काठमाडौँ– पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले राजनीतिक दललाई सहमत बनाउन नसकेको तथा कठिन र तरल अवस्थामा पनि अर्को संविधानसभाबाटै जनतालाई संविधान दिनुपर्ने बाध्यताका कारण तत्कालीन बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउनु परेको सम्झना गर्दै आफूले राजनीति गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री हुने लक्ष्य राखेको तर राष्ट्रपति हुने अपेक्षा कहिल्यै नगरेको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार र नेशनल ल कलेजका संस्थापक प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा रामकृष्ण तिमल्सेनाद्वारा लिखित ‘अदालतभित्र अदालतबाहिर’ पुस्तकको आज ललितपुरमा विमोचन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले वर्तमान संविधान आधुनिक र काम गर्न सक्ने संविधान भएकाले सोही आधारमा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक समावेशी, धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रलाई निरन्तर कायम गर्न सकिनेमा जोड दिए ।

उनले नेपालको इतिहासका कठिन समयमा अदालतले प्रजातन्त्रको रक्षा गरेको बताउँदै आमसञ्चार, नागरिक समाज र चेतनशील समुदायले पनि अदालतको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
पूर्वराष्ट्रपति यादवले संविधानसभामार्फत हतारमा एकमुष्ट रूपमा संविधान पारित गर्नुपर्ने अवस्था बनेको सम्झँदै कानूनजस्ता कुरालाई पर्याप्त समय दिएर छलफल गरेर अन्तिम रूप दिनु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे ।

करीब ३०० पृष्ठको पाँच खण्डमा विभाजित र न्यायालयमा करीब ३१ वर्षको अनुभव समेटिएको पुस्तक विमोचनका क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले बङ्गलादेशमा समेत प्रयोग हुन छोडेको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउनेमा आफू सहमत नभएको बताउँदै बहुदलीय प्रणाली भएको मुलुकमा स्वतन्त्र व्यक्तिको सरकार बन्ने र बहालवाला प्रधानन्यायाधीश सरकार प्रमुख बन्ने कुरा प्रजातान्त्रिक नभएको दाबी गरे ।

सात जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग रजिस्ट्रारका रूपमा काम गर्दा उनीहरूको व्यक्तित्व समेतका विषयमा लेखिएको पुस्तकका सम्बन्धमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले सर्वोच्च अदालतमा काम गर्दा आफूलाई थाहा नभएको विषयमा समेत जानकारी समेटिएको उल्लेख गरे ।