काठमाडौं–प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले ल्याएको प्रहरीसम्बन्धी विल र आन्तरिक सूरक्षासम्बन्धी विल संविधान र संघीयताविरोधी भएको दाबी गरेका छन् । उनले यसलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने,‘यो विद्येयक फिर्ता गरिएन भने प्रदेश सरकार यसको लागि सडकमा पनि संघर्ष गर्छ । कन्स्टीच्यूसनल बेन्चमा पनि मुद्दा हालेर अगाडि बढ्छ ।’

उनले थपे,‘यी दुवै विल संघीयता र संविधान विरोधी छन् । हिजो यहाँका बरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग छलफल गर्दाखेरि उहाँहरुको धारणा के थियो भनेदेखि–की यो संविधानलाई समाप्त गर्ने खालको यो विल हो । संघीयतामा यसरी प्रदेशलाई एउटा विकास यूनिटको रुपमा राख्ने, या विकास युनिट बनाईदिने, ईभन जिल्ला अधिकारीको त त्यो पञ्चायतकालमा भन्दापनि त्यो अञ्चालाधिश भन्दापनि बढि अधिकार दिन खोजेको छ ।’

प्रहरी परिचालनदेखि लिएर शान्ति सुरक्षाको जम्मै अधिकार एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने व्यवस्था यी दई विद्येयकमा गरिएकोप्रति उनले कडा आपत्ति जनाए ।

उनले अधिकांश समय संघीय सरकारविरुद्ध आफ्नो आक्रोश पोखेका थिए । राउतले थपे,‘प्रहरीका कुराहरु जहाँसम्म छ, प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन यो संविधानअनुसार ल्याईसकेको छ । र, प्रदेश प्रहरी गठन भैसकेपछि त्यसलाई समन्वयको कुरा, सञ्चालनको काम गर्नेचाहीँ अब ऐन, संघीय ऐनमा त्यस किसिमको व्यवस्था हुनुपर्दथ्यो । र, यहाँसम्म यस्तो लागिरहेको छ, मानौ की प्रदेशभित्र एउटा संघीय सरकार समानान्तर शासन सञ्चालन गर्ने एउटा मेकानिङ पोलार खडा गर्ने संघीय सरकारको नीति रहेछ।’

प्रदेशमा एउटा समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्ने र प्रदेशलाई एउटा विकासको युनिट बनाउने यदि संघीय सरकारको नीति रहेको छ भने यो प्रदेशको लागि कुनैपनि हालतमा स्विकार्य नहुने मुख्यमन्त्री राउतले चेतावनी दिए ।