जापान सरकारले नेपालसहितका देशबाट कामदार लैजाने घोषणा गरेपछि दुई देशका सरकारबीच यसलाई मूर्तरुप दिन गहन रुपमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।
यसअघि नै आकर्षक गन्तब्य बनिसकेको जापान सरकारी लेभलबाटै खुलाइने तयारी भएपछि थप चासो बढेको हो । हाल विद्यार्थी भिसामार्फत काम गर्दै आएका नेपालीले जापान सरकारको करीब २ महिनाअघिको निर्णयसँगै कामदारकै रुपमा जान पाउनेछन् ।

यस विषयमा गत माघ ३ गते जापानीज पक्षसँग छलफल भएको थियो । जापानी पक्षले नेपालीलाई जापान लैजाने विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आफ्ना भेटवार्ताका विषयमा गोप्य राख्न भनेपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयपनि यस विषयमा भएका प्रगतिलाई बाहिर ल्याउन चाहिरहेको छैन ।
श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार जापानले विभिन्न नौ देशसँग छलफल गरेको छ । सोही आधारमा एक मुलुकको छलफलमा भएका निर्णय अर्को देशले अहिले नै थाहा पाउँदा बार्गेनिङ गर्न सक्ने भन्दै जापानीज पक्षले यो विषयमा नेपालसँग भएको प्रगति बाहिर नल्याउन भनेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस विचमा मन्त्री गोकर्ण विष्टले पनि जापानीज राजदुतसँग भेट गरिसकेका छन् ।

जापानले सहरी क्षेत्र बाहिर कामदारको अभाव पूर्तिका लागि विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको हो।
जापानले कामदार लिदाँ प्राविधिक कामदार लिने नीतिसमेत तय गरेको छ।
१४ औद्योगिक क्षेत्रसहित नर्सिङ, निर्माण तथा सरसफाइमा विदेशी कामदार प्रयोग गर्ने जापानी तयारी छ।
१८ वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई रोजगारीमा लैजाने र त्यसका लागि कुनैपनि किसिमको दलालको सहारा तथा कुनै रकम डिपोजिट राख्न नपर्ने व्यवस्था गरिने जापान सरकारले स्पष्ट गरेको छ।
जापानले पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० कामदार लैजाने तयारी गरेको जनाइएको छ । यीमध्ये वर्षमा झन्डै चालिस हजार कामदार नेपालको भागमा पर्छन्। आउँदा वर्षहरूमा यो संख्या अझै बढ्ने बताइएको छ।
नेपालसँगै भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया र मंगोलियासँग कामदार लिने जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारका लागि जापान जान पाइने भनेपछि अहिले कतिपय व्यक्तिमा जापानीज भाषाको मोह निकै बढेको छ ।
गत अक्टोबर महिनामा सार्वजनिक गरिएको चुओ युनिभर्सिटी र पर्सोल रिसर्च एन्ड कन्सल्टिङले संयुक्त रूपमा गरेको एउटा सर्वेक्षणमा जापानमा सन् २०३० भित्रमा ६४ लाखभन्दा बढी कामदारहरूको अभाव हुने देखिएको थियो।

जापानको श्रम मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१७ मा त्यस्तो अभाव झन्डै १२ लाख थियो।

यस्तो निर्णय त्यहाँको अर्थतन्त्र खस्किनबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताइएको थियो। त्यसको पूर्ति हुँदा जापानमा विदेशीहरूको सङ्ख्या झन्डै पाँच प्रतिशतमा हुनेछ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अप्रिलदेखि जापान जाने प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी काम भइरहेको छ।