काठमाडौं। सरकारले गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएन)सँग गरेको एक सम्झौता तोड्ने तयारी गरेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गुह्येश्वर फाँट काठमाडौं र एनआरएनबीच २०७१ सालमा भएको उद्यान निर्माणसम्बन्धी एउटा सम्झौता तोड्ने तयारी भएको हो ।
सरकारले सम्झौता तोड्नका लागि १५ दिने स्पष्टीकरणसमेत मागेको छ । चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नआए कानुनबमोजिम अघि बढ्ने सरकारले चेतावनीसमेत दिएको छ ।

बाग्मती नदीको बंगलामुखी जाने पुलको दायाँबायाँ, बायाँमा एन्फा फुटबल ग्राउन्डदेखि दायाँ काठेपुलसम्मको ४ सय मिटर लम्बाइको पाटन शंखमूलबाट अगाडिको जग्गा एनआरएनबाट प्राप्त डिजाइन प्रपोजलबमोजिम उद्यान निर्माण गर्न समझदारी भएकोमा समितिबाट बारम्बार उद्यान निर्माणको प्रगतिका साथै समितिलाई हस्तान्तरण गर्न पत्राचार गर्दा पनि कुनै किसिमको काम कारबाही नगरी आफू खुसी कार्य गरेको भन्दै सरकारले समझदारी तोड्न लागेको हो ।
आयोजना प्रमुखको नामबाट जारी सूचनामा समझदारीपत्रको द्वितीय पक्षले पालना गर्नुपर्ने सर्तको दफा ५ बमोजिम सम्झौता रद्द गरी त्यसको स्वामित्व लिने विषयलाई स्मरण गराइएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ ।