नेपालब्रिटेन डट कम्
काठमाडौँ — संविधान र वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूलाई मिच्दै सरकारले सञ्चारकर्मीहरूको प्रेस पासमा अंकुश लगाएको छ । सरकारको यो कदमबाट पत्रकारहरूले निर्बाध रूपमा सूचना तथा समाचार संकलन गर्न पाउने प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारसमेत बाधित भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संविधानको गोपनीयतासम्बन्धी हक र व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ समेत उल्लंघन हुने गरी प्रेस पासका लागि सर्त तेर्स्याएको हो ।
प्रेस पास नवीकरणका लागि श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको तलबको बैंकमा पठाएको प्रतिवेदन (पेरोल) अनिवार्य रूपमा चाहिने निर्देशन गत माघ १८ मा जारी गरेपछि सयौं पत्रकारहरूको प्रेस पास नवीकरण रोकिएको छ । नवीकरणका लागि जाने पत्रकारहरूलाई विभागले बैंकको ‘पेरोल’ माग्दै फर्काइदिने गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
