काठमाडौं– सरकार र गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) बीच नेपालमा १० अर्ब लगानी गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।
राजधानीमा लगानी सम्मेलनको अवसरमा सरकार र एनआरएनबीच सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । एनआरएनको लगानी सम्बन्धी सो प्रस्ताव हालै परेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो ।सम्झौतापत्रमा संघका तर्फबाट एनआरएन अध्यक्ष भवन भट्ट र सरकारको तर्फबाट उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोद प्रकाश सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौतासँगै अब ‘एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्मेन्ट कोष’ स्थापना गर्ने बाटो खुलेको छ। यही कोषमार्फत एनआरएनको लगानी नेपालमा हुनेछ ।

एनआरएन उपाध्यक्ष तथा एनआरएन लगानी तथा बाणिज्य प्रवद्र्धन कार्यदलका अध्यक्ष कुमार पन्तले सरकारसँग भएको सम्झौतालाई ऐतिहासिक भएका प्रतिक्रिया दिए ।
गैरआवासीय नेपालीको लगानी विभिन्न आयोजनामा छरिएर आउँदा ठूलो परिणाम नदेखिएकाले कम्पनी खडा गरेर एकमुष्ठ रुपमा लगाउन खोजिएको उपाध्यक्ष पन्तले बताए ।

सम्झौतापछि उनको प्रतिक्रिया जस्ताको जस्तैः
तत्काल १० अर्बको फण्ड खडा गरेर नेपालमा एनआरएनको लगानी गर्ने सहमति गरेका छौं । त्यो पैसा मिचुअल फण्डमार्फत हामीले ल्याउँछौं । सुरुमा इनिसियल मनी हामी ५ प्रतिशत राख्छौं । ५ प्रतिशत नेपाल सरकारले राख्छ र ५ प्रतिशत नेपालको निजी क्षेत्रले राख्छ । बाँकी ८५ प्रतिशत चाहिँ हामी आईपीओ मार्फत एनआरनएका सदस्यहरुबाट कलेक्सन गरेर फण्ड बनाउँछौं । त्यो पैसा हामी नेपालको विद्यमान ऐनअनुसार खर्च गछौं । सँगसँगै हामीले यो पैसाबाट नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छौं र सरकारले पनि यसमा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
विदेशमा रहेका एनआरएनका जो साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले गरेको लगानीको मुनाफा विदेशमै लैजान पनि पाइने गरी सहमति भएको छ । मुख्य कुरा एउटा कम्पनी खुल्ला हुनेवित्तिकै आइपीओमा जान नमिल्ने नेपालको कानुन रहेकाले सरकारले यही समस्या सम्बोधन गर्नका लागि ऐन नै पारित गरिसकसको अवस्था छ । हामी अब नेपालमा हुने जति पनि लगानी हुन्छन् सबै कोषमार्फत नै गर्छौ । आइपीओ जारी गरिसकेपछि हामीले एनआरएनएका साथीहरुले १०, २०, ५० देखि लाखसम्म जति पनि डलरको आइपीओ किन्न सक्ने गरी खुलाउँछौं । यो सहमति नेपालमा एनआरएनको लगानीको लागि ऐतिहासिक हो ।

सरकार र एनआरएनबीच १० अर्बको लगानी नेपाल ल्याउने सहमति
काठमाडौं– सरकार र गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) बीच नेपालमा १० अर्ब लगानी गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।
राजधानीमा लगानी सम्मेलनको अवसरमा सरकार र एनआरएनबीच सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । एनआरएनको लगानी सम्बन्धी सो प्रस्ताव हालै परेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो । एनआरएनका प्रवक्ता भूषण घिमिरेले सम्झौता भएको पुष्टि गर्दै सहमति पछि एकीकृत ?पमा एनआरएनको नेपालमा लगानी गर्ने बाटो खुला भएको जानकारी दिए । सम्झौतापत्रमा संघका तर्फबाट एनआरएन अध्यक्ष भवन भट्ट र सरकारको तर्फबाट उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोद प्रकाश सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौतासँगै अब ‘एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्मेन्ट कोष’ स्थापना गर्ने बाटो खुलेको छ। यही कोषमार्फत एनआरएनको लगानी नेपालमा हुनेछ ।

नेपाल सरकार समेतको लागानीमा स्थापना हुने यो कोषको अधिकृत पुँजी २० अर्ब र चालु पुँजी १० अर्ब रहने बताइएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीको लगानी विभिन्न आयोजनामा छरिएर आउँदा ठूलो परिणाम नदेखिएकाले कम्पनी खडा गरेर एकमुष्ठ रुपमा लगाउन खोजिएको बुझिएको छ।