काठमाडौँ– सामान्यतयाः एउटा कानुन निर्माणका लागि सरकारले एकमात्र विधेयक सदनमा पेस गर्छ । विधेयक दर्तापछि सैद्धान्तिक छलफल हुँदै संशोधनको प्रक्रियाबाट थप परिमार्जन हुन्छ ।
परिमार्जनको आवश्यकता भएमा सदनले नै विधेयकमा दफावार छलफलबाट सच्याउन सक्छ । तर, मन्त्रिपरिषद् र विभागीय मन्त्रीको विवाद भएपछि एउटा कानुन निर्माणका लागि दुईवटा फरक–फरक सरकारी विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा पेस भएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नै दुई विधेयक सम्बन्धित शाखामा पेस गरेको हो । औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ दुईवटा पेस भएका हुन् । पहिलो विधेयकमा दर्ता नम्बर हानिसकेपछि विभागीय मन्त्रीले दर्ताको पत्र फिर्ता लिए । दोस्रो विधेयक अङ्ग नपुगेको भन्दै शाखाले दर्ता गरेको छैन ।
फागुन ३० गते नै औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रतिनिधिसभामा दर्ताका लागि पठाइएको थियो । विधेयकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको हस्ताक्षर छ । लगानी सम्मेलन अघि नै विधेयक पारितको तयारी भएको थियो । तर, उक्त विधेयक दर्ताको पत्र नै एकाएक फिर्ता भयो । त्यतिबेला सचिवालयले विधेयकमा दर्ता नम्बर हालिसकेको थियो । विधेयकको दर्ता नम्बर २४ थियो ।
विभागीय मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्बीच विधेयकको विषयवस्तुका विषयमा विवाद भएपछि दर्ताको पत्र फिर्ता गरिएको स्रोतको दाबी छ । दर्ताका लागि प्राप्त पत्र नै फिर्ता भएपछि सचिवालयले विधेयक वितरण गरेको थिएन । तर, यसबीचमा मन्त्रालयले भने विधेयक फिर्ताका लागि कर्मचारी पठाएको थियो । दर्ता नम्बर हानिसकेको र प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै शाखाले विधेयक फिर्ताका लागि मन्त्रीको पत्र आवश्यक पर्ने भन्दै फिर्ता अस्वीकार ग¥यो । विधेयक फिर्ता अस्वीकार गरेपछि मन्त्रालयले पुनः नयाँ विधेयक दर्ताका लागि पेस ग¥यो ।
विधेयक शाखाका अनुसार विधेयक फिर्ताको प्रक्रिया पूरा नगरी मन्त्रालयले पुनः सोही नामको दोस्रो विधेयक शाखामा पेस गरेको छ । उक्त विधेयक दर्ताका लागि पत्राचार र विधेयकमा हस्ताक्षर मन्त्री यादवले नै गरेका छन् ।
तर, दर्ताका लागि आवश्यक प्रतिहरू मन्त्रालयले पठाएको छैन । सम्पूर्ण विवरण नआएको भन्दै विधेयक दर्ता भएको छैन । पहिलो विधेयक फिर्ता नभएको र दोस्रो पनि एकै नाम गरेको विधेयक दर्ताका लागि आएपछि सम्बन्धित शाखा भने समस्यामा परेको छ । दुईवटा विधेयकका अन्तरवस्तु पनि केही फरक छन् । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।