२०७५ साल जेष्ठ महिनामा बिरगंजमा सम्पन्न राप्रपा केन्द्रीय परिषदको बैठकले मुलुकको एक दशक लामो राजनीतिक संक्रमण र त्यसले नेपाली समाजमा पारेको प्रभावको बिश्लेषण गर्दै पार्टीको भावि बैचारिक कार्यदिशा, राणनीति र कार्यनीति निर्धारण गरेको थियो । केन्द्रीय परिषदको उक्त मार्गनिर्देशन अनुरुप हामी अहिले क्रियाशील रहेका छौ । वर्तमान अवस्थामा पार्टीलाई नया“ढंगबाट अघि बढाउने सन्दर्भमा एकता महाधिवेशन र केन्द्रीय परिषद बैठकका मार्गदर्शनहरुको सिंहावलोकन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । केन्द्रीय परिषद बैठकको मुख्य सन्देश र ठहर देहाय बमोजिम रहेको छ :

निर्वाचनको पुर्वसन्ध्यामा पार्टीको विभाजन, नेपाली कांग्रेससंगको सहकार्यमा ईमान्दारिताको अभाव, हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डा बोकेको पार्टी पटक पटक सरकारमा गएको जनताले मन नपराउनु तथा आमजनतामा पार्टीले एजेण्डा छोडेको भ्रम पर्नु जस्ता कारणले गत आमचुनावमा राप्रपाको अत्यन्त निराशाजनक परिणाम आयो । साथै, कमजोर संगठन रहनु, अत्यन्त न्युन स्थानमा उमेदवार खडा गर्नु तथा साधन श्रोतको अभाव पनि निर्वाचनमा पराजयका कारणहरु हुन् ।

यसरी प्राप्त निराशाजनक निर्वाचन परिणामका बावजुद राष्ट्रको बृहत्तर हितका निमित्त पार्टीले अवलम्बन गरेका नीति, बिचार र सिद्धान्तको औचित्य र महत्व यथावत कायम रहेकोे छ । यस वास्तविकतालाई विगत एकदशकको राजनीतिक घटनाक्रम र देशको अवस्थाले समेत प्रमाणित गरेको छ । संबिधान जारी भै भएको पहिलो आमचुनाव पछि गठन भएको दुईतिहाई बहुमतको सरकारको असफलताले समेत उपरोक्त तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ ।

राप्रपाको एकता महाधिवेशनले ुसम्वद्र्धनवादुलाई पार्टीको बैचारिक दर्शनको रुपमा स्थापित गरेको छ । साथै सनातन हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानिय स्वायत्त शासन प्रणाली, उदार अर्थतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई पार्टीको बैचारिक आधारस्तम्भको रुपमा अंगिकार गरेको छ ।
उपरोक्त पृष्ठभूूमीमा पार्टीको दीर्घकालिन लक्ष्य हासिल गर्न तथा राप्रपालाई देशको एक अग्रणी शक्तिको रुपमा स्थापित गर्न संगठन निर्माण, जनपरिचालन कार्यक्रम, पार्टी एकता र जनसंघर्षलाई भावी कार्यनीतिको रुपमा अवलम्बन गरेको छ ।
नया“ संबिधान अनुरुप सम्पन्न पहिलो आमचुनाव पछि गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले एक बर्ष पुरा गर्नलागेको पुर्वसन्ध्यामा यो बैठक बसिरहेको हुंदा सरकारको एकबर्षे कार्यकालको समिक्षा गर्नु स्वाभविक र प्रासांगिक समेत हुनेछ ।

