काठमाडौं–निजी विद्यालयको व्यापारीकरण रोक्न सरकारले नीतिगत प्रयास गरेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ निजी विद्यालयको अनुमति रोक्का गरेको छ ।

शहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयको सङ्ख्या वृद्धि र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी न्यून हुँदै गएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रलाई रुपान्तरणको पहल लिएका हुन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकामा हाल ६४० निजी विद्यालय रहेकामा ९१ वटा मात्र सामुदायिक विद्यालय छन् । निजी विद्यालयलाई नयाँ अनुमति दिँदै जाने हो भने सामुदायिक विद्यालय थप सुक्ने खतरा देखिएपछि अनुमति रोक्का गरिएको हो ।

महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले विगतमा आवेदन दिएको एक विद्यालयलाई बाहेक अन्य आवेदन दिने कुनै पनि निजी विद्यालयलाई अनुमति नदिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गत असार ३२ गते गठन भएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले गत माघ १ गते समाजवादोन्मुख मुलुकको परिकल्पना अनुकूल शिक्षामा रुपान्तरणका लागि निजी विद्यालयको व्यापारीकरण अन्त्य गर्न सुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारले मस्यौदा तयार गरेको छ शिक्षा क्षेत्रका नागरिक समाजले संविधानमा मर्मअनुसार शिक्षाको मौलिक अधिकार स्थापित हुने गरी कानून ल्याउन आवाज उठाउँदै आएको छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले नक्साङ्कन र जोनिङ नगरेसम्म महानगरमा नयाँ निजी विद्यालय अनुमति नदिइनु उचित भए पनि मुलुकका अन्य स्थानमा रोक्का गर्न नपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

शिक्षाविद् प्रा डा मनप्रसाद वाग्लेले निजी विद्यालयको अस्तित्वलाई यथावत् राख्ने प्रकारको कानून ल्याइए उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सिफारिश र सरकारको समाजवादोन्मुख नीतिको प्रतिबद्धताको औचित्य नहुने बताए । रासस