गत कार्तिक १२ गते नेपाल सरकार र मलेसियाबीच कामदार लैजाने विषयमा श्रम सम्झौता भयो । समझदारी पत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर सम्झौता भएको २ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन जसले गर्दा मलेसिया जान पर्खेका हजारौं युवा अन्योलमा परेका छन् ।
मलेसियामा नेपाली कामदार जान थालेको १७ वर्षपछि दुई देशबीच श्रमिक भर्ना, रोजगार र फिर्तासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपनि यसको कार्यान्वयनमा अझै आंशका देखिएको छ । यता,श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने आवश्यक गृहकार्य भइरहेको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको बताउँछ ।
समझदारी पत्रमा मलेसिया जाने नेपाली कामदारले शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, मलेसियाका संस्थाले नेपाली कामदारबाट अवैध रूपमा शुल्क असुलेको गुनासो बढेपछि गत जेठदेखि कामदार पठाउनमा लगाइएको रोक अझै खुलाइएको छैन । अर्कातिर सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि दुवै देशले खासै चासो दिएको देखिदैन । समझौतालाई लिएर देखिएको अन्योलका बीच श्रम रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले भने अबको केही समयभित्रै कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरेको छ ।
सम्झौता अनुसार सेवा शुल्क, कामदारको आवत जावतको हवाइ टिकट, भीसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचबापतको सबै खर्च मलेसियाले बेर्होनुपर्छ । समझदारीपत्रमा रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित कार्य वातावरण र वासस्थानका साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मलेसियाको विमानस्थलमा नेपाली कामदार पुगेको ६ घण्टाभित्र रोजगारदाताले गन्तव्यमा लैजानुपर्ने प्रावधान छ । रोजगारदाताले महिला कामदारलाई थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्ने पनि समझदारीपत्रमा छ । समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रावधानले नेपाली कामदारलाई मलेसियामा सहज हुने भएपनि कार्यान्वयनमा भएको ढिलाईले मलेसिया जान चाहनेहरुलाई अन्योलमा पारेको छ ।
