लण्डन । भूतपूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिकले समान कामको लागि समान ज्याला पाउनुपर्ने भन्दै आफूहरुलाई पनि ब्रिटिशसरह नै सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । भुतपुर्व ब्रिटिश गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले आफूहरुले प्रतिशतको आधारमा नभई ‘समान कामको समान दाम’ पाउनुपर्ने माग गरेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने,‘ब्रिटिश सरकारले आफ्ना सैनिकसरह हामीलाई पनि सेवा सुविधा दिन्छु भनेको छ, तर यतिका वर्ष हुँदासमेत बोलेको कुरा कार्यान्वयन गरेन् ।’ आफूहरुको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार र ब्रिटिश सरकारले पनि ११ महिना बितिसक्दापनि समस्याको समाधान नगरेको उनले गुनासो पोखे ।
उनले विभेद कहाँ भयो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार र ब्रिटिश सरकार दुवै जानकार रहेको पनि जिकिर गरे ।
पुरुष गोरखा सैनिकहरुलाई ब्रिटिश सरकारले विभेद गरिरहेको अवस्थामा नेपाली महिलाहरुलाई ब्रिटिश आर्मीमा भर्ती हुन नेपाल सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको र भर्ती भएकाहरुलाई फिर्ता बोलाउन गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै उनले भने,‘नेपाल सरकारको यो निर्णय सराहनीय छ ।’
कार्यक्रममा पूर्व महान्यायधिवक्ता प्रा.डा.युवराज संग्रौलाले करिब २५ वर्षदेखि भुपु ब्रिटिश गोरखा सैनिकहरु आफ्नो माग पूरा गराउन संघर्षरत रहेको सुनाउँदै उनीहरुको माग पूरा गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने,‘यो आन्दोलन २५ वर्षदेखि चलिरहेको छ, म पनि यसबारेमा नजिक जानकार छु । २ सय ३ वर्ष लामो ईतिहास बोकेको बेलायत सरकारले गोरखा सैनिकहरुलाई प्रयोग गर्दै आईरहेको छ । मानवले मानवमाथि दमन गरेको छ ।’
संग्रौलाले पहिलो विश्व युद्धमा बेलायतले नेपालीहरुलाई प्रयोग नगरेको भए बेलायतको अवस्था के हुन्थ्यो भन्दै प्रश्नसमेत तेर्साए ।
कार्यक्रममा गेसोको उपाध्यक्ष मणि किराँत बान्तवा राईले आफूरुलाई ब्रिटिश सरकारले मानवताको नभई दानवताको भारी बोकाएको गुनासो पोखे ।
कार्यक्रममा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रवक्ता क्याप्टेन हिमाल राईले ब्रिटिश सरकार, नेपाल सरकार र गोरखा सैनिकका प्रतिनिधिबीच भएको त्रिपक्षीय वार्ता पनि फलदायी नभएको गुनासो पोखे ।

।

प्रेश विज्ञप्ती
पत्रकार महानुभावहरु,
ड्ड हाम्रो करीब तिस वर्षको निरन्तर संघर्ष पश्चात २०० वर्ष भन्दा लामो विभेदको अन्त्यको लागि हाम्रो प्रतिनिधि, वृटिश रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि र नेपाल सरकारको प्रतिनिधि, नेपाल राजदुतावाश लण्डनद्धारा हस्ताक्षरित एउटा संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन २२ मार्च २०१८ को दिन नेपाल र बेलायतको दुवै सरकारहरुलाई बुझाइएको सर्व विदितै छ । यस्ले दुवै देशको उच्चस्तरीय वार्ताको माध्यमबाट प्रायजसो समस्याहरुका समाधान गरी धेरै कुराहरु हाँसील हुने प्रत्याभूत गरेको छ । प्रतिवेदन बुझाउने बखत हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली स्वयं र वृटिश रक्षामन्त्री मार्क लंकास्टरले यस्को सम्बोधन बढीमा मे महिना २०१८ सम्ममा हुने आश्वासन दिइएको थियो । यस्मा हामी विस्वस्त थियौकीः हाम्रो पूर्ण समानताका मागहरु पूरा हुने छन्, यो कठीन र लामो म्याराथान संघर्षबाट सदाको लागि विश्राम लिन पाउने छौ र एउटा स्वाभीमानी नेपाली भएर जीवन व्यतीत गर्ने छौ ।
– विडम्बना, आजको दिनसम्म दुवै सरकारले हामीलाई आश्वासनको आश्वासनकै खाडलमा जाकी रहेको छ । हाम्रो त्यो संघर्षको सपनामा फेरि तुसारापात भएको छ । एउटा निर्णायक मोडमा आइपुगेको प्रतीवेदनलाई विना जीम्मेवारी कुनै एउटा कुनामा फालीएको अनुभुत भएको छ । हाम्रो सरकारको यो गैह् जीम्मेवार कदम प्रति हामी दुखीत भन्दा असाध्यै दुखीत छौं ।
– धुर्त वृटीस सरकारले हामीलाई त पंगु बनाएकै छ, हाम्रँे सरकारलाई पनि पंगु बनाउनमा उन्मूख अवश्यै छ । हाम्रा पूर्खाहरु भर्तीभएको १८१५ देखि आजको मिति सम्म यस्ले हामीलाई ठगेको ठगेकै छ । अहिले सुन्नमा आएको छ की हामीलाई एउटा सानो प्याकेज मात्र दिएर थमथम्याउने बाटोमा छ । यो न हामीलाई मान्य, न नेपाल सरकार र नेपाली जन्तालाई नै । यसको हामी घोर भत्र्षना गर्दछौं ।
– हामी उल्लेखित २२ मार्च २०१८ को प्रतीवेदन उपर छलफल गर्न सरकारलाई पून आहवान गर्दछौं, यस्मा सरकारले रत्तीभर पनि दिलाई गर्नु हुदैन, हाम्रो मागलाई सम्पूर्ण नेपाल र नेपाली जन्ताको हो भन्ने मनन् गरोस । बहुमत प्राप्त हाम्रो लोकतान्त्रिक÷गणतान्त्रिक सरकारले वृटिस सरकार भन्दा गम्भिर भएर आºनो अग्रसरता बढाएर अभिभावकत्व कर्तव्य निभाई नेपाली जनतामा एउटा राम्रो प्रतिफलको अनुभुत गराओस् ।
– यो प्रतीवेदन संवोधन भएको खण्डमा हामी निवृतहरु द्धारा मात्र वार्षीक ठढ(डण् अरब रुपैया देशमा भीत्रीने छ, पहिलो र दोश्रो युद्धका पिडितहरु बाहेक १९७५–१९९० सम्मका विभेदीत मानिसहरुको क्षतीपूर्ती गराएमा सरकारको ढुकुटीमा करीब १० खरब रुपैया, भीत्रीने अनुमान गरीन्छ । अहिले अस्थायी रुपमा बेलायतमा बसोबास गरीरहेका नेपाली नागरीकहरु नेपाल फर्कने छन् । यो समानताको मुद्दा हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र अस्मीता संग प्रत्यक्ष गासीएकोले यहा“हरुको माध्यमद्धारा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई र नेपाल सरकारलाई सञ्चार सम्प्रेषण गरिदिनुहुन यो विज्ञप्तीद्धारा अनुरोध गर्दछौं ।
धन्यवाद ।
कृष्ण बहादुर राई
कृष्ण कुमार राई
मितिः २०७५÷११÷०५