काठमाडौं– चर्चित वाइडबढी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुइँक्क बोलेनन् । स–साना औपचारिक कार्यक्रममा त परै जाओस् देशका नाममा सम्बोधन र संसदलाई सम्बोधन गर्दा पनि उनले वाइबडी प्रकरणमा एक शब्द बोलेनन् । वाइडबढी प्रकरणमा संलग्नता नै नभएका भनिएका अधिकारीलाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत मुछेको थियो ।

यस्तो अवस्थामा पनि मन्त्रीहरुको समेत अभिभावक रहेका ओली चुईँक्क बोलेनन् । तर जब उनको मृत्यु भयो त्यसपछि चाहिँ उनी रवीन्द्रको कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै बोले ।
यसरी ओली रवीन्द्रको मृत्युपछि बोलेको तर उनको जीवनकालमा किन एक शब्द पनि बोलेनन् भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् ।
सन्दर्भ हो, शुक्रबारको नेकपा संसदीय दल बैठकको । सो बैठकमा मात्रै उनले वाइडबढी प्रकरणमा मुख खोलेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकारीसँग सरोकार नै नभएको वाइडबडीको बिषय जोडेर केही तत्वले उनको बद्नाम गर्न खोजको बताए । “यतिबेला अरु धेरै कुरा त केही भन्न चाहन्न अत्यन्तै अनुचित ढंगले वहाँको कुनै सरोकार नभएको बिषय वाइबडीको सन्दर्भमा जोडेर केही तत्वहरुले वहाँलाई बद्नाम गर्न खोजे जो सम्पूर्ण रुपमा निराधार कुरा हो ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने “ वहाँले कुनै लोभलालचका लागि होइन र वहाँले वाइडबडीमा आफूले केही गरेको पनि छैन त्यो वाइडबडी वहाँ मन्त्री हुनभन्दा पहिलेको कुरा हो । तर पनि नेपाल यस्तो देश भएको छ जहाँ सत्य उजागर हुन नदिन वा सत्य ढाकछोप गर्न वा असत्यको हल्ला चलाएर सत्यलाई ढाकछोप गर्ने त्यस्तो प्रवृति र रुची भएका मान्छेहरु छन् । त्यो धन्दा पनि चलिरहेको छ । ”

वाइडबडीका बारेमा रबिन्द्र अधिकारीलाई आरोप लगाउनु दुखद भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि भने “ मलाई दुख लाग्छ कि वहाँ जस्तो कर्मठ,क्रियाशिसल मानिसलाई अनुचित ढंगले ,त्यस प्रकारले आरोप लाञ्छनाहरु लगाउने र अपमान गर्ने कामहरु पनि भयो । ”
मन्त्री अधिकारीले नागरिक उडड्यनको क्षेत्रमा देखिने गरी असाधरण काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । छ वटा विमास्थलमा रात्री उडान सञ्चालन गर्ने,धनगढी,बिराटनगर र चन्द्रगढी बिमानस्थलको काम अघि बढाउने कुरा अधिकारी कै सक्रियतामा भएको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारे ।
कतिपयले ओली यसरी बोलिदिएको भए ठीक हुने थियो भन्दै उनको मौनतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत ठूला विमान किन्ने क्रममा ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएपछि लेखा समितिले त्यसबारे चासो देखाएको थियो।
गत असार र साउनमा गरी ल्याइएका ती विमानहरूले आफ्नो क्षमता अनुसारको गन्तव्य र उडान अवधि नपाउँदा निगम मासिक ३१ करोडको थप ऋणभारमा जान थालेको बताइएपछि निगमका अधिकारीहरू आलोचित बन्दै आएका थिए ।
सोही क्रममा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका २ वटा वाइडबडी जहाजमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएकोे निष्कर्ष निकालेको थियो ।

जहाज खरिदमा वहालबाला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई समेत दोषी ठहर गरेको थियो ।

यस्तै बहालबाला पर्यटनसहित कृष्ण देवकोटा र पूर्व सचिव शंकर अधिकारीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर रवीन्द्र र गृहसचिव प्रेम कुमार राई निर्दोष रहेको बताइँदै आएको भएपनि प्रधानमन्त्री यसबारे मौन देखिन्थे ।