काठमाडौँ — एक करोड रुपैयाँसम्मका सरकारी आयोजनामा डोजरलगायत मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनामा मेसिन प्रयोग रोकेको हो ।

यस्तो व्यवस्था समेटिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । निर्देशिका फागुन १ देखि लागू हुँदै छ । जनप्रतिनिधिले डोजरलगायत उपकरण खरिद गरी सार्वजनिक निर्माणमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

जथाभावी डोजर प्रयोग गर्दा विकासका नाममा विनाश भइरहेको र बेरोजगारले काम नपाएको भन्दै वातावरणविद्ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । अब प्राविधिक रूपमा असम्भव स्थानमा मात्रै मेसिन प्रयोग गर्न पाइनेछ ।

‘डोजर चलाउन प्राविधिक टोलीको सिफारिस चाहिनेछ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘त्यस्ता आयोजनामा अब उपलब्ध भएसम्म श्रममूलक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।’ तीनवटै तहले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनाको कुल बजेटको निश्चित प्रतिशत श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्नेछ । ‘श्रमिकलाई ज्याला भने सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला वा स्थानीय दररेटमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले न्यूनतम रोजगारीे सुनिश्चित गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन ल्याउन लागेको हो । ‘संविधानले प्रत्येक नागरिकको रोजगारी सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानप्रदत्त हकलाई हामीले व्यवहारमै लागू गर्ने अभियान हो,’ विष्टले भने । रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारी खर्चका सबै आयोजना कार्यक्रमभित्र समेटिएको छ । ‘रोजगारी सिर्जनाका लागि मात्रै तीनै तहका नियमित आयोजनाबाहेक छुट्टै कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।