काठमाडौं – उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोद प्रकाश सिंहले करिब दुई महिनाभित्र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी ऐन संसदबाट पारित भएर मुलुकमा औद्योगिक लगानीको वातावरण सिर्जना हुने बताएका छन्।

महानिर्देशक सिंहले एकद्वार केन्द्रबाट सेवा दिन पूर्वाधार तयार भइसकेको बताउँदै नेपालमा जलविद्युत्, खानी, निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, कृषि, र खाद्य प्रशोधन जस्ता क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना रहेको जानकारी दिए। उनले नेपालको चीनसँगको व्यापारले दोस्रो स्थान ओगटेको र सरकारको नीति नियम व्यापार घाटा कम गर्नेतर्फ लागेको बताए। चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड (सिसिपिआइटी) का उपाध्यक्ष झाङ सेनफेङको नेतृत्वमा नेपाल आएको चिनियाँ टोलीसँगको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले चिनियाँ लगानीकर्ताले पूर्वाधार, जलविद्युत्, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्दा फाइदा लिन सक्ने बताए।

उनले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी ऐन, वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन, एन्टी डम्पिङ कानुन एवं आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य कानुन संशोधन, पुनर्लेखन भइरहेको जानकारी दिँदै यी कानुनहरु वैदेशिक लगानी ल्याउन वातावरण बनाउने खालका भएको बताए। चिनियाँ टोली नेता सेनफेङले दुवै मुलुकका नेताहरुले विभिन्न क्षेत्रमा विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आफूले नेपाल भ्रमण गरेको बताए। चीन सबैभन्दा ठूलो व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने संस्थाको हैसियतले सिसिपिआइटीले चीन–नेपाल आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिएको बताए।

परिसंघका राष्ट्रिय परिषद सदस्य तथा पूर्वाधार सेलका संयोजक विरेन्द्रराज पाण्डेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हाल पाँच अर्ब डलर बराबरको लगानी भइरहेकामा त्यसलाई बढाई १७ अर्ब डलर बराबरको लगानी हुनुपर्ने बताए। पूर्वाधार क्षेत्रमा विगतमा भएका कठिनाइ हटाउने प्रयासस्वरुप परिसंघले दुईवटा पूर्वाधार मेला गरिसकेको र सन् २०१९ मा नै निकट भविष्यमा तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलन गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए।

फिनल्यान्ड सहयोगी

यसैगरी नेपालका लागि फिनल्यान्डका नवनियुक्त राजदूत पे्रटी एन्टिनेनले नेपालमा संविधान निर्माणपछि स्थिर सरकार भएको र यसले व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना भएकाले द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा फिनल्यान्ड सरकार आतुर रहेको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघमा आयोजित कार्यक्रममा राजदूत एन्टिनेनले सन् २०१६ को फिनल्यान्डको विकास नीति दिगो विकास एजेन्डामा आधारित रही विकासोन्मुख मुलुकहरुको अर्थतन्त्र विकासित गरी, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिए।
परिसंघका अध्यक्ष शर्माले मुलुक हाल समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर भएको, ऐन कानुनहरुमा समयसापेक्ष परिवर्तनको संकेत देखिएको सन्दर्भमा तीव्र औद्योगिकीकरण र व्यापार घाटा घटाउन समेत फिनल्यान्डले नेपालको वन विकास, जलस्रोत र नेपाली वस्तु आयात गरी विकास साझेदारको रुपमा सहयोग गर्ने अपेक्षा रहेको बताए।