बागलुङ – उच्च अदालत पोखराले बिहिबार गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्षसहित ६ जनाले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नसकिने फैसला गरेको छ । कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ६ जनाले ३ जना विद्यार्थीसहित जिल्ला प्रशासन, सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको विरुद्धमा गत फागुन २३ गते निषेधाज्ञा सहितको रिट दायर गरेका थिए । अर्यालले जिल्ला अदालत कास्की, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, सरकारी वकिलको कार्यालय र ३ विद्यार्थीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । होस्टेल, यातायात लगायत खर्चका लागि विद्यार्थीकै सहमतिमा रकम संकलन गरेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । कलेजका विद्यार्थीहरुले ठगी मुद्धामा उजुरीसहित किटानी जाहेरी दिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उनीहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनीहरु हालसम्म फरार छन् ।

वारेसनामाबाट दायर गरेको रिटउपर बुधबार र बिहिबारको बहसपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने फैसला गरेको हो । उच्च अदालतको यो फैसलासँगै विद्यार्थीले ठगी मुद्धामा किटानी जाहेरी दिएका ९ जना कुनैपनि बेला पक्राउ पर्न सक्नेछन् । कुल ११ जनामध्ये जिल्ला प्रहरी कास्कीले कलेजका पूर्वसिईओ सन्तोष खनाल र कर्मचारी लक्ष्मण खनाललाई भने पक्राउ गरिसकेको छ । बाँकी ९ जना भने फरार छन् । बुधबार निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, पूर्णराज राजवंशी र दीपक पौडेलल बहस गरेका थिए । उनीहरुले मेडिकल कलेजको ट्युसन शुल्कको बारेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदले निर्णय गरेर तोके पनि अतिरिक्त शुल्कको बारेमा भने कहिंकतै उल्लेख नभएको जिकिर गरे । विद्यार्थीसँगको सहमतिको आधारमा कलेजले शुल्क लिएकाले यसलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत जाहरी दर्ता गरी अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु नै न्यायसंगत नभएको उनीहरुको जिकिर छ । कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएर त्रिविविको सम्बन्धनमा चलेको हुँदा यसको अनुगमन पनि त्रिविविले नै गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो ।

बहस नसकिएपछि बिहिबार भएको सुनुवाईमा विद्यार्थीको तर्फबाट जिल्ला न्यायधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, अधिवक्ता भगवती पहारीले बहस गरेका थिए । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विद्यार्थीको तर्फबाट बहस गर्दै नेपालको मेडिकल शिक्षा सिमित व्यक्तिहरुको कब्जामा रहेको भन्दै विभिन्न वाहानामा विद्यार्थीमाथि शोषण हुँदै आइरहेको बताए । दुईपक्षीय बहसपछि उच्च अदालतले ‘निवेदकहरुको विवादास्पद कानूनी अधिकार (गलमष्कउगतबदभि भिनब िचष्नजत) मा आघात पर्ने आशंकाको विद्यमानता भएको भन्ने नदेखिँदा निवेदकहरुको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानून अनुसार गर्नु ।’ भन्ने फैसला गरेको हो । विद्यार्थीले दिएको किटानी जाहेरीको आधारमा प्रहरीले हालसम्म २ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । विद्यार्थीहरुले २ वटा भिन्नाभिन्नै मितिमा ११ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन् । फरारहरुको खोजीकार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
ढोरपाटन दैनिक