काठमाडौं–संघीय निजामती कर्मचारीले पाएको ट्रेड युनियन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले नपाउने भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा ऐनमा प्रस्ताव गरेको न्यूनतम मापदण्डमा ट्रेड युनियन अधिकार राखिएको छैन । मापदण्ड परामर्शका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने कर्मचारी सेवा ऐनलाई संघीय निजामती सेवा ऐनको मर्म र भावनासँग मिल्दो बनाउन मन्त्रालयले न्यूनतम मापदण्ड बनाएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएको छ ।