राष्ट्रियता, स्थिर सरकार र आर्थिक सम्मृद्धिको मूल नारा लिएर निर्वाचनमा गएको नेकपालाई जनताले सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रुपमा स्थापित गरे । अहिले के पि ओली नेतृत्वको सरकारलाई संसदमा दुईतिहाई बहुमतको समर्थन प्राप्त छ । तर संसदिय अंकगणितमा बलियो देखिएता पनि यो सरकारले आमजनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिन सकेको छैन । एकाध अपवादलाई छोडने हो भने सरकार प्रायः सबैक्षेत्रमा असफल प्रमाणित भएको छ । यथार्थमा भन्ने हो भने २०६३ सालदेखि हालसम्म गठन भएका पुववर्ति सरकारहरु कै असफलता र अकर्मण्यताको पदचिन्हमा वर्तमान सरकार समेत हिंडिरहेको छ । नया“ संबिधान जारि हुनु पूर्वका सरकारहरु भन्दा यो सरकार कुनै दृष्टिकोणबाट पनि अग्रगामी, प्रगतिशील छैन तथा कार्यशैलीको आधारमा समेत फरक देखिदैंन । यद्यपि, हाल देशमा देखिएका विकृति, विसंगति र अनियमितता वर्तमान सरकारको मात्र सिर्जना होईन । तर वर्तमान सरकारले विगत एक दशकको असफलतालाई भने अझ व्यापक बनाएको छ र तिव्रता प्रदान गरेको छ ।

विगत एकदशक भित्र सबैभन्दा घातक आक्रमणको निशानामा नेपालको अखण्डता, एकता र राष्ट्रिय पहिचान परेको छ । २०६२/६३ को आन्दोलन अन्त भएको एक महिना नबित्दै हिन्दुराष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पारी कथित धर्मनिरपेक्षता लादने काम भयो । धर्मनिरपेक्षताको आडमा संगठित र योजनाबद्धरुपमा लोभलालच दिएर तथा भ्रम सिर्जना गरेर हिन्दु, बौद्ध र किरांत धर्माबलम्बिहरुको धर्मपरिवर्तन गर्ने गराउने कार्य भैरहेको छ । राजधानी काठमाण्डौमा ईसाई धर्मप्रचारक संस्थाले आयोजना गरेको एक विवादास्पद कार्यक्रममा सरकारको सक्रिय उपस्थिति तथा १३ करोड आर्थिक सहयोगले धर्मपरिवर्तन कार्य तथा त्यस कार्यमा क्रियाशील गिरोहलाई स्वयं सरकार र सत्तारुढ दलकै संरक्षण र प्रोत्साहन रहेको स्पष्ट हुन्छ । हाल भैरहेको धर्मपरिवर्तनको गतिलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने निकट भविष्यमा नै परम्परादेखि नेपाली समाजमा कायम रहंदै आएको सांस्कृतिक सदभाव र एकता खलबलिने तथा देश धार्मिक द्वन्द्वको दलदलमा फस्न सक्ने खतरा टडकारो देखिन्छ ।

६२÷६३ को आन्दोलन पश्चात परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेक्रममा अबलम्वन गरिएका गलत नीति र त्रुटिपूर्ण मार्गचित्रको परिणामस्वरुप राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सार्वभौम निर्णायकत्व कमजोर हुनपुगेको छ । नेपालको ईतिहासमा पहिलोपटक देश टुक्राउन चाहने बिखण्डनकारी शक्ति समेत सतहमा देखिएको छ । केही समय अघि तराईका केही जिल्लाहरुमा ुमधेस नेपाल होईन, मधेस स्वतन्त्र राष्ट्र होु भन्ने व्यानर र प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन हुंदा राज्यसंयन्त्र मौन दर्शक बन्नुले अनेक आशंका र चिन्ता जन्माएको छ । राष्ट्रबादको चर्को नारा दिएर सत्तारोहण भएको वर्तमान सरकार बिखण्डनकारीको अगाडि किन लाचार बन्यो रहस्यमय छ ।

वर्तमान समयको अर्को खतरा बाह्य शक्तिको बढदो चलखेल र प्रभाव पनि हो । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुमा सत्तामा पुग्न तथा पुगिसके पछि टिकेर बस्न बाह्य शक्तिको सहयोग र आशिर्वाद आबश्यक छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकता हावि भएको छ । यो प्रवृत्तिको कारणले गर्दा बा≈य शक्तिहरुको मनोबल बढेको छ तथा भूमिका व्यापक हुंदै गएको देखिन्छ । यहि क्रममा नेपाल बा≈य शक्तिहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थलमा परिणत हुने प्रारम्भिक संकेतहरु देखिएका छन् । अपरिपक्व र असन्तुलित परराष्ट्र नीतिको संचालनले थप जटिलता सिर्जना गरि रहेको छ । भेनेजुयलाको घटनाक्रमवारे नेपालको बक्तव्य प्रकरण यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।

अहिले लोकतन्त्रको आवरणमा देशमा लुटतन्त्र चलिरहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको वाईडबडि जहाज खरिद काण्ड, एनसेलको करछली, सुन काण्ड, बुढिगण्डकी जलबिद्युत काण्डहरु विगत केही बर्षदेखि मौलाउंदै गइरहको ब्रम्हलुटका केही नमुनाहरु हुन् । यसैगरि बिदेशका विभिन्न बैंकहरुमा गैरकानुुनी रुपले कालोधन लुकाउने र नेपालबाट पठाईएका कालोधनलाई बिदेशमा लगि लगानीको रुपमा सेतोधन बनाएर फिर्ता ल्याउने धन्दा व्यापक भएको छ । यसवारे हालै सनसनीखेज तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् । तर, यस्ता भ्रष्टाचार काण्डहरुवारे गंभीर र ईमान्दार छानविन भएकै छैन, केही छानविन भएका काण्डहरुलाई पनि गुपचुप पार्ने प्रयास जिम्मेवार तहबाट नै भैरहेको छ । यस्ता अरबौ रुपैयाको घोटाला राजनीतिक तहको संरक्षण विना हुनै सक्दैन, त्यही कारणले गर्दा नै भ्रष्टाचार काण्डको छानविन र कार्वाही बीचमै तुहिने गरेको छ ।

देशको अर्थतन्त्र पनि दिनपर दिन नाजुक हुंदै गएको छ । देशको कुल आम्दानीको करिव ३५ प्रतिशत विप्रेषणबाट प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ । कुनै कारणवश बिश्वबजारमा मन्दि आएर बैदेशिक रोजगारीमा नकरात्मक प्रभाव प¥यो भने नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी हुने खतरा छ । कृषी, पर्यटन र जलश्रोतको अपेक्षित बिकास हुन सकेको छैन । स्वदेशी तथा बिदेशी लगानी अत्यन्त निराशाजनक छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा पुंजी खेर गैरहेको छ । दिगो आर्थिक बिकासको आधार तयार भएको छैन । गरीब र धनी बिचको खाडल ठूलो हुंदै गएको छ । व्यापार घाटा बढिरहेको छ तथा शोधनान्तर स्थिति पनि प्रतिकुल हुंदै गैरहेको छ । रोजगारीको खोजिमा प्रत्येक दिन १५ सय भन्दा बढि युवाहरु बिदेश पलायन हुन बाध्य छन् । हाल लगभग ४० लाख उत्पादनशील तथा सिर्जनशील युवावर्ग बैदेशिक रोजगारीमा छन् । समग्रमा भन्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्यौल तथा स्वार्थी र भ्रष्ट प्रवृत्तिको कारण हाम्रो अर्थतन्त्र संकटको भूमरीमा परेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्बन्धमा समेत संभावित खतराका कालो बादल छिटफुट रुपमा देखिन थालेको छ । वर्तमान सरकारको असफलताको पृष्ठभूमीमा निकट भविष्यमा नै राजनीतिक अस्थिरता र अरजाकताको अर्को श्रृंखला शुरु हुने संकेतहरु देखा परेका छन् । बिखण्डनकारी शक्ति अहिले आफ्नो प्रभाव र संगठन बिस्तारमा लागेको छ । यस समुहले उपयुक्त समय हेरेर तराईका विभिन्न जिल्लाहरुमा अराजकता खडा गर्न सक्दछ । आमुल परिवर्तनको पक्षधर तथा वर्तमान राजनीतिक प्रणालीलाई विस्थापित गर्न चाहने विप्लव नेतृत्वको माओवादीले विभिन्न जिल्लाहरुमा गतिविधि तिव्र पारि रहेको छ । शक्ति संचय गर्दै ठूलै वितण्डा मच्चाउने तयारीमा रहेको आभाष हुन्छ । वर्तमान कम्युनिष्ट सत्ताको कार्यबाट सर्वसत्तावादको खतरा देख्ने संसदवादी गैरकम्युनिष्ट राजनीतिक दलहरु आफ्नो वर्चस्व रक्षाका खातिर विभिन्न बहानामा सडक र संसद तताउने तयारीमा रहेको प्रष्टै देखिन्छ । अर्कोतर्फ सत्तारुढ दल नेकपा भित्र नै विवाद र अन्तरविरोध चर्काएर अस्थिरतालाई मलजल गर्ने गराउने खेल प्रारम्भ भैसकेको अनुभूत हुन्छ । यसरी बिभिन्न कोणहरुबाट भैरहेका गतिविधिहरुले अन्ततः देशलाई अस्थिरता र अराजकता तर्फ धकेल्ने संभावना देखिन्छ । यस प्रवृत्तिले राष्ट्रिय सुरक्षालाई जोखिममा पार्न सक्दछ । भारतमा हुने आगामि निर्वाचनको परिणामले पनि उपरोक्त गतिविधिलाई प्रभावित गर्ने नै छ ।
अर्कोतर्फ यस्तो कठिन स्थितिमा स्थाई सरकारको रुपमा रहने प्रशासनिक, संबैधानिक र सुरक्षा संयन्त्रहरु निष्प्रभावि बन्दै गएका छन् । राज्यका प्रायः सबै अंगहरुमा भैरहेको पार्टीकरणको परिणामस्वरुप राज्यसंयन्त्रको प्रभावकारिता र कार्यक्षमताका व्यापक ह्रास आएको छ । स्वयं न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय र संबैधानिक अंगहरु समेत यस प्रवृत्तिबाट अछुतो छैनन् ।
स्वभाविक रुपले प्रश्न उठछ उल्लेखित संकट र समस्याको मुख्य कारण के हो ? मुख्य कारक राजनीतिक क्षेत्र र दलहरु हुन भन्ने वारे विवाद छैनन । तर, कारण के हो ? के अमुक व्यक्ति वा दलको अदुरदर्शिता, अकर्मण्यता र असक्षमताले मात्र यस्तो विकराल परिस्थिति सिर्जना भएको हो त ? निश्चय पनि असफलताको नैतिक र बैधानिक जिम्मेवारी राजनीतिक दल र नेताहरुमा नै जान्छ । तर, नेता र दलहरुको शुद्धिकरणबाट मात्र समस्याको समाधान हुने अवस्था अब छैन । किनभने असफलताको मुल जड व्यक्ति र दलका अकर्मण्यताका साथै नीति, व्यवस्था र मार्गचित्रमा रहेको छ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा बिदेशीको दवाव, प्रभाव र स्वार्थमा कतिपय नया“ र अपरिचित बिचारहरुलाई नेपाली परिवेशको कसीमा नखारिकन लादने काम गरियो । ति अवधारणाहरुलाई नेपाली समाज र संस्कारले धान्न सकिरहेको छैन । यो तितो सत्यलाई स्विकार गर्दै धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघियता जस्ता मुलभूत बिषयहरुको कार्यान्वनवारे पुनर्विचार र समिक्षा गर्नु अब आबश्यक मात्र होईन अनिवार्य समेत भैसकेको छ । संभव भएसम्म वर्तमान संबिधान कै परिवेश र आधारभूमीबाट सबै राजनीतिक बिचार र शक्ति अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको बिकास र स्थापना तर्फ राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजिवीवर्ग र आमजनताको ध्यान जानु पर्दछ भन्ने राप्रपाको धारणा रहेको छ ।

राप्रपा मन, वचन र कर्मले जनताको सर्वोच्चता र प्रजातान्त्रिक प्रणालीप्रति आस्था र बिश्वास राख्दछ । फरक फरक बिचार, धार र मार्गचित्रहरु बिचको प्रतिस्पर्धाले प्रजातन्त्रलाई बलियो पार्दछ । यहि मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपा अन्य दलहरु भन्दा फरक बिचार बोकेर क्रियाशील रहेको छ । राष्ट्रनिर्माणका अहिले दुई प्रमुख धारहरु देखिएका छन् । पहिलो धार, शुरुमा माओवादीले अबलम्बन गरेको र पछि अन्य दलहरुले समेत अनुसरण गरेको बिचार अर्थात धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको मान्यता । दोस्रो धार राप्रपाले आत्मसात गरेको सर्वधर्म समभाव र पुर्ण धार्मिक स्वातन्त्रता सहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र र बलियो स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको मान्यता । देशको वर्तमान संकट र संभावित खतरालाई सामना गर्न उपरोक्त दुई बैचारिक धारहरुका बिचमा सामञ्जस्यता र समन्वय खोज्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यही नै देशको बृहत्तर हितमा हुनेछ । यदी सामञ्जस्य कायम गर्न सकिन्न भने मुलभूत बिषयहरुमा जनताको प्रत्यक्ष जनमत हासिल गर्न राष्ट्रिय जनमत संग्रहमा जानु उपयुक्त हुनेछ । अन्यथा, विद्यमान प्रवृत्ति, नीति र मार्गचित्रलाई जवर्जस्ति निरन्तरता दिंदै जाने हो भने नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने, बिदेशी हस्तक्षेप बढने र अन्तत्वगत्वा राष्ट्र बिखण्डनमा जाने डरालाग्दो खतरा देखिन्छ । यो संभावित खतरावारे जनतालाई सचेत गराउने तथा आफ्नो समन्वयवादी धारणा र मान्यतालाई राप्रपाले आगामि दिनमा विभिन्न कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट जनसमक्ष पु¥याउने छ ।
केन्द्रीय परिषदको म्याण्डेट अनुसार राप्रपाले संगठन निर्माण, जनपरिचालन, पार्टी एकता र जनसंघर्षको कार्यनीतिलाई आगामि दिनहरुमा अझ प्रभावकारी र सशक्त ढंगबाट अघि बढाउने छ ।
संगठन निर्माणको क्रममा देशका सम्पूर्ण ७५३ गांउपालिका र नगरपालिकाका वडाहरुका पार्टी ईकाईको गठन÷पुनर्गठनलाई निरन्तरता दिईने छ । साथै, चार बर्ष अर्थात आगामि आमचुनाव अगावै पार्टीको ५ लाख सक्रिय सदस्यहरु बनाउने लक्ष्य पुरा गरिने छ । पार्टींसंग आबद्ध सबै भातृसंगठनहरुको महाधिवेशन निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गरिने छ । प्रदेश कार्यसमितिहरुलाई अधिकार सम्पन्न र प्रभावकारी तुल्याईने छ ।

हाल जारी रहेको हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना राष्ट्रिय जनजागरण अभियानलाई निरन्तरता दिईने छ । पहिलो चरणमा गाउ“पालिका र नगरपालिकाका केन्द्रहरुमा र दोस्रो चरणमा प्रत्येक वडाहरुमा यो अभियान संचालन गरिने छ ।
मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रालाई दुई चरणमा गरि सम्पूर्ण ७७ जिल्लाहरुमा संचालन गरिने छ । पहिलो चरणमा फाल्गुन १५ देखि ३० गते सम्म ताप्लेजुङ देखि कंचनपुर हुंदै काठमाण्डौ सम्मका ३५ जिल्लाहरु र दोस्रो चरण उत्तर दक्षीण राजमार्गहरु हुंदै बांकी सबै जिल्लाहरुमा यो यात्रा पुग्नेछ । यस यात्राको माध्यमबाट माथी उल्लेख भए अनुरुपका पार्टीका नीति तथा धारणाहरु आमजनता समक्ष प्रत्यक्षरुपले पु¥याईने छ । यस कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण जिल्ला र अधिकांश गांउपालिका र नगरपालिकाका लाखौ जनतासंग राप्रपाको प्रत्यक्ष सम्पर्क र सम्बन्ध स्थापित हुनेछ ।
देशमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्ने क्रममा समान बिचारधारा भएका राजनीतिक दलहरुसंग एकता कायम गर्ने प्रयास जारी रहने छ । पार्टीको एकता महाधिवेशनको म्याण्डेट अन्य दलहरुसंगको एकताको आधार हुनेछ ।

(राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाद्वारा केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक कार्यपत्रको सम्पादित अंश)