काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले न्याय र समानताका लागि उठाएका माग र औंल्याएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको समस्यासम्बन्धी प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पेस गर्न समितिको शुक्रबारको बैठकले सदस्य भीमबहादुर रावल, दीपकप्रकाश भट्ट र दिव्यमणि राजभण्डारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरी राख्दै भूपू गोर्खा सैनिकले उठाएका माग र औंल्याएका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरबाट पहल र वार्ता आरम्भ गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। गोर्खा भर्ती सन्धिको पुनरावलोकन गरी नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको मान्यताअनुरुप नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

सरकारको सहमतिबिना नेपाली महिलालाई बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्न पनि समितिले भनेको छ। समितिका सभापति पवित्रा निरौलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा केही समयअघि भर्ती गरिएका नेपाली महिलालाई फिर्ता बोलाइयोस् भनी निर्देशन दिने उल्लेख छ।