बागलुङ – सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको लाभ कर एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाट असुल्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बुधबारको इजलासले एनसेल र यससँग जोडिएका कम्पनीको रिट निवेदन खारेज गर्दै कर असुलीको परमादेश दिएको हो। रिट निवेदक र एनसेलकातर्फबाट बहस सकिएपछि सर्वोच्चले कर असुलीको फैसला गरेको हो। एनसेल कर विवादमा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पाँचजनाले रिट दायर गरेका थिए। एनसेलले आफूले कर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै भिन्नै रिट दायर गरेको थियो। एनसेलले ३८ अर्ब बढी कर तिर्न बाँकी छ । यसअघि उसले १५ प्रतिशत कर भने तिरिसकेको छ। एनसेलको कर प्रकरणमा रिट निवेदक द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र अधिवक्ता भावेश गौतमका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए। यो रिटमा विपक्षीतर्फबाट ठूला करदाता कार्यालयका सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए। यो प्रकरणमा ढुंगेलले आफूलाई एनसेलबाटै लाभकर तिराउनुपर्ने बताएका थिए । एनसेल र अधिवक्ता भावेष गौतमका कानुन व्यवसायीले भने स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने टेलियासोनेराबाट लाभकर असुल्नुपर्ने बताएका थिए ।
ढोरपाटन दैनिक