काठमाडाैं-रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले आजदेखि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गर्ने नीतिअनुरुप आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्र र दायरालाई विकास एवं विस्तार, श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ । परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई १०० दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा प्रदान गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।

कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार सुस्पष्ट नीति र नयाँ सङ्कल्पका साथ अघि बढेको बताए ।
जनताले स्पष्ट म्यान्डेट बोकेको बहुमतको सरकार गठन भएको वर्ष दिन पुग्नै लागेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार पाँच वर्ष आरामसँग चल्ने बताए ।

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कार्यक्रममार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा सहयोगात्मक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।
नेपाल स्रोत साधनका हिसाबले समृद्घ मुलुक हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासमा पछाडि पर्नु परेको यथार्थ स्वीकार गर्दै उहाँले जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, खनिज तथा वनलगायत आर्थिक विकासका प्रचूर सम्भावनाका क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गर्न सकिने बताए ।
बजारमा उपलब्ध रोजगारीमा संलग्न हुन नसके वा निश्चित आम्दानी गर्नेगरी स्वरोजगार हुन नसके बेरोजगार नागरिकलाई सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा काममा लगाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने उनले बताए ।

कार्यक्रम सित्तैमा भत्ता बाँड्ने कार्यक्रम नभएको प्रष्ट पार्दै मन्त्री विष्टले न्यूनतम् रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा तोकिएको मापदण्डभित्रका परिवारका लागि १०० दिनमध्ये रोजगारी नपाएको दिनको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक रकम सामाजिक सुरक्षाका रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्ने दशकौँदेखिको प्रयास सफल भएको बताए ।