१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
Follow Us

संस्थाको जानकारी बिनै एनआरएनएको विदेशी लगानी र प्रविधी नीति पारित

नेपालब्रिटेन डट कम्
२२ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०८:०७

‘नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट विवादमा’
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपसमितिले आफ्नो मनोपलिले काम गर्दा विवादमा तानिएका छन् ।

संघको नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले केन्द्रीय समितिलाई खबरनै नगरि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अपुरो र न्यायोचित नभएको भन्दै सरकारलाई आग्रह पुगे पछि सो उपसमिति समेत विवादमा तानिएको छ । यसअघि संघका कृषी सम्वन्धि एक समितिले संघको नीति विपरीत काम गरेपछि विवादमा आएको थियो ।

इन्स्टिच्युटले विदेशमा रहेका प्रवासी नेपाली र गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा संस्थाको रूपमा रहेको अर्थशास्त्री, व्यापारी र व्यवस्थापकहरूसँग छलफल गरेर सरकारलाई यसअघि विधेयकको मस्यौदा बुझाएको दावी गरेको छ ।

इन्स्टिच्युटले विधेयकमा नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली र प्रवासी नेपालीलाई एउटै श्रेणीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको वताएको छ। तर, सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संघको सचिवालयमा समेत पेश नगरि सरकारलाई बुझाएको हो ।

इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले साना तथा मझौला उद्योगमा पनि वैदेशिक लगानी खुला गरिनुपर्छ । रक्षा र सुरक्षासम्बन्धी व्यवसायमा मात्र प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने उनको तर्क छ । कम्तीमा २० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योग व्यवसायमा वैदेशिक लगानी गर्न दिएमा रोजगारीको सम्भावना बढ्ने पनि उनको ठम्याइ छ ।

थाइल्यान्डको किङ मंकुट प्रविधि विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दै आएका ढकालले भने, ‘वैदेशिक लगानीका लागि न्यूनतम रकमको सीमा तोक्ने प्रावधान राख्नु हुँदैन ।’ लगानीकर्तालाई १ वर्षे लगानी भिसा दिनुपर्ने पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा ६ महीनाको लगानी भिसा दिने प्रावधान समेटिएको छ ।

अहिले सरकारले सदनमा पेश गरेको विधेयकमा थाइल्यान्ड, भारत, म्यान्मा, भुटानलगायतका मुलुकमा रहेका नेपालीमूलका प्रवासी नेपालीलाई समेटिएको छैन । गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्र लिन बाबुबाजेको नागरिकता आवश्यक पर्छ । तर, यी देशमा रहेका प्रवासी नेपालीसँग यस्तो कुनै पनि प्रमाण बाँकी छैन ।

इन्स्टिच्युटका अनुसार म्यान्मा र थाइल्यान्डमा सफल व्यवसाय गरिरहेका प्रवासी नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेका छन् । तर, नेपालको विद्यमान कानूनले उनीहरूलाई विदेशीसरह नै व्यवहार गर्ने हुँदा अप्ठ्यारो अवस्था छ । गत फागुन १५ मा नै विद्यमान विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई इन्स्टिच्युटले सुझाव दिएको थियो । दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकमा वैदेशिक लगानीका लागि अपनाएका पद्धतिहरूको गहिरो अध्ययन गरेर नेपाल सुहाउँदो विधेयकको मस्यौदा नै इन्स्टिच्युटले दिएको थियो ।

खासगरी वैदेशिक लगानीमा हुने झन्झट हटाउनका लागि एउटै मार्ग (वान डोर पोलिसी) अपनाउनुपर्ने सुझाव इन्स्टिच्युटको छ । ७ दिनभित्रमा सबै दर्ता प्रक्रिया सकिने भएमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने सुझाव पनि दिइएको थियो । इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘२० जनालाई रोजगारी दिइने भए १ करोड रुपैयाँ भए पनि लगानी गर्न दिइनुपर्छ ।’ यदि त्यति पनि रोजगारी दिइने खालको हैन भने डेढ करोड भए पनि लगानी गर्न दिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई ५ हजार वर्गमिटर वा ४ हेक्टरसम्म शहरी क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायका लागि आफ्नै नाममा जग्गा खरीद गर्न दिइनुपर्ने सुझाव पनि इन्स्टिच्युटको छ ।

विधेयकमा भएको व्यवस्था बमोजिम कुनै वैदेशिक लगानी खारेज गर्नुपर्ने भए गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट छानविन गर्ने व्यवस्था भएको खण्डमा पनि वैदेशिक लगानी आउन सक्ने सुझाव इन्स्टिच्युटको छ ।