October 29, 2020
11:19 PM | 5:04 AM

कोरिया भाषा परीक्षा शुल्कमा मात्रै सवा अर्ब बाहिरियो

  08/04/2019 मा प्रकाशित

काठमाडौँ । कोरिया भाषा परीक्षामा सहभागी भएबापत मात्रै नेपालको एक करोड १४ लाख ६९ हजार डलर (करिब एक अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ) बाहिरिएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अनुसार कोरिया जानका लागि भाषा परीक्षामा सहभागी हुन ५ लाख ८९ हजार ६ सय ३८ युवाले यो रकम बुझाएका हुन् ।

यो रकम वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस शाखाले कोरियाको मानव संसाधन विभागमा पठाएको छ। भाषा परीक्षामा सहभागी हुन प्रतिविद्यार्थी २४ डलर शुल्क लाग्छ। ‘परीक्षामा सहभागी हुनेबाट बुझाइएको रकम नेपालमा राख्न मिल्दैन, त्यो सबै कोरिया पठाउनुपर्छ,’ ईपीएस शाखाका प्रवक्ता शोभाकर भण्डारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘हामीले पैसा पठाएपछि परीक्षा सञ्चालनका लागि २५ प्रतिशत खर्च उतैबाट आउँछ।’

कोरियाको परीक्षा शुल्कबापत रकम बाहिरिने क्रम प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ। ईपीएसले पहिलो पटक परीक्षा लिँदा ७ लाख ५६ हजार डलर बाहिरिएको थियो। यस पटक २२ लाख १७ हजार डलर पुगेको छ। भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण हुने सबै विद्यार्थी कोरिया जान पाएका छैनन्। हालसम्म भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका १० हजार नेपाली कोरिया जानबाट वञ्चित भएका छन्। परीक्षार्थीले परीक्षा शुल्क महँगो भएको बताउँदै आएका छन्। ‘शुल्क महँगो भयो भन्ने गुनासो छ, यसबारे हामीले मन्त्रालयमा लेखेर पठाइसकेका छौं,’ उनले भने।

श्रम अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल-कोरिया श्रम सम्झौताको राम्रो पाटो भनेको कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा तेस्रो पक्ष नहुनु हो। दुई देशका सरकारी संयन्त्रबाट रोजगारदातालाई आवश्यक कामदारको व्यवस्था गरिन्छ। बाँकी खर्च सबै कामदारमाथि भार पर्छ। ‘कोरिया जाने युवाले चार वर्ष १० महिना काम गर्न पाउँछन्, एउटै क्षेत्रमा तीन पटकसम्म रोजगारदाता फेर्न पाउने सुविधा छ, न्यूनतम मासिक आम्दानी १ लाख ७० हजार रुपैयाँ हुन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘यही भएर कोरियामा आकर्षित भएका हुन्।’

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डविपरीत नेपाली कामदारले लागत खर्च ब्यहोर्नुपरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सबैभन्दा बढी लागत खर्च कोरियामै हुने गरेको छ। श्रम मामिलाका अनुसन्धानदाता डा. जीवन बानियाँका अनुसार कोरिया सम्झौता परिवर्तन गर्न आवश्यक भइसकेको छ। ‘जुन देशले कामदार ल्याउँछ, उसले सबै खर्च ब्यहोर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो,’ उनले भने, ‘नेपाली श्रमिकले काम गरेको ज्याला पाएका छन् भन्दैमा लागत शुल्क पनि उनीहरूबाटै ब्यहोर्नु हुँदैन।’

भाषा अध्ययन र भाषा शुल्कबापत बाहेक कोरिया जाने कामदारले न्यूनतम ८ सय १६ डलर -करिब ९० हजार रुपैयाँ) खर्च गर्नुपर्छ। टिकट र भिसा शुल्क पनि कामदारले ब्यहोर्नुपर्छ। हालसम्म लागत शुल्कका लