११ बैशाख २०८१, मंगलवार
Follow Us

सुशासन समितिको नागरिकता खारेज हुने निर्णयले एनआरएनमा तरङ्ग

नेपालब्रिटेन डट कम्
३ चैत्र २०७५, आईतवार १३:१२

‘खारेज भएको नागरिकता प्रयोग गरेको पाइए पाँचदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीनदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने प्रस्ताव’

 चिरन शर्मा । लण्डन– गैरआवासिय नेपाली नेपाली (एनआरएनए) को नागरिकताका सन्दर्भमा संसदीय समितिले हालै गरेको एक निर्णयले एनआरएन समूदायमा तरंग पैदा भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकले कुनै पनि व्यक्तिले एनआरएनए नागरिकता लिएपछि उसको यसअघिको नेपाली नागरिकता रद्द हुने गरी निर्णय गरेको हो ।

समितिकी सदस्य डा डिला संग्रौलाले समितिको बैठकले एनारएनएको नागरिकता लिइसकेपछि पुरानो नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द हुने गरी निर्णय लिएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘एनआरएनएको नागरिकता लिइसकेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुनेगरी समितिले निर्णय गरेको छ । यदी कसैले कथम्कदाचित यो निर्णयलाई उलंघन गर्दै नागरिकता प्रयोग गरिरहेको पाइए कस्तो कारबाही हुने भन्नबारे चाहिँ आगामी बैठकले निर्णय गर्नेछ।’

गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक नेता तथा एनआरएनए नागरिकता निरन्तरता समितिका संयोजक रामप्रताप थापाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता अझै संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी दिए । उनले संविधानको भावना अनुरुप सबै गैरआवासीय नेपालीहरुले नागरिकता पाउनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरे ।

यद्यपी समितिभित्र एनआरएनए नागरिकता लिएपनि नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द हुनेभन्नेबारेमा समितिका सदस्यहरुबीच मतक्यता भने छैन । बैठक स्रोतका अनुसार समितिको केही सदस्यहरुको अनुपस्थितिका बीच पनि बैठकले आएका प्रस्तावहरुमाथि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छ । ‘अहिले एनआरएनको विषयसहित जतिपनि विषयमा समझदारी भएको छ, त्यो आफैंमा अन्तिम भने होइन’, समितिका एक सदस्यले भने, ‘यी निर्णयहरुमा फेरि समितिमा पनि पूर्ण बैठकबाट अनुमोदन गराइनु पर्छ भने । समितिबाट पारित भएका विषयमा कैची लगाउने संसदको बाटो पनि कायमै रहन्छ ।’

यति हुँदाहुँदै पनि प्रारम्भिक चरणको बैठकबाट नागरिकतासम्बन्धी विषयमा निर्णय आएपनि एनआरएनएभित्र तरंग उत्पन्न भएको हो । समितिकी सदस्य संग्रौलाले पनि निर्णयपछि एनआरएनएका अधिकारीहरुबाट धेरै नै गुनासो आइरहेको स्वीकारिन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघका सल्लाहकार डा. हेमराज शर्माले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता संविधानले नै ग्यारेग्टी गरिसकेको अवस्थामा संसदीय समितिले रोक्न नसक्ने वताए । उनले भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने वेलामा बिभिन्न झनझटिला प्रावधान राख्न सक्ने वताउँदै गैरआवासीय नेपाली संघ चनाखो हुनु पर्नेमा जोड दिए । डा. शर्माले गैरआवासीय नेपाल नागरिकता लिइ सके पछि पनि नेपाली नागरिकता प्रयोग गरिनु गैरकानुनी हुनु स्वभाविक भएको वताए ।

नागरिकता प्रचलनमा ल्याए के कारबाही ?

समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले कानुनीकारबाही कस्तो रहने भन्नेबारे गृहमन्त्रालयसँग राय माग गरेकी छिन् । गृहको रायपछि तय निर्णय गरेर अघि बढिने बताइएको छ । तर यसअघि नै सांसदहरुले चाहिँ खारेज भएको नागरिकता प्रयोग गरेको पाइए पाँचदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीनदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यद्यपि विगतदेखि नै एनआरएनएबारेको निर्णय पटकपटक गरिँदै र पुनरावलोकन गरिँदै आएको छ । यसकारण यसमा पनि यही कायम रहन्छ कि रहन्न भन्नेमा अन्योल भने कायमै रहेको छ।
यसअघि समितिले संशोधन प्रस्तावको दफा ७ क देखि ङ सम्म गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने विषयवस्तु माथि चाहिँ एनआरएनएकै माग अनुसार छलफल गरेर टुंगो लगाइसकेको छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई दिइने नागरिकताका सम्बन्धमा विधेयक मस्यौदामा राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता दिने भन्ने शब्दावली उल्लेख गरिएको थियो । तर सो शब्दावलीलाई हाल परिमार्जन गरेर संविधान बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै गैरआवासिय नेपालीले नागरिकता लिनलाई गृह मन्त्रालय नै आउनुपर्ने र त्यसमा पनि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र त्यागेको व्यहोराको पत्र विदेशबाटै ल्याएर पेश गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख थियो । सोबारे मस्यौदा ड्राफ्ट गर्ने क्रममा गलत बुझाइ रहेकाले परिमार्जन गरिएको थियो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अहिले गृह मन्त्रालय वा गृह मन्त्रालय मातहतका निकायहरुबाट गैरआवासीय नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि विदेशमा नागरिकता त्यागेको भन्ने प्रमाण ल्याउनुपर्ने नभई स्वदेशबाटै सो व्यहोराको पत्र लिएर पेश गर्नुपर्नेछ ।

पास भएको विधेयकमा सम्बन्धित व्यक्तिले साविकमा लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र परित्याग गरेको प्रमाण स्वदेशी निकायबाटै पुष्टि गराएर गैरआवासीय नागरिकता लिन सक्ने उल्लेख छ । विधेयकबारेको मस्यौदामा नेपाली नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्थामा एनआरएनका जिम्मेवार अधिकारीले यथार्थ कुरा बाहिर ल्याएपछि त्यसबारे सांसद सूर्य पाठकले संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

संविधानमा के छ ?
नेपालको संविधान भाग २ को नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाको धारा १४ मा गैरआवासिय नेपालीलाई प्रदान गरिने नागरिकतासम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ ।
जसमा भनिएको छ–

विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।

यही व्यवस्थालाई थप प्रष्ट पार्दै समितिले नागरिकताबारे थप व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।