चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनबाट सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा बोकेको वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले केही लगानीको प्रतिबद्धता जुटाएको छ । लगानी सम्मेलनबाटै सरकार र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) बीच नेपालमा १० अर्ब लगानी गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । नेपालमा एनआरएनको लगानी, सम्भावना र चुनौती के छन् ? एनआरएनले ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट कोष’ मार्फत गर्ने भनिएको लगानी कस्तो हुने ? लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर सङ्घका उपाध्यक्ष तथा एनआरएन लगानी तथा वाणिज्य प्रवद्र्धन कार्यदलका अध्यक्ष कुमार पन्तसँग काठमाडौंमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताका साथै एनआरएनको पनि उल्लेख्य सहभागिता रह्यो, सम्मेलन सम्पन्न भइसक्दा समग्रमा यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
जुनखाले प्रतिबद्धता र सहमति गरेर देशको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि सरकार अघि बढ्न खोजेको देखियो, त्यो हामीलाई पनि प्रभावकारी लाग्यो । वास्तवमै सरकार नयाँ किसिमले जान खोजेको हामीलाई महशुस भएको छ । सम्मेलनमार्फत ‘स्पेसिफिक प्रोजेक्ट’ सोकेसमा दिएर कुन प्रोजेक्टमा कसले लगानी गर्ने भनेर जानकारी लिइनु प्रसंशनीय कार्य हो । समग्रमा लगानी सम्मेलन सफलतापूर्क सम्पन्न भएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) को ठम्याइ रहेको छ ।
सम्मेलनका क्रममा सरकारसँग १० अर्बको लगानी सम्झौता पनि गर्नुभएको छ, यो कस्तो खालको सम्झौता हो, यसबारे प्रष्ट पारिदिनुस् न !
हामी गैरआवासीय नेपालीले चालु पँुजी १० अर्ब रूपैयाँ लिएर नेपालमा लगानी भित्र्याउने भनेर ७–८ महिनाअघि नै कोष बनाउने घोषण गरेका थियौँ । अहिले सरकारसँग विधिवत रूपमै सम्झौता गरेर कार्यान्वयमा जान मात्रै लागेका हौँ ।
यो एउटा ‘मिच्युअल फन्ड’ हो । यो फन्ड हामी ५ प्रतिशत गैरआवासीय नेपालीहरुले राख्छौँ । ५ प्रतिशत नेपाल सरकारले राख्छ र ५ प्रतिशत नेपालको निजी क्षेत्रले राख्छ ।
बाँकी ८५ प्रतिशत ‘एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट कोष’ नामको कम्पनीबाट सिधै आईपीओमा जान्छ । आईपीओमार्फत विशेषगरी संसारभर छरिएर रहेका साना लगानीकर्ता सार्थीहरु जो हुनुहुन्छ, उहाँहरुले आईपीओमार्फत १० डलर २० डलर कति लगानी गर्न चाहनु हुन्छ त्यति नै आफू बसेकै ठाउँबाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ । कोषमा गैआवासीय नेपालीले मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हुन त आईपीओमा गइसकेको सेयर जसले पनि किन्न पाउने विद्यमान कानुन रहेछ । तर, त्यसलाई सरकारले परिमार्जन गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

कोषमार्फत गरिएको लगानी सुरक्षित हुन्छ भनेर लगानीकर्तालाई कसरी आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ ?
लगानीप्रति हामी एकदमै सचेत छौं । गैरआवसीय नेपालीले सामूहिक रूपमा ल्याउन लागेको यति ठूलो लगानी पहिलो चोटि हो । एकै चोटि यति धेरै मान्छे संलग्न भएको लगानी सुरक्षित नहुँदा त्यसले धेरै निराशा ल्याउन सक्छ । त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छ भनेर हामी एकदमै सचेत छौँ ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ मात्र होइन, नेपाल सरकार पनि यसमा एकदम सचेत छ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी भविष्यमा अरू प्रभावकारी रूपले भित्र्याउनका लागि यसको मुनाफाको ग्यारेन्टी जसरी पनि हुनुपर्छ भनेर राज्य पनि चिन्तित भएको हामीले पाएका छौं । यसमा दुई चारवटा व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै अहिलेको नेपालको विद्यमान ऐनअनुसार यसरी आएको फन्डलाई स्पेसिफिक क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुपाउने रहेको छ । तर हामीले त्यो नभई मुनाफा हुने जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नु पाउनु पर्छ, जस्तै बैङ्कका सेयरहरु पनि किन्न पाउनु पर्छ । हामीले निश्चित रकमको ब्याज लिने दिने गर्ने अधिकार पनि पाउनुपर्छ भनेर धेरै व्यवस्थाबारे कुरा गरिएको छ । त्यसले गर्दा लगानीको ग्यारेन्टी हुने देखिएको छ । साथीहरुले गरेको लगानीबाट आएको मुनाफा फेरि बाहिर आफू बसेको ठाउँमा सहजै लैजान सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यी धेरै कारणले गर्दा लगानीकर्ता ढुक्क हुँदा हुन्छ, हामीले लगानीकर्ता साथीहरुको लगानी सुरक्षित होस् भनेर पर्याप्त ध्यान दिएका छौं ।

भनेपछि अब नेपालमा एनआरएनको जति पनि लगानी आउँछ, त्यसको मुनाफा विदेश लैजान पाइने भयो ?

नेपालमा लगानी गरिसकेपछि त्यसबाट आउने नाफा हामीले विदेश लिएर जान पाइन्छ । मैले अघि पनि भनेँ, साथीहरुले गरेको लगानीबाट आएको मुनाफा फेरि बाहिर आफू बसेको ठाउँमा राज्यले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर सहजै लैजान सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमै लगानी बढाउने चाहना भयो भने लगानी बढाउन पनि सकिने भयो ।

तपाईं एनआरएन लगानी तथा वाणिज्य प्रवद्र्धन कार्यदलका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, के अब साँच्चै नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको हो ?
एकदमै । नेपालमा शान्ति स्थापना भएपछि, संविधान पनि बनि सकेपछि एउटा स्थिर सरकार बनेको छ । स्थिर सरकार बनेपछि नेपालमा लगानीको सम्भावना बढेको छ । नेपालमा लगानी गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको भन्नेबारे हामीले मात्र होइन विदेशी लगानीकर्ताले पनि फिल गर्न थालेका छन् । हामीलाई पनि त्यस्तै लागेको छ ।
तपाईंहरु लगानीको वातावरण बन्यो भन्नुहुन्छ, यस्तै अवसरहरुमा नेपाल आउनुहुन्छ र लगानीको घोषणा पनि गर्नुहुन्छ तर नेपालबाट फर्किसकेपछि त्यो त्यसै सेलाउँछ, यस्तो अवस्थामा अब चाहिँ एनआरएनले काम गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
होइन । इच्छा शक्ति जहिले पनि राखेको हो । निराश कहिले पनि थिएनौँ । सबैले बुझेको कुरा हो । यसअघि नेपालमा स्थिर सरकार थिएन, संविधान बनेको थिएन । भोलि के हुने हो भनेर कसैलाई केही थाहा थिएन । त्यसो भएकाले गैरआवासीय लगानीकर्ताहरु चिन्तित देखिन्थे । अब त्यस्तो स्थिति छैन । तपाईँले भनेजस्तो हिजो पनि गैरआवासीय नेपाली साथीहरुले लगानी गर्दै नगरी बसेका भन्ने होइन । जस्तै नेपालका ठूला ठूला उद्योग, हस्पिटल, बैङ्क र होटलहरुमा गैरआवासीय नेपालीहरुले थुप्रै लगानी गर्नुभएको छ ।
हामीले गैरआवासीय नेपाली सामूहिक रूपमा नेपालमा लगानी गर्नु कत्तिको तयार हुनुहुन्छ त भनेर सन् २०१२ मा टेस्ट प्रोजेक्टका रूपमा एउटा पाइलट प्रोजेक्ट गरेका थियौँ । त्यस प्रोजेक्टमा झण्डै एक हजार एनारएनका साथीहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो । ती साथीहरुले आज संसरभरी जहाँ जाँदा पनि फेरि यस्तै लगानीको प्रोपोजल कहिले ल्याउनु हुन्छ भनेर सोधिराख्नु हुन्छ । त्यही कुरालाई आधार मानेर अहिले १० अर्बको लगानी कोषलाई त्यो फिल्डमा लैजाने गरी कामै सुरु गरिसकेका छौँ । सरकारसँग एक किसिमको सम्झौता नै भइसकेपछि यो आउँदैन कि भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ ।

कोषमार्फत गरिने लगानीका क्षेत्रहरु चाहिँ के–के हुन् ?
नेपालमा लगानी गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा मुनाफाको ग्यारेन्टीको कुरा हुन्छ । हामी भावनामा मात्र बगेर लगानी गर्दैनौँ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनलगायतका सबै क्षेत्रमा लगानी गछौँ ।

एनआरएन मेगा प्रोजेक्टभन्दा पनि सानातिना योजनामा मात्रै केन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ, नि ?
यसमा गैरआवासीय नेपाली साथीहरुको सामर्थ्यले ठूला ठूला प्राजेकटहरु बनिहाल्ने सम्भावना छैन । यसका लागि नेपाल सरकारले साथ दिनुपर्छ । जस्तै हामीले सरकारसँगको सहकार्यमा पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिने भनेका छौँ । गैरवाआसीय साथीहरुले ठूला परियोजनामा पनि लगानी गर्ने योजना बनाइराख्नुभएको छ । साथै कोषमार्फत पनि हामी लगानी गर्छौं । अर्को कुरा हामीले कोषमार्फत जति पनि लगानी गर्न सक्छौं, १० अर्ब त प्रारम्भिक पुँजी मात्रै हो, यसबाट अत्यधिक रकम उठाउन सकिन्छ भन्ने हामीमा विश्वास छ ।

तपाईंहरुले ८५ प्रतिशतको आईपीओ जारी गर्ने भन्नुभएको छ । त्यो कहिलेसम्म जारी हुन्छ ?
तुरुन्तै हाम्रो एउटा सञ्चालक समिति बन्छ । सञ्चालक समिति बनिसकेपछि त्यो फन्डलाई सङ्कलन गर्ने कमिटी बन्छ । कमिटी बन्ने बित्तिकै नेपाल सरकार, हामी र नेपालको निजी क्षेत्रले ५–५ प्रतिशत गरी १५ प्रतिशत सेयर राख्छौँ । त्यो राखिसकेपछि बाँकी ८५ प्रतिशत आईपीओमा जान्छ । अबको केही हप्तामै आईपीओ जारी गर्नका लागि प्रक्रियामा जाने गरी अघि बढिरहेका छौं । त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयबाट हामीलाई भेटघाट र सल्लाहका लागि बोलाइएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीसँग सल्लाह गरिसकेपछि हामी निष्काशनको समय तालिका पनि सार्वजनिक गर्छौँ ।

लगानी सम्मेलनको क्रममा एनआरएन निकै उत्साहित जस्तो देखिन्थ्यो, यो उत्साहलाई कायमै गर्न सरकारले सहयोग गर्ला जस्तो लाग्छ ?
गैरआवासीय साथीहरुबाट लगानी कसरी ल्याउने भनेर सरकार हामीभन्दा बढी चिन्तित भएको मैले पाएको छु ।

नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । एनआरएनले पर्यटनको क्षेत्रमा त्यस्तो केही विशेष लगानीको तयारी गरेको छ ?
हामी नेपालमा पर्यटनका लागि एकदमै सम्भावना रहेको भन्छौँ । बुद्ध जन्मेको देश र सगरमाथा यहीँ छ । यस्तो देशमा जम्मा १२ लाख पर्यटक आउनु एकदमै कम हो । अफ्रिकाको युगान्डा जस्तो देशमा पनि ३०, ३२ लाख पर्यटक जाँदा रहेछन् । नेपालमा पूर्वाधारको अभावले पनि पर्यटक कम भएको देखिन्छ । पूर्वाधार विकासमा ध्याय दिन सकिए प्रशस्त पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ ।
नेपाल पर्यटक गन्तव्यका लागि प्रचुर सम्भावना भएको देश हो भनेर हामी सचेत छौँ । हाम्रो सामर्थ्य र शक्ति पर्यटनतिर पनि लाउँछौँ ।

लगानी सम्मेलनमा जम्मा १५ वटा मात्र सम्झौता भए । जब कि ७० भन्दा बढी आयोजना सोकेसमा राखिएका थिए । यसले त नेपालमा लगानीकार्ताको आकर्षण बढ्न नसकेको देखियो नि होइन ?
मैले बुझेअनुसार र सुनेअनुसार अरु थुप्रै सम्झौता पनि हुँदै छन् । सम्मेलनका क्रममा ठूला ठूला परियोजनामा मात्रै सम्झौता गर्न लगाइयो भन्ने कुरा सुनेको छु । फेरि पनि सरकारले आउने शनिबारसम्मको सम्झौता समय दिएको छ । लगानीका लागि सम्झौता त्यही हुनपर्छ भन्दा पनि नेपालमा लगानीका सम्भावना कस्ता कस्ता छन्, नेपालको अवस्था कस्तो छ भनेर विदेशी सामु बुझाउनु जरुरी थियो । त्यो बुझाउने काममा राज्य सफल भएको भएको छ भन्ने लागेको छ ।
एनआरएनका विदेशी बजारका व्यवसायी र लगानी कर्ताहरुसँग सम्पर्क र सहकार्य पनि छ । तर यो लगानी सम्मेलनमा ती लगानीकर्ताहरुलाई यहाँ भित्र्याउन पहल गर्नु भएन है ?
त्यस्तो होइन । इन्डियन, चाइनिज र युरोपियन लगानीकर्ताहरु आएका छन् । हामीले नेपालमा शान्ति स्थापना भइसक्यो, नेपाल अब समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिसकेको छ भनेर संसारभर सन्देश फेलाउनुपर्ने देखिएको छ । त्यसैका लागि सरकारसँग मिलेर विभिन्न देशमा नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त छ भनेर प्रचारप्रसार गर्ने तयारीमा छौँ ।

स्थिर सरकार हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय देशमा देखिएका राजनीतिक समस्याले त लगानीकर्ता हच्किएका हैनन् ?

केही राजनीतिक समस्या छन् भने त्यसको राजनीतिक तवरबाट हल खोजिनु पर्छ । सँगसँगै विकास निर्माणका लागि विदेशी लगानी जरुरी हुनाले त्यसप्रति आश्वस्त पार्ने काम राज्यकै दायित्वभित्र पर्छ ।
स्वाभाविक रूपमा लगानी चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । तर नेपाल तुलनात्मक रूपमा चुनौती कम भएको ठाउँ हो । तर पनि नेपालमा जीडीपीको जम्मा ०.४ प्रतिशत मात्र विदेशी लगानी रहेछ । बंगलादेश, पाकिस्तान, भारतलगायतका देशहरुमा २, ३ प्रतिशतभन्दा बढी रहेछ । नेपालमा यस्तो हुनु विगतमा शान्ति, सुरक्षा र स्थिर सरकार नभएरै हो जस्तो लाग्छ ।
सरकारले गरेको पहल आफ्नो ठाउँमा छ । तर जति पहल भए त्यसबाट लगानीकर्ता आश्वस्त हुन सकेनन् भन्ने तपाईंलाई लाग्दैन ?
सरकार सय प्रतिशत सफल भएको भने होइन । जुन एउटा प्रयास भयो त्यो प्रायासलाई अझै जारी राख्नुपर्छ । यस्ता लगानी सम्मेलन र समिटहरु सरकारले बेला बेलामा गरिराख्नुपर्छ । केही लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्नका लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । तिनीहरुलाई राम्रोसँग प्रोजेक्टमा सहज वतावारण गरिदिनुपर्छ । यसले विदेशका अन्य लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश जान्छ ।

अलिकति प्रसङ्ग बदलौं, सङ्गठनात्मक रूपमा अहिले एनआरएन केमा व्यस्त छ ?
विनाशकारी भूकम्पपछि लाप्राकका बासिन्दाहरुलाई स्थायी बसोबासका लागि भनेर ५ सय ७२ वटा घरहरु बनाउँछौ भनेर गैरआवासीय नेपाली सङ्घले सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । अहिले ती घरहरु निर्माणधीन अवस्था छन् र त्यो आगामी २५ अप्रिलमा हस्तान्तरण गर्नका निम्ति गृहकार्य गरिराखेका छौं ।
एनआरएनको योभन्दा अगाडि आफ्नै कार्यालय थिएन । अहिले चाहिँ बालुवाटारमा सभामुखको निवास अगाडि गैरआवासीय नेपाली साथीहरुको सहयोगमा आफ्नै कार्यालय बनाइसकेका छौं । हामीले बागमती सफाइ अभियान मिलेर शंखमूलमा ३२ रोपनी जमिनमा नमुना गार्डेन बनायौँ, जुने अहिले सम्पन्न भइसकेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौं । र, हाम्रा आफ्नै भित्र पनि केही समस्याहरु छन् । दैनिक १५–१६ सय मान्छेहरु अहिले पनि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक रोजगारीको निम्ति बाहिर जाने गर्दछन् । त्यहाँ हाम्रो श्रमिक साथीहरु विभिन्न अङ्गभङ्ग हुने, कयौँ साथीहरुको मृत्यु हुने अवस्था छ र ती साथीहरुको सहयोगको निम्ति एउटा फन्ड सङ्कलन गरेर कसरी प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं । नेपाल नै समृद्ध हुनुपर्छ, नेपाल नै धनी हुनुपर्छ र नेपालकै केवल रोजगारीको खोजीकै निम्ति बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने एनआरएनले धारणा रोखको छ । त्यसको निम्ति १० अर्बको न्यूनतम टार्गेटको फन्ड सङ्कलन गर्न साथीहरुका बीच जाँदैछौं । यसलाई पछि हामी एउटा ठूलो कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढाउँछौं ।

तपाईंले एनआरएनको कुरा गरिरहँदा खाडीमा बस्ने एनआरएन नेपालीहरुलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?

खाडी अनि मलेसियामा बस्ने नेपालीहरु नै एनआरएनको प्राण हुन् । नेपालको अर्थतन्त्रको ३५ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको पैसाले धानेको छ । त्यसमा धेरै पैसा खाडी, मलेसियालगायतका ठाउँमा बस्ने नेपालीहरुबाटै नेपाल भित्रिएको हो । ती साथीहरु उपेक्षित हुनु भनेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घको उद्देश्य बीचैमा लथालिङ्ग हुनु हो । सबैलाई सँगसँगै लिएर हिँड्दा मात्रै एनआरएनको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ । भूमिकाको हिसाबले गैरआवासीय नेपाली सङ्घका साथीहरु जो खाडी क्षेत्रमा हुनुुहुन्छ, उहाँहरुको भूमिका विशेष प्रकारको छ । उहाँहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि नबढाउँदासम्म गैरआवासीय नेपाली सङ्घले बोकेका उद्देश्यहरु पूरा गर्न सकिँदैन भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं ।

लगानी सम्मेलनमै आउँदा एनआरएनले विमानस्थलमा छुट्टै हेल्प डेस्क स्थापना गरेको थियो, त्यो चाहिँ तपाईंहरुलाई किन चाहिएको ?
हेल्पडेस्कभन्दा पनि गैरआवासीय नेपाली नेपाल आउँदा जाँदा विमानस्थलमा प्रयोग गर्न पाइने एउटा विशेष काउन्टर हो । त्यो अरुअरु देशमा पनि विदेशमा जाने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेहरुलाई राज्यले सम्मान गरेको छ भन्ने देखाउने एउटा भावनात्मक कुरा त्यहाँ जोडिएको हुन्छ काउन्टर स्थापनापछि गैरआवासीय सङ्घमा आबद्ध नेपालीहरु जो श्रमिकका रूपमा अथवा गैरआवासीय नेपाली बनेर उहाँहरु बाहिर बस्नुहुन्छ, उहाँहरु जाँदाआउँदा छुट्टै काउन्टरको प्रयोग गर्न पाउनु हुन्छ र जसले गर्दा लामो लाइनको झण्झट बिना सरासर जान आउन सकिनेछ । यसबारे हामीले गृहमन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थियौं र मन्त्रालयले पनि उपयुक्त सोचेर एक्सनमै गएर तुरुन्तै पूरा गरिदिएको छ । अब एनआरएनको परिचयपत्र खुल्ने कागजात देखाएर काउन्टर प्रयोग गर्न सकिने भएको छ ।

