बुधबार सरकारी चिकित्सकले देशभरको सरकारी अस्पतालको ओपीडी सेवा बहिष्कार गर्दा देशभरको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बन्यो । तर, सरकारी निकाय भने मौन देखियो । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ प्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारी चिकित्सकले ओपिडी सेवा बहिष्कार गरेका थिए । जुन क्रम अनिश्चितकालसम्म जारी रहने संघले जनाएको छ ।
दुई महिना देखिको डाक्टरको आन्दोलनलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अविभावको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा पटक— पटक नागरिक सेवा पाउँनबाट बञ्चिन हुनुपरेको छ । सरकारी चिकित्सकले स्वास्थ्य संस्था ठप्प पार्दा सम्म किन मौन छ स्वास्थ्य मन्त्रालय ?स्वास्थ्य सचिव डाक्टर चौधरीले चिकित्सकको माग सम्बोधनको लागि प्रयासरत रहेको बताइन् ।

चौधरीले भनिन् ‘ चिकित्सको मागको विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित सँग मैले ४ घण्टा छलफल गरेको छु । मन्त्रालयले पहिला चिकित्सक समायोजनमा जानु पर्ने त्यस पछि माग सम्बोधन गरिने कुरा गरेको छ।’

यता चिकित्सकले माग सम्बोधन नभए सम्म समायोजनमा नजाने बताए । साथै सबै अस्पतालहरुको ओएनएम सर्भे डिभाइस गर्ने विषयमा सहमति भए पछि मात्रै समायोजनमा जाने अडान राखेको हुँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असहमति जनाएको हो ।’
चिकित्सक समायोजनमा गए पछि चिकित्सकको माग सम्बोधन गरिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भन्दै आईरहदाँ पनि चिकित्सकले नमान्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या आएको सचिव डा. चौधरीले बताइन् ।
चिकित्सकको वृद्धि बिकास, सेवा सुविधामा कुनै पनि रोक नहुँने ,आठौँ तहसम्मको चिकित्सकलाई स्थानियत र विशेषज्ञ अध्ययन गरेको चिकित्सकलाई प्रदेश वा संघमा सरुवा गर्न सक्ने बाटो खुल्ला गर्ने विषयमा चिकित्सक संघ आन्दोलनमा छ ।