काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई पुनर्निर्माणको कार्यजिम्मेवारी, साधन-स्रोत र अधिकार हस्तान्तरण गरेको छ ।
संघीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको कार्यलाई गति दिन, स्थानीय तहहरुमा स्वामित्व बढाउन, संस्थागत दिगोपना बढाउन र संघीयताको कार्यन्वयनका लागि प्राधिकरणले स्थानीय तहरुलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिनुभयो ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा २ सय ८४ स्थानीय तह छन् । प्राधिकरणले अभियानका रुपमा स्थानीय तहहरुसँग ११ बुँदे समझदारी गरी अधिकार हस्तान्तरण गरेको थियो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सहित जिल्ला पुनर्निर्माण समितिहरुलाई सकृय पारेको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय भई पुनर्निर्माण अझ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
समितिमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन, साँस्कृतिक सम्पदा लगायतको पुनर्निर्माणमा हालसम्म भएको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले थापाले पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले निकै गतिका साथ पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढाएको भन्दै प्राधिकरणको प्रशंसा गर्नु भयो ।
सांसदहरु खिमलाल भट्टराई, खेमराज नेपाली, रामचन्द्र राई, दीपा गुरुङले पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नु भयो । ।
‘प्राधिकरणका कार्यहरुबाट खुशी लागेको छ । धेरै राम्रा संरचनाहरु पुनर्निर्माण हुँदैछन् । छिटो काम गरी परिणाम निकाल्ने सरकारको लयलाई प्राधिकरणले समातेको छ’ सांसद भट्टराईले भन्नुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण, विदेशमा भएका लाभग्राही, पुनर्निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, लाभग्राहीले ठाउँ परिवर्तन गर्न पाउने/नपाउने, सहुलियत ऋण, तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राही, वैदेशिक सहयोग, गैरसरकारी संस्थाहरुको परिचालन, प्राधिकरणलाई आईपरेका चुनौतीहरु लगायतबारे जिज्ञासा राख्नु भएको थियो ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले सांसदहरुका जिज्ञासाको उत्तर दिँदै लक्ष्य स्पष्ट गरी काम गरेकाले पूर्व निर्धारित समयमा नै पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने बताउनु भयो । उहाँले बजेट व्यवस्थापन चूनौतीपूर्ण रहेको भन्दै प्राधिकरण अन्तर्गतका कर्मचारीहरुलाई समायोजन प्रकृयामा समावेश गरिए त्यसले पनि पुनर्निर्माणमा असर पार्न सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
समितिले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था, एकीकृत बस्ती लगायतलाई प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै समितिले सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण गर्दा समय, गुणस्तर र ऐतिहासिकता महत्वलाई ध्यान दिन, तीन तहका संरचनाहरुबीच समन्वय गर्न, पुनर्निर्माण सम्बन्धी स्थानीय तहसम्म रहेका सबै संरचनाहरुलाई अझ बढी कृयाशील बनाउन लगायतका निर्देशनहरु दिएको छ ।
