हाेमप्रसाद लम्साल, टेक्सास – नेपालले पाएको टेम्प्रोररी प्रोटेक्ट स्टाटस (टिपीएस) कायम राख्न माग गर्दै तीनजना नेपालीहरुले अमेरिकी सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। नर्दन क्यालिफोर्नियाको अदालतमा अमेरिकी सरकारविरुद्ध केशव भट्टराई, सुम्निमा थापा र सज्जन पाण्डेले संयुक्त रुपमा विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका हुन्।

अमेरिकी सरकारले प्रशासनिक कार्यविधि ऐन उल्लंघन हुने तवरले जातिगत आधारमा प्रेरित भएर नेपालीलाई दिइएको टीपीएस सुविधा हटाएपछि त्यहाँ बस्ने नेपालीहरु अमेरिकी सरकारविरुद्ध कानूनी प्रक्रिया अपनाएका छन्। अमेरिकन सरकारसहित अमेरिकन होमल्याण्ड सेक्युरिटीका सेक्रेटरी क्रिस्चेन नेल्शन, गृहमन्त्री र पूर्व गृह राज्यमन्त्रीलाई दायर गरिएको मुद्दामा विपक्षी बनाइएको मुद्दा दर्ता गर्ने सज्जन पाण्डेले बताए।

मुद्दा दर्ता गर्ने ५६ वर्षीय भट्टराई क्यालिफोर्नियाको सन्नीभिलमा बस्दै आएका छन्। उनी नेपालको महाभूकम्पपछि अमेरिकामा आएका थिए। त्यस्तै ६४ बर्षका पाण्डे सन् २००६ देखि अमेरिकामा बस्दै आएका छन्। अल्मेडा क्यालिफोर्नियामा बस्दै आएका उनी सन् २०१५ देखि टीपीएसबाट संरक्षित व्यक्ति रहेको उल्लेख छ। त्यस्तै ३५ बर्षीय थापा सन् २००२ देखि अमेरिकामा बस्दै आएकी छिन्। मिनेसोटाको एप्पल भ्यालीमा बस्ने उनका ६ बर्ष र १० बर्षका अमेरिकन नागरिक छोराछोरी छन्। सुम्निमा र उनका पति टीपीएस प्राप्त हुन्।

टीपीएसको पक्षमा नेपालीसहित विभिन्न देशका आप्रवासीहरुले मंगलबार ह्वाइटहाउस अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। मौसम प्रतिकुल रहँदा पनि प्रदर्शनमा नेपालीसहित विभिन्न देशका टीपीएसवाहक, समर्थक र अधिकारकर्मीहरुको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। प्रदर्शनीमा सहभागीहरुले टीपीएस कायम राख्दै स्थायी समाधान खोज्न माग गरेका थिए। नेपालीका तर्फबाट प्रदर्शनको नेतृत्व नेपाली भाषीहरुको अधिकारका लागि कृयाशिल संस्था अधिकारले गरेको थियो।

यसअघि अमेरिकी सरकारले हैटी, निकारागुवा, सुडान, एल साल्भाडोरको टीपीएस अन्त्य नगर्न अदालतले आदेश दिएकोले सोही नजिरका आधारमा नेपाल र होण्डुरसको टीपीएस खारेज नगर्न भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको बताएका छन। मुद्दाको पक्षमा क्यालिफोर्नियामा रहेका एसीएलयु, एसियन अमेरिकन एड्भान्सिङ जस्टिस, एसियन ल ककस, एसियन अमेरिकन एड्भान्सिङ जस्टिस लस एन्जलस, द नेशनल डे लेबोरर अर्गनाइजिङ नेटवर्क, सिड्ले अष्टिनलगायतका संस्थाहरु रहेका छन्।

अमेरिकी सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै कारणले आफ्नो देशमा सुरक्षित नभएका व्यक्तिहरुलाई अमेरिकामा कानुनी रुपमा बस्न र काम गर्ने अधिकारका लागि टिपिएस दिने गर्दछ। त्यस्तो टिपिएस प्रायजसो त्यस्ता देशहरुमा अवस्था नसुधारिएसम्मका लागि दिने गर्दछ। अमेरिकी प्रशासनले धेरै देशको प्रतिकुल अवस्थामा सुधार भएको भन्दै यो टिपिएस खारेज गरेको छ।

सन २०१८ अक्टोबरमा अमेरिकी अदालतको निर्णयबाट एल साल्भाडोर, हैटी, निकारागुवा र सुडानमा आप्रवासीको टिपिएस अन्त्य गर्ने निर्णय रोकिएपछि तीन लाख नागरिकले अमेरिका बस्न पाएका थिए।