काठमाडौं। न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका हकमा संसदीय सुनुवाइ खारेज गर्न माग गरेको छ। सम्मेलनपछि शुक्रबार जारी घोषणापत्रमा उक्त माग गरिएको हो।

‘नेपालको संविधानले संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको र २०४७ सालदेखि नै संवैधानिक परिषद् एवं न्याय परिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पद्धति अपनाएको हुनाले नेपालमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्ने विद्यमान प्रणालीको औचित्य देखिँदैन,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।

सुनुवाइको व्यवस्थाका कारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक विवाद, सिफारिस भएका व्यक्तिको बारेमा आधारहीन प्रचार भएको र अन्ततः स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आस्था, मर्यादा र संवेदनशीलतामा आँच पु‍र्‍याइरहेको भनाइ न्यायाधीशको छ। न्यायिक नियुक्ति र न्यायाधीशमाथि हुने कारबाहीमा न्याय परिषद्को हालको संरचनामाथि पुनर्विचार हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बाहुल्य हुने संरचना कायम गर्न वा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू सम्मिलित रहेको संयन्त्र गठन गर्न उपयुक्त हुने भन्‍ने मान्यता न्यायाधीशले अघि सारेका छन्।

प्रतिनिधिसभाका तीनजना सदस्यले सूचना दिएमा पनि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशउपर महाभियोगको प्रस्तावबारे संघीय संसद्को समितिमा छानबिन प्रारम्भ हुने व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता अनुकूल नभई आत्मगत, अति बृहत् र सतही हुने ठहर पनि सम्मेलनको छ। सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नेसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुरूप नदेखिएको भन्दै यस्तो व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग सम्मेलनले गरेको छ। हाल वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुँदै आएको छ। दलीय राजनीतिमा संलग्न नरहेका व्यक्तिलाई योग्यता, दक्षता, इमानदारी र ख्यातिका आधारमा न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ।

यस्तै सम्मेलनले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको संवैधानिक एवं कानुनी विवाद, सम्बन्धित प्रदेशसभाबाट बनेको कानुन तथा त्यसअन्तर्गतका स्थानीय तहबाट बनेको कानुन बाझिएको विषयमा निरूपण गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुने व्यवस्था गर्न वाञ्‍छनीय रहेकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ। आवधिक रूपमा न्यायाधीशहरूको पारि श्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गर्दा कानुनबमोजिम सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न पनि घोषणापत्रमा माग छ। यस्तै न्यायाधीशउपर निगरानीमूलक कार्य गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

अदालतमा बिचौलियाबाट हुन सक्ने अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्न त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गरी निरुत्साहित गर्ने कानुनी एवं संस्थागत संरचना तयार गनुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याइएको छ।

समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले घोषणापत्रले समग्र न्यायपालिकाको संविधानको अवधारणालाई थप सहयोग पुर्‍याउने दाबी गरे।‘एकाध घटनालाई लिएर समग्र न्यायपालिकाको गरिमासँग नजोडौं,’ राणाको आग्रह थियो।
अन्नपूर्ण पोष्ट