एनआरएनकै कुरा गर्दा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एनआरएनको नागरिकतासँग जोडिएको विषयमा तात्तातो बहस भइरहेको छ, नागरिकताको विषयमा तपाईंहरुको स्पष्ट माग के हो ?
गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आर्थिक र सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिने छ भनेर संविधानमै व्याख्या भइसकेको छ र यसबारे ऐन मात्रै बन्न बाँकी छ । त्यसो भएको हुनाले यसमा हामी कुनै कन्फ्युजमा छैनौं । अर्थात गैरआवासीय नेपालीहरुले नागरिकता प्राप्त गर्न गर्न सक्दैनौं कि भन्ने कहीँकतै कन्फ्युजमा छैनौं ।
विधेयकमा भएको मस्यौदाअनुसार विदेशमा बसिरहेका नेपालीले विदेशी पासपोर्ट लिइसकेपछि स्वभाविक रूपमा नेपालको नागरिकता खारेज हुन्छ । खारेज भइसकेको नागरिकतालाई प्रयोग गरेर घरजग्गा खरिद गर्दाखेरी अथवा नेपालमा कुनै काम कारबाही गर्दा हुनुपर्ने कारबाहीको त्यहाँ कुरा छ । यो नियमविपरीत कतिपय एनआरएनका साथीहरुले नबुझी पनि नेपालको पासपोर्ट वा नागरिकता प्रयोग गरिराख्न सक्नुहुन्छ । विदेशी पासपोर्ट लिइसकेपछि नेपालको नागरिकता प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुराको जानकारी नभएको अवस्थामा पनि ३–४ वर्ष जेलको कुरा गरिएको छ, ठूलो रकम जरिवानाको कुरा गरिएको छ । यो चाहिँ अधिक भयो भन्ने हाम्रो चासो हो ।
विदेशी पासपोर्ट लिइसकेपछि नेपाली पासपोर्ट नागरिकता खारेज हुन्छ र नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी गैरआवासीय नेपाली स्पष्ट छौं तर काहीँकतै कसैले अन्जानबस गरिहाल्यो भेन हदैसम्मको कारबाही हुनुहुन्न भन्नेचाहिँ हाम्रो भनाइ हो । त्यसलाई कम गरिनुपर्छ ।

भनेपछि कारबाही र जरिवानाको विषयबाहेक अरु विषयमा सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ?
जुन कारबाहीको कुरा छ, त्यो अधिक प्रकारको रहेछ, त्यो कारबाही बढी भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ । अन्य विषय संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार हुने न हो ।

तपाइँले १० औं महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिने तयारी गर्नुभएको हो ?
साथीहरुले तपाइँको लड्नपर्छ भन्नुभएको छ । यसमा सकारात्मक नै छु ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहानुहुन्छ कि ?
सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहान्छु कि हामी जहाँ बसे पनि हामी नेपाली हौं र नेपाललाई माया गर्नको निम्ति नेपालमै बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । संसारको जुन कुनै कुनामा बसे पनि अहिलेको विश्वव्यापीकरणमा हरेक कुनामा बसेर नेपालालई माया गर्न सकिन्छ । ८० लाख एनआरएन बाहिर बस्नुहुन्छ, यो भनेको कूल जनसङ्ख्याको झण्डै एक तिहाइ हुन आउँछ ।
यति सङ्ख्याको साथीहरु, त्यसमा पनि युवाहरु देशका लागि सक्रिय भइदिएनौं भने नेपाललाई माया गर्ने, लगानी गर्ने र सामाजिक कर्महरुमा एनआरएन समुदाय पछि परियो भने हामीले नेपालको जुन समृद्धिको कल्पना गरेका छौं त्यो अलि पछि पर्छ । त्यसकारण सकेको लगानी नेपालमा गरेर र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्रियतापूर्व लागिदिनुहुनका लागि म संसारभरीका गैरआवासीय नेपालीहरुमा संस्थामार्फत आग्रह र अनुरोध गर्न चाहान्छु ।
–रातोपाटीबाट