August 5, 2020
11:30 PM | 4:15 AM

सुन प्रकरण: उच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीश छानबिनमा

  18/01/2019 मा प्रकाशित

काठमाडौँ। पेसी र सुनुवाइ व्यवस्थापनमा प्रचलित मान्यता तोडेको आरोपमा उच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीश छानबिनमा तानिएका छन्। तेत्तीस किलो सुन अवैध निकासी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा आदेश गर्ने उच्च अदालत विराटनगरका पाँच जना न्यायाधीशलाई छानबिनका लागि सर्वोच्च तान्ने तयारी भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयको नेतृत्व लिएसँगै गठन भएको निगरानी समितिको प्रतिवेदनका आधारमा न्यायाधीशहरू छानबिनमा तानिएका हुन्। न्याय परिषद र सर्वोच्चको संयुक्त निगरानी टोलीको प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्च प्रशासनले उनीहरूलाई पत्राचारको तयारी गरेको छ। परिषद् सचिव नृपध्वज निरौला नेतृत्वको टोली तीन दिन विराटनगर बसेर शाक्य हत्या प्रकरणलगायतका अन्य मुद्दाका पेसी र इजलास व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार न्यायाधीशहरु नगेन्द्रलाभ कर्ण, थीरबहादुर बम, शारङ्गा सुवेदी, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौड्याललाई प्रतिवेदन अनुसार छानबिनका लागि सर्वोच्च बोलाउने तयारी भएको हो। सर्वोच्च स्रोतका अनुसासर प्रधानन्यायाधीशको निर्देशन अनुसार औपचारिक रुपमा पत्र दिएर बोलाउने तयारी भइरहेको छ। परिषद्का अन्य सदस्यहरुले भने निर्णयबारे औपचारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।

निगरानी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन न्याय परिषद्मा भने पेस भएको छैन। परिषद्को आगमी बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी छ। प्रतिवेदनले न्यायाधीशमा थप छानबिनको सिफारिससँगै मुख्य न्यायाधीशमाथि पनि छानबिनका लागि सिफारिस गरेको छ। शाक्य हत्या प्रकरणको एकै अभियोगपत्रको मुद्दा फुटाएर पेसी व्यवस्थापन र सुनुवाइ मुख्य छानबिनको विषय रहेको छ।
यस्तो छ विवाद
तेत्तीस कलो सुन पैठारी तथा शनम शाक्य हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङले चालक तथा लोडरलाई तारेखमा छाडेर अन्य अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। तर, उच्च अदालतको आदेशले धेरै अभियुक्त तारेखमा छुटेका थिए। एकै मिसिल एउटै मुद्दा भए पनि फुटाएर पेसी तोकिएको थियो।

फुटाएर पेसी व्यवस्थापन गरेको विषय नै अहिले मुख्य छानबिनको विषय बनेको छ। फुटाएर पेसी व्यवस्थापन गरिएको भन्दै उच्च अदालत बार एशोसिएसनले मुख्य न्यायाधीशको आलोचना समेत गरेको थियो।

उच्च अदालत बार एशोसिएसन विराटनगरका अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारीले बारले उठाएका विषयमा छानबिन सुरु भएको जानकारी दिए। भण्डारीले भने ‘हाम्रो मुख्य चासो त्यतिबेलाको पेसी व्यवस्थापनमा नै थियो । हामीले एकै बेञ्चबाट मुद्दा हेर्नुपर्ने भनेका थियौँ, त्यो भएन । अहिले त्यही विषय स्थापित प्रचलन विपरीत भएको भन्दै छानबिनमा परेको छ।’

सर्वोच्च अदालतले समेत पुस २७ गते सोही प्रकरणमा जोडिएको मुद्दालाई लगाउ कायम गरी एकैपटक हेर्न आदेश गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सञ्जय राउत, तुलाराम थारु लगायतको थुनुवा मुद्दालाई लगाउ कायम गर्न आदेश जारी गरेको छ।
एकै बेञ्चमा सुनुवाइ सुरु
एकै अभियोगपत्र रहेको तथा एकै विषय रहेको मुद्दा यसअघि फुटाएर सुनुवाइ गरेको उच्च अदालत विराटनगरले गत शुक्रबारदेखि एकै इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेको छ । मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेलले आफ्नै इजलासमा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेका छन्। भुर्तेलसँगै न्यायाधीश जनक पाण्डे उक्त इजलासमा छन्।
गाेरखापत्र दैनिक

प्रतिक्रिया