काठमाडौं– नेकपा निकट विद्यार्थी संगठनले राहत शिक्षकहरुको नाममा भएको आन्दोलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामा र अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष रञ्जित तामाङले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय शिक्षा ऐन जारी हुने अन्तिम तयारी भइरहेको बेला भएको आन्दोलनको विरोध गरेका छन् ।
‘संघीय शिक्षा ऐन जारी हुने अन्तिम तयारीमा छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको स्पिरिट बमोजिमको शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा क्षेत्रमा देखापरेका तमाम विकृति हटाउँदै शिक्षाको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक शिक्षाको शिर उठाउने प्रावधान सुनिश्चित हुने गरी शिक्षा एेन आउनुपर्छ ।’

देशभर रहेको करिव चालिस हजार राहत शिक्षक दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गर्दै (८० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा र २० प्रतिशत आन्तरिक ) प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रस्तावित शिक्षा एेनको प्रावधान रहेको छ ।
तर, यही प्रावधानका विरुद्ध राहत शिक्षकहरुको नाममा शैक्षिक सत्रको उत्तरार्ध र पेचिलो समयमा कक्षाकोठा छोडेर आन्दोलन गरिनु घातक भएको विद्यार्थी संगठनले ठहर गरेका छन् ।

शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पटकपटक स्वतः स्थायीको माग गरेर आन्दोलन गरिनु दुखद भएको ठहर गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज सार्वजनिक शिक्षाको शिर उठाउने दायित्व पाउनुभएका शिक्षकहरुले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जान डराउनु जस्तो लाजमर्दो अरु के हुन सक्छ र ?’
विज्ञप्तिमा विगतमा भएका गलत निर्णयलाई नजिरको रुपमा स्थापित गर्ने अर्को गल्ती नगर्न पनि विद्यार्थी संगठनले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शिक्षालाई जागिर खाने थलोको रुपमा मात्रै नबुझी शिक्षकको पेशागत मर्यादा, महत्वलाई आत्मसाथ गर्दै स्वतः स्थायीको मागबाट पछि हट्न र खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई सहर्ष स्विकारेर अगाडि बढ्न विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेको छ।