दाङमा पहिलो पटक अदालतबाट न्यायाधीशले आरोपितसँग भिडियोबाट बयान लिएका छन्।

अदालती न्याय सेवाको प्रक्रियालाई छिटो छरितो र सहज बनाउन दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले मंगलबार पहिलो पटक एक जना अभियुक्तसँग भिडियोमार्फत् बयान लिएको हो। उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधिश नहकुल सुवेदीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराहीको हिरासतमा रहेका एक अभियुक्तको बयान लिएका हुन्। बयानपछि उनले थुनामा रहेका व्यक्तिलाई ४ दिनको म्याद थपको अनुमति दिए। प्रहरीले भने ५ दिनको म्याद थप माग गरेको थियो।

भिडियो सेवासँगै अब न्याय सेवा छरितो र कम खर्चिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ। अबदेखि अभियुक्तलाई सामान्य म्याद थपका लागि अब जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने बाध्यता नरहने न्यायाधीश सुवेदीले बताए। तर आवश्यकता अनुसार अभियुक्तलाई अदालतले चाहेको अवस्थामा भने उपस्थित गराउन सक्ने उनले बताए। मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले अदालतको नयाँ सेवाले अदालतको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन तथा प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा प्रदानमा सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरे।

‘प्रहरीले हिरासतमा रहेका अभियुक्तहरूलाई म्याद थपका लागि अदालतसम्म ल्याउँदा जनशक्तिको आवश्यकता, सुरक्षा थ्रेटलगायतका धेरै समस्याहरू हुने गरेका

थिए,’मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले भने,‘भिडियो कलका माध्यमबाट बयान लिने सुविधा भएपछि अब ती समस्याहरू हट्नेछन्।’

५ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख एवं डिआइजी पिताम्बर अधिकारीले अदालतको नयाँ सेवाले समयको बचत, सुरक्षा थ्रेटमा कमी ल्याउनुका साथै काममा सहजता ल्याउने आशा व्यक्त गरे। अदालतको सेवाले प्रहरीलाई एउटा अभियुक्तलाई म्याद थपका लागि टाढा/टाढाबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटेको उनको तर्क थियो। उनले ५ नं. प्रदेशका सबै जिल्ला अदालत र प्रहरी कार्यालयहरूमा क्रमश: यो सेवा विस्तार गरिने जानकारी दिए ।

त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले समाजको शैलीसँग सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सक्नु महत्वपूर्ण भएको बताए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख एवं एसपी बेलबहादुर पाण्डेले जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराही, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, गढवा र वडा प्रहरी कार्यालय लमही गरी ४ स्थानबाट अदालतमा भिडियो कलमार्फत् बयान र म्याद थप गर्न सकिने गरी प्रविधि जोडिएको जानकारी दिए।
केहि दिनपछि यो सेवालाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र कारागारमा समेत सुरू गरिने बताइएको छ।
सेतोपाटी