काठमाडौँ – नेपालको संविधानले अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अदालतको आदेश र फैसला उस्तै प्रकृतिका अन्य मामिलामा कानुनसरह नै लागू हुने व्यवस्था छ ।

आमाका नाममा नागरिकता दिन सर्वोच्च मातहतका अदालतले पटक–पटक गरेको फैसलाका हकमा भने यो नियमले काम गरेको देखिँदैन ।

आजको कान्तिपुर दैनिक लेख्छ–आमाका नामबाट नागरिकता लिन चाहनेले अदालतको ढोका ढकढक्याउँदा पनि नागरिक हुनुको निस्सा पाउन सकेका छैनन् । ‘

यो महिलालाई मान्छे नै नगन्ने पितृसत्तात्मक सोचको प्रतिविम्ब हो,’ आमाका नामबाट नागरिकताका पक्षमा तीन दशकदेखि कानुनी लडाइँ लड्दै आएकी अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्छिन्, ‘पुरुष सीडीओहरूले आमाको नाममा नागरिकता दिन इन्कार गरेर पटक–पटक अदालतको अवहेलना र कानुन उल्लंघन गर्दै आएका छन्, तिनलाई कारबाही कहिल्यै हुँदैन किनभने कारबाही गर्ने ठाउँमा पनि पुरुष नै छन् ।’