May 29, 2020
2:16 AM | 7:01 AM

कांग्रेसले अब संसद अवरोध नगर्ने

  2nd February 2019 मा प्रकाशित

काठमाडौं–प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले माघ २१ गते बस्ने संसद बैठकमा आफ्नो पार्टीले अवरोध नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महतले भने,‘सँधै संसद अवरोध हुँदैन् । एक÷दुई दिन अवरोध भयो भन्दैमा सँधै संसद अवरोध हुँदैन् । उहाँहरुले महिनौं दिनसम्म अवरोध गर्नुभएको थियो । हामीले त त्यत्रो गरेका छैनौं ।’
उनले माघ २१ गते बस्ने संसद बैठकमा आफ्नो पार्टीले विरोध गर्ने कुनै कार्यक्रम नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संसदमा अवरोध गर्नेबारे अहिले कुनै निर्णय भएको छैन् । के गर्ने भन्नेबारे संसदीय दलले निर्णय गर्ला । तर, अहिलेसम्म अवरोध गर्ने निर्णय भएको छैन् । पर्सी त विरोधको कार्यक्रम हो । विपक्षीले विरोधको कार्यक्रम गर्नु त –संसदमा पनि विरोध गर्छ र आवश्यक परे संसदमा पनि विरोध गर्छ । एक दिन सडकमा आउँदैमा सारा कुरा निश्चयपनि अवरुद्ध हुँदैन्।’
नेता महतले कांग्रेसले आफ्नो पार्टीका दुई जना नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशिल कोइरालाको नाममा खोलिएको अस्पताललाई लिएरमात्रै कांग्रेसले विरोध नगरेको जिकिर गरे । उनले भने,‘अहिले त सरकारले यी दुवै अस्पताल संघीय सरकारकै मातहातमा रहने निर्णय गरेको छ ।’
आफूहरुले सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता तथा सहमति कार्यान्वयन नगरेको र जबरजस्ती संसदबाट विद्येयक पारित गरेको विरोधमा सदन र सडकमा विरोध गरेको महतले स्पष्ट पारे । उनले भने,‘सभामुखले पनि विवादस्पद भूमिका खेल्नुभयो । कांग्रेसको विरोधका बावजुदपनि विद्येयक जबरजस्ती पारित भयो ।’
उनले पछिल्लो समय महँगीको चरम सिमा नाघेको र जताततै भ्रष्टाचार बढेको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘हजारौं विकास निर्माणका आयोजनाहरु बेवारिसे भएका छन् । बुहवर्षमा ठेक्का लागिसकेका आयोजनाहरु बेवारिसे भएका छन् । केन्द्रले सुरु गरेका योजनाहरु केन्द्रले नै सम्पन्न गर्नुपर्दथ्यो । होईन भने प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसको लागि आवश्यक बजेटको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ । तर, त्यो केही पनि गरिएको छैन् ।’
त्यस्तै उनले वार्डडबडी भ्रष्टाचार काण्डबारे पनि निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘यसमा दोष कसको छ ? के छ ? भन्ने कुरा संसदीय समितिले बाहिर ल्याएको छ । यो रिपोर्टबारे निश्पक्ष तवरले छानबिन गर्नुपर्यो । अन्त्यमा त अदालत जान्छ । यसमा अविलम्ब निश्पक्ष तवरले छानबिन होस् । हामी यो अडानमा पछि परेका छैनौं ।’
वर्तमान लगानी बढाउँछु र दश वर्षभित्र मध्यम आय भएका राष्ट्र बनाउने र अर्थव्यवस्थालाई पर क्यापिटा ईन्कम दश हजार डलर पुर्याउनेजस्ता सरकारले अनेक अनेक हावादारी लक्ष्यहरु घोषणा गरिरहेको पनि उनले गम्भिर आरोप लगाए ।

प्रतिक्रिया