‘अर्बौ रुपैयाँ पर्ने सरकारी जग्गाको माग,  लिखित स्पष्टीकरण  मागियो’

लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्गतको कृषि प्रवर्द्धनसम्बन्धी समिति विवादमा तानिएको छ ।

नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली बीच समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्न सो समिति गठन गरिएको थियो । तर, समिति काठमाडौं उपत्यका भित्र अर्बौ रुपैयाँ पर्ने सरकारी जग्गाको माग गर्न नेपाल सरकार समक्ष पुगेपछि विवादमा तानिएको हो ।

समृद्धिका लागि ‘कृषि, कृषि अभियानमा गैरआवासीय नेपाली’ नारासहित आफ्नो काम अगाडि बढाएको सो समितिले संघको केन्द्रीय समितिलाई समेत वाइपास गरेर आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाएको भेटिएको छ ।

नेपाल ब्रिटेन डट कमलाई प्राप्त डकुमेन्ट अनुसार कृषि समितिका संयोजक (कन्भेनर) युवराज गुरुङ्गले आफूखुसी समिति गठन गरेको भेटिएको छ ।

उनले नेपाल सरकारद्वारा गठित मन्त्रिस्तरीय एक उपसमितिमा संघको जानकारी विना केही सदस्यहरुको नाम समेत सिफारिस गरेको भेटिएको हो ।

यस्तो खुलासापछि संघका महासचिव डा. बद्रि केसीले नोभेम्वर महिनाको तेस्रो साता उनीसँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरेका थिए ।

स्पष्टीकरणपछि संघले उपाध्यक्ष कुल आचार्यलाई सम्पर्क व्यक्तिको रुपमा समितिको सदस्य तोकेको थियो । आचार्यको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल बलदेवलाई भेटेर नेपालमा आधुनिक कृषि बजार निमाणका लागि जग्गा उपलव्ध गराइदिन माग गरेको थियो ।

यसैबीच कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नेपालमा रबर खेतीको सम्भवाना र अवसरका सम्वन्धमा अध्ययन गर्न गठित मन्त्रिस्तरीय समितिमा समेत संघको सहमति बिना गुरुङले नाम सिफारीस गरेको पाइएको छ ।

संघका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार सो कार्यदलमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिको बारेमा हालसम्म संघको कुनै पनि निकायमा छलफल भएको छैन ।

कृषि समितिले आफै मनोनित गरेर नाम पठाएको जानकारी मात्र प्राप्त भएको भएपनि कही कतै छलफल भएको आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए ।

नेपाल ब्रिटेनसँग उनले भने, ‘यहाँ उपसमितिहरुले समेत समानन्तर संस्था चलाउन खोजेको देखिन्छ, अर्बौँ रुपैयाँको लागानी भित्र्याउने बहानामा अर्बौँको सरकारी जग्गा लिने विषयमा समेत संघभित्र कुनै छलफल नहुनु आश्चर्यजनक भएको ती सदस्यले जनाए ।

यस्तै समितिका संयोजक गुरुङले समितिको लागि संघको केन्द्रिय कार्यालयमा छुट्टै कार्यालय हुनुपर्ने र कृषि भण्डारको लागि नेपाल सरकार समक्ष सरकारी जग्गा माग गरिएको परियोजनालाई संघले अनुमोदन गर्नु पर्ने माग गर्दै संघको केन्द्रिय समितिको बैठकमा प्रस्ताव राखेका थिए । ती प्रस्तावलाई संघले ठाडैं अस्वीकार गरेको थियो ।

विवादीत कृषि समिति

रबर खेतीको सम्भवाना र अवसरका सम्वन्धमा अध्ययन गर्न गठित मन्त्रिस्तरीय समिति