काठमाडौं–प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले माघ २१ गते बस्ने संसद बैठकमा आफ्नो पार्टीले अवरोध नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महतले भने,‘सँधै संसद अवरोध हुँदैन् । एक÷दुई दिन अवरोध भयो भन्दैमा सँधै संसद अवरोध हुँदैन् । उहाँहरुले महिनौं दिनसम्म अवरोध गर्नुभएको थियो । हामीले त त्यत्रो गरेका छैनौं ।’
उनले माघ २१ गते बस्ने संसद बैठकमा आफ्नो पार्टीले विरोध गर्ने कुनै कार्यक्रम नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संसदमा अवरोध गर्नेबारे अहिले कुनै निर्णय भएको छैन् । के गर्ने भन्नेबारे संसदीय दलले निर्णय गर्ला । तर, अहिलेसम्म अवरोध गर्ने निर्णय भएको छैन् । पर्सी त विरोधको कार्यक्रम हो । विपक्षीले विरोधको कार्यक्रम गर्नु त –संसदमा पनि विरोध गर्छ र आवश्यक परे संसदमा पनि विरोध गर्छ । एक दिन सडकमा आउँदैमा सारा कुरा निश्चयपनि अवरुद्ध हुँदैन्।’
नेता महतले कांग्रेसले आफ्नो पार्टीका दुई जना नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशिल कोइरालाको नाममा खोलिएको अस्पताललाई लिएरमात्रै कांग्रेसले विरोध नगरेको जिकिर गरे । उनले भने,‘अहिले त सरकारले यी दुवै अस्पताल संघीय सरकारकै मातहातमा रहने निर्णय गरेको छ ।’
आफूहरुले सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता तथा सहमति कार्यान्वयन नगरेको र जबरजस्ती संसदबाट विद्येयक पारित गरेको विरोधमा सदन र सडकमा विरोध गरेको महतले स्पष्ट पारे । उनले भने,‘सभामुखले पनि विवादस्पद भूमिका खेल्नुभयो । कांग्रेसको विरोधका बावजुदपनि विद्येयक जबरजस्ती पारित भयो ।’
उनले पछिल्लो समय महँगीको चरम सिमा नाघेको र जताततै भ्रष्टाचार बढेको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘हजारौं विकास निर्माणका आयोजनाहरु बेवारिसे भएका छन् । बुहवर्षमा ठेक्का लागिसकेका आयोजनाहरु बेवारिसे भएका छन् । केन्द्रले सुरु गरेका योजनाहरु केन्द्रले नै सम्पन्न गर्नुपर्दथ्यो । होईन भने प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसको लागि आवश्यक बजेटको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ । तर, त्यो केही पनि गरिएको छैन् ।’
त्यस्तै उनले वार्डडबडी भ्रष्टाचार काण्डबारे पनि निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘यसमा दोष कसको छ ? के छ ? भन्ने कुरा संसदीय समितिले बाहिर ल्याएको छ । यो रिपोर्टबारे निश्पक्ष तवरले छानबिन गर्नुपर्यो । अन्त्यमा त अदालत जान्छ । यसमा अविलम्ब निश्पक्ष तवरले छानबिन होस् । हामी यो अडानमा पछि परेका छैनौं ।’
वर्तमान लगानी बढाउँछु र दश वर्षभित्र मध्यम आय भएका राष्ट्र बनाउने र अर्थव्यवस्थालाई पर क्यापिटा ईन्कम दश हजार डलर पुर्याउनेजस्ता सरकारले अनेक अनेक हावादारी लक्ष्यहरु घोषणा गरिरहेको पनि उनले गम्भिर आरोप लगाए ।