काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अनसनरत डाक्डर गोविन्द केसीलाई तत्काल अनसन स्थगन गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले विद्येयक ऐन बनिसकेपछि चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा तात्विक परिवर्तन आउने विश्वास दिलाए ।

राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले विद्येयकले सबै विषयलाई समेटेको दाबी गरे । उनले भने,‘संसदको एउटा प्रक्रियामा गएर विगतमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भनिसकिएपछि उहाँले यही बेलामा अनशनको बाटो किन पक्रिनुभयो ? अचम्म लागेको छ । म अनुरोध गर्न चाहन्छु जनप्रतिनिधि संस्थाको सर्वोच्चतालाई ध्यान दिँदै र सम्मान गर्दै उहाँले अनशन फिर्ता लिईदिनुपर्छ ।’

उनले डाक्टर केसीले अनशन फिर्ता लिएपछि नै केसीको गरिमा बढ्ने दाबी गरे । मन्त्री पोखरेलले भने,‘यो विद्येयक उहाँको पनि योगदानको कारणले पास भएको छ । र, अब अर्को शैक्षिक सत्रलाई हेर्दाखेरि विद्येयक पास गर्न ढिला भएको छ, म त अघिल्लो वर्ष चैत्रमा आएर यो लिएर आएको थिएँ । त्यतिखेर एउटा राम्रो सम्वाद हुन सकेन ।’
त्यतिवेला पर्याप्त सम्वाद हुन नसक्दा अविश्वासजस्तो सिर्जना भएपनि अन्ततः सरकारले सहमति गरेको मन्त्री पोखरेलले सुनाए । उनले भने,‘त्यो सहमतिलाई टेकेर यो बनेको छ । यसपटक संसदमा पनि केही नयाँ विशेषता देखापरेको छ । यो पनि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु । माननीय सदस्यहरुले सरकारले गरेको सहमतिको मूल पक्षलाई ध्यान दिँदै आफ्नो अन्य नयाँ विषयहरु पनि संसदमा राख्नुभयो । र, समितिले अंगिकार गर्यो ।’

मन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा विद्येयक पारितलाई सर्वाधिक ठूलो उपलब्धिको रुपमा चित्रण गरे । उनले थपे,‘यो सर्वाधिक ठूलो उपलब्धिलाई अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर चाँडो ऐन बनाएर चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । अहिले हामी माघमा छौं । फागुण, चैत्र र बैशाखभित्र हामीले यी सबै आयोग, निर्देशानालयहरु गठन गरेर अनि साझा परीक्षा प्रणाली गर्नेगरि अघि बढ्नुपर्नेछ । जति विलम्ब हुन्छ, त्यति नै यो सुधारको प्रक्रियालाई असर पर्छ । त्यसकारण यो पक्षलाई पनि ध्यान दिन म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’

मन्त्री पोखरेलले विद्येयक संसदबाट विधि र प्रक्रियाको आधारमा पारित भैसकेकोले यसबारेमा अन्य ढंगले यसको विरोध गर्न नहुने धारणा राखे । उनले थपे,‘यसलाई अब अन्य ढंगले विरोध गर्नुभन्दा स्वीकार गर्दै प्रयोगमा जाऔं । अभ्यासमा जाऔं । कमिकमजोरीहरु भएछन् भनेदेखि भोलि सच्याउनलाई फेरि त्यो ढंगको आवश्यकत्ता पर्न सक्दछ । अहिले चाहीँ यी उपलब्धिलाई रक्षा गर्नेगरि अगाढि बढ्न अनुरोध गर्दछु ।’

उनले आफूहरु निर्वाचित भएर आएको र यो प्रजातान्त्रिक सरकार भएको सुनाउँदै सबैले कानुनको शासनलाई मान्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘विगतमा जसले मनशायपत्र दिएको भएपनि, सरकारले त दिईसक्यो । त्यसको संस्थागत जवाफदेहिता हुन्छ । त्यसको निरन्तरता हुन्छ । पहिले बहस काठमाडौंमा नदिउँ भन्ने थियो । ठीक छ, हामीले मान्यौं । त्यो कुरा ऐनमा व्यवस्था गर्यौं । काठमाडौंबाहिर नदिने भन्ने त थिएन् । त्यसले रुल अफ ल अन्तर्गत हामीले एउटा प्रजातान्त्रिक सरकारले यस्ता विषयलाई एकपटक त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट हेरिदिनुहोस् । डाक्टर गोविन्द केसी प्रधानमन्त्री भएको भए या शिक्षामन्त्री भएको भएपनि उहाँले पनि यसको उत्तर दिनुपर्दथ्यो–म विगतको कुरा मान्दिन् भनेर कुनै सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन् । सही, गलत जेसुकै होस् ।’

उनले डाक्टर केसीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अग्रसरतामा सुवास नेम्वाङ र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलहरु उपस्थित् भएर सहमति गर्दा सम्झौतामा लेखिएका कुराहरु संसदको बाटो भएर टुँग्याईन्छ भनेर त्यतिखेरै कुरा भएको पनि सुनाए । उनले भने,‘तपाईले कागजमा जे लेख्नुभएको छ, त्यही विद्येयक बन्ने हो भने त किन विद्येयक बनाउनुपर्यो र ? विद्येयक बनाउने आफ्ना विधि र प्रक्रिया छन् । कानुन मन्त्रालयको त्यसमा भूमिका छ ।’
उनले नेपालकै ईतिहासमा अहिलेसम्म गरिएका सहमति र सम्झौताको मूल मर्मलाई पक्रिएर यो विद्येयक बनेको दाबी गरे । उनले थपे,‘चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार र परिवर्तन चाहनेहरु सबैले यसको स्वामित्व लिनुपर्छ । अब कार्यान्वयनमा यसलाई सबैले ध्यान दिनुपर्छ । चाँडोभन्दा चाँडो आयोग गठन गरेर सुधारलाई जनताले व्यवहारमा देख्नेगरि अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
आफूले डाक्टर केसीलाई सम्मान गर्ने सुनाउँदै मन्त्री पोखरेलले भने,‘चिकित्सा शिक्षाको सुधारको लागि उहाँले जसरी आवाज उठानुभयो त्यसलाई धेरैले साथ दियौं । तपाई हामी सबैले साथ दियौं । तर, अहिले आईपुग्दा उहाँ अरु राजनीतिक मुद्दापनि लिएर आउनुभएको छ । अचम्म लाग्यो–किन यो ढंगले पेश हुनुभयो ?। डाक्टर केसी अहिलेपनि अनशनमा हुनुहुन्छ। उहाँका वक्तव्यहरु सबै उहाँले नै तयार गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन् । जे÷जस्ता भाषाहरु प्रयोग भैरहेका छन् । त्यसले समझदारी बनाउँदैन् । बरु, द्वन्द्व चर्काउने काम गर्छ ।’
लामो समयपछि ५ वर्षको लागि एउटा सरकार आएको सुनाउँदै उनले वर्तमान सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘आएकै बेलादेखि तपाई विरोध, तपाई चाहीँ अनशन, अनि त्यसपछि त्यसभित्रपनि अरुले खेल्नुपर्ने, यो स्थितिबाट मुक्त हुनुपर्छ । डाक्टर केसी हाम्रो पनि मान्छे हो । साझा मान्छे हो भनेर बुझ्नुपर्छ । उहाँले शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा कुरा उठाउनुभयो । नेपालले आफ्नै ढंगले शान्ति प्रक्रियालाई हल गर्दै यो ठाउँमा आएको छ । अलिकति केही कामहरु बाँकी छन् । त्यो कामपनि सकारात्मक ढंगले अघि बढिरहेका छन् ।’
आफूले सदनबाट बाहिर निस्किँदा पहिलेपनि शिक्षासँग जोडिएका कुराको समस्या समाधानको लागि वार्ता तथा सम्वादको लागि अझै तयार रहेको भनेर बोलिसकेको पनि सुनाए । यद्धपी डाक्टर केसीले उठाएका अन्य मुद्दाहरु शिक्षासँग सम्बन्धित नभएको उनको जिकिर छ । उनले भने,‘उहाँका अन्य मुद्दाहरु गृह–प्रशासनसँग सम्बन्धित छन् । यी कतिपय विषयहरु जसरी आएका छन् । हामीलाई पनि चिन्ता लागेको छ । वास्तवमा यस्ता खालका विषयहरु लिएर आएर उहाँले आफ्नो सम्मान घटाउने नै काम गर्नुभयो ।’

संसदबाट विद्येयक पास गर्ने बेलामा डाक्टर केसीले गरेको ध्यान आकृष्टबाट आफूहरुको पर्याप्त ध्यान आकृष्ट भएको पनि उनले जिकिर गरे । उनले भने,‘अब त्यो पक्षलाई ध्यान दिएर अहिले उहाँ स्वयमले पनि अनशन फिर्ता लिएर एउटा वातावरण नयाँ बनाईदिनुपर्यो । सरकारतिर मात्रै तेर्साएर हुँदैन् । उहाँको जीवनरक्षा गर्ने काम उहाँका वरिपरिका मान्छेहरुको पनि जिम्मेवारी हो । उहाँ स्वयमको पनि हो । उहाँ डाक्टर हो । प्राध्यापक हो । सबै कोणबाट उहाँहरुले पनि जवाफ दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

डाक्टर केसी ईलाममा अनशनरत हुँदा स्वास्थ्य बिग्रिएकोले राजनीतिक नेताहरुको अग्रसरतामा तुरुन्तै काठमाडौंमा ल्याएर आफूहरुले उपचार गराएको मन्त्री पोखरेलले बताए । उनले भने,‘अहिले पनि त्यस्ता कतिपय सरकारले गर्नुपर्ने काम वार्ता तथा सम्वादको लागि हामी पछि पर्नेछैनौं भन्नेपनि म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’

डाक्टर केसीले त प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्नुभएको छ ? यसलाई तपाईहरुले कसरी लिनुभएको छ र डाक्टर केसीको अनशन स्थगन् कहिले हुन्छ ? भनेर पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘अनशनबारे त्यो डाक्टर केसीलाई सोध्नुपर्छ । मैले त्यसको जवाफ दिन सक्दिन् । तपाईहरु सबैले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु न । आजसम्म विद्येयक नै पास भएको थिएन । सम्झौता भएको थियो । उद्यारो कुरा भएका थिए । काम जनप्रतिनिधि संस्थाभित्र गैसकेपछि यो संस्थाले गरेको निर्णयलाई मानमर्दन गर्न अर्को ढंगले विषय उठान गर्न मिल्छ ?’
उनले अहिलेपनि डाक्टर केसीलाई सल्लाह दिनेहरुलाई अलिक राम्रो बुद्धि, राम्रो शतप्रयास र राम्रा सुझाव दिन अनुरोध पनि गरे । मन्त्री पोखरेलले डा.केसीको स्वास्थ्यबारे सरकार चिन्तित रहेको उल्लेख गरे । ०६९ सालदेखि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा आवाजहरु उठ्दै आएकोमा सक्रमणकालमा विकृति विसंगति पनि धेरै खालका आएको तर, त्यसलाई अहिलेको विधेयकले समेट्ने उनले स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ का मुख्य मुख्य विशेषताहरूबारे प्रकाश पारेका थिए ।

प्रतिनिधि सभाबाट मिति २०७५ साल माघ ११ गते पारित भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ का मुख्य मुख्य विशेषताहरू

१. चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई समेट्ने गरी प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।
२. चिकित्सा शिक्षाको नीति निर्माण र नियमनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुने व्यवस्था छ । । सो आयोगमा मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय, नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज गरी ४ ओटा निर्देशनालयहरू रहने व्यवस्था छ । सो आयोगले आशयपत्र दिने, नक्साङ्कन गर्ने, कोटा निर्धारण गर्ने, शुल्क निर्धारण गर्ने साझा प्रवेश परीक्षाको सञ्चालन गर्ने, मापदण्ड तथा नीति निर्धारण गर्ने, सम्बन्धन प्रदान गर्ने र खारेजी गर्ने लगायतका चिकित्सा शिक्षाको सुधारका कार्यहरू गर्दछ
३. १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाईने र यस अघि आशयपत्र लिइसकेकालाई काठमाडौं बाहिर स्थानान्तरणका लागि सुविधा दिइने प्राबधान राखिएको छ ।
४. अब उप्रान्त चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको नक्साङ्कनका आधारमा मात्र मेडिकल कलेज खोल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
५. एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
६. शुल्क बढी लिएमा, सिट संख्या उल्लघंन गरेमा, र आयोगको निर्देशन अवज्ञा गरेमा सम्बन्धन खारेज हुने प्राबधान राखिएको छ ।
७. १० वर्षभित्र चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था गैरनाफामूलक र सेवामूलक हुने व्यवस्था गरिनुका साथै गैर नाफामूलक शिक्षण संस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने प्राबधान समेत राखिएको छ ।
८. चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पीडित, महिला दलित, आदिवासी, जनजाती, खस आर्य, मधेशी थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र समेतलाई आयोगले तोके बमोजिमको सिट आरक्षण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
? विद्यार्थी भर्ना, छनोट र परीक्षा व्यवस्थित गराउन साझा प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।
१०. विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र विदेशबाट नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले समेत नेपालमा सञ्चालन हुने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्राबधान राखिएको छ ।
११. एमबीबीएस र बिडीएस अध्यापन गराउने सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र सो प्रतिशत आयोगको परामर्शमा व्रmमशः वृद्धि गरिने व्यवस्था राखिएको छ ।
१२. स्वदेशी विद्यार्थीहरूको अध्ययन सुनिश्चितताका लागि विदेशी विद्यार्थीका लागि अधिकतम सिट १ तिहाइ मात्र निर्धारण गरिएको र विदेशी भर्ना नभएमा स्वदेशी विद्यार्थीले पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
१३. चिकित्सा शिक्षाको उपाधिलाई निर्धारित विधि, प्रव्रिmया र मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा स्तर अनुरूपको गुणस्तरयुक्त भनी प्रमाणीकरण गर्ने कार्य, (प्रत्यायन(बअअचभमष्तबतष्यल०,आयोगले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
१४. चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट एमबीबीएस, बिडीएस लगायतका शैक्षिक कार्यव्रmमहरूको शुल्क निर्धारण गरिने र विद्यार्थीले किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
१५. तोकिएका विषयबाहेकमा क्लिनिकल विषय अध्ययन गर्न एमबीबीएस पछि १ वर्षे कार्य अनुभव लिएर मात्र स्नातकोत्तर पढ्न पाइने प्राबधान राखिएको छ ।
१६. मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मेडिकल र डेन्टलतर्फ ३०० बेडको र नर्सिङतर्फ १०० बेडको अस्पताल कम्तीमा ३ वर्ष सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्राबधान राखिएको छ ।
१७. पाठ्यव्रmम, शिक्षण विधि र उपाधिको मापदण्ड सबै विश्वविद्यालयमा एकरूपता कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
१८. विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेजले कम्तीमा एउटा जिल्लालाई सेवा क्षेत्र कायम गरी विशेषज्ञ सेवा सहितको चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नैपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
१९. सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाले तोकिएको संख्यामा आयोगबाट तोकिएको योग्यता र अनुभव भएका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
२०. विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाका पदाधिकारी नियुक्तिको आधारहरू पेसागत दक्षता, व्यवस्थापकीय क्षमता, संस्थागत प्रतिवद्धता सार्वजनिक स्वच्छ छवि र वरिष्ठता किटान गरिएको छ ।
२१. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यव्रmमहरू तोकिएबमोजिम हटाउन (फेज आउट) र आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गर्न सकिने प्राबधान राखिएको छ ।
२२. सरकारी शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली विद्यार्थीको लागि निशुल्क हुने व्यवस्था छ ।
२३. छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिले १ वर्ष सुगम र १ वर्ष दुर्गममा गरी २ वर्ष सेवा गर्नुपर्ने प्राबधान छ ।
२४. विपन्नहरूको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच बढाउन सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
२५. हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरिने प्राबधान राखिएको छ ।
२६. विशेषज्ञ जनशक्तिको वैकल्पिक उत्पादनका लागि नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजको व्यवस्था गरिएको छ ।