लन्डन — बेलायतको नेपाली समुदायमा पनि जातीय भेदझाव र छुवाछुत कायम रहेको जिकिर एक कार्यक्रमका वत्ताहरूले गरेका छन्  । नेपालमा कानुनले वर्जित गर्दासमेत दलितमाथि उत्पीडन कायमै रहेको र प्रवासी दलितले पनि जातीय उत्पीडन सहनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ  ।

राजनीतिक, कानुनी परिवर्तन भए पनि मानिसको सोच र धार्मिक एवं संस्कारगत परिवर्तनमा जोड नदिइएको धारणा सहभागीको थियो ।

नेपाल उत्पीडित जातीय समाज युरोपले ५४ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद ऊन्मुलन दिवसका अवसरमा अल्डरसटमा गरेको कार्यक्रममा वत्ताहरूले दलितले बेलायतमा कोठा भाडासमेत नपाउने दाबी गरे । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लन्डनको किङ्सटन युनिभर्सिटीका रिसर्च फेलो डा. मित्र परियारले भने, ‘नेपालमा जस्तै यूकेका धेरै नेपालीको घरमा दलितले डेरा पाउँदैनन् जुन कुरा म आफैंले पीएचडी गर्ने सिलसिलामा भोगें । घरबेटीले डेरा खोज्नेको सर्वप्रथम थर सोध्नुको कारण त्यही हो । जात ढाँटेर बसेका दलितलाई पछि थाहा पाएर निकालिएका दृष्टान्तहरू पनि छन् ।’

कानुनी राज्य भए पनि यूकेमा जातीय विभेदसम्बन्धी कानुन नभएकाले दलितहरू पीडित बनेको उनको दाबी छ । ‘सबैभन्दा अपमानपूर्ण विभेदचाहिँ जातीय गालीगलौज हो,’ उनले भने, ‘कामी, दमाई, सार्की भनेर हेप्ने, होच्याउने चलन व्याप्त छ । अझ लाहुरे समाजले त संयुक्त रूपमा केडीएस भनेर हेप्छ । अपमानपूर्ण जोक्स, भनाइहरू उस्तै प्रयोग हुन्छन् ।’

बेलायतमा करिब १५ सय नेपाली दलित बसोबास गर्ने उनले जनाए । परियारको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै डा. कृष्ण अधिकारीले ददितमाथि छुवाछुत तथा भेदभाव क्रमिक रूपमा घटे पनि नेपालको दलित आन्दोलन प्रभावकारी हुन नसक्दा त्यो अन्त्य हुन नसकेको बताए । अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका डा. डेभिड गेल्नरले नेपाल जाँदा आफैं पीडित भएको दृष्टान्त राखे । ‘पशुपति मन्दिर परिसरमा विदेशीसँग टन्न पैसा लिने तर मन्दिरभित्र छिर्न नदिने भेदभाव म आफैंले भोगेको छु,’ नेपाली भाषामै उनले बताए ।

कार्यक्रम संयोजक एवं नेपाल उत्पीडित जातीय समाज युरोपका उपाध्यक्ष धनबहादुर सार्कीले नेपाल र प्रवासमा समेत जातीय विभेद कायमै रहेकाले त्यसको अन्त्यका लागि आफूहरू लागेको बताए । ‘मानिसको जात महिला र पुरुष मात्र हो,’ सार्कीले भने, ‘तर विडम्बना कानुनमा नभए पनि व्यवहारमा दलितमाथि उत्पीडन हटेको छैन । अहिलेको २१ औं शताब्दीमा यस समस्याबाट मुक्ति दिलाउने मेरो अभियान जारी छ ।’ आफ्नै खर्चमा अन्तरक्रिया राखेका सार्कीले वैज्ञानिक युगमा पनि छुवाछुत, भेदभाव अन्त्य नभएसम्म समाज पिछडिने धारणा राखे ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव लव सुवेदीले नेपालको कानुनले विभेद नगरेको प्रस्ट्याउँदै दलितहरूलाई मागेर होइन लडेर अधिकार लिन सुझाए । ऊक्त कार्यत्रममा एनआरएनए यूके अध्यक्ष योगकुमार फगामी, पत्रकार महासंघ बेलायत अध्यक्ष नरेश खपांगीमगर, गायिका मीरा राणा, डा. मीन रानाभाट, भक्त गुरुङ, नेपाल उत्पीडित जातीय समाज युरोपका अध्यक्ष हरिशचन्द्र नेपाली, समाजका प्रमुख सल्लाहकार अर्जुन सुनार, ललित परियारलगायतले जातीय समानताको सिद्धान्त व्यवहारमै लागू हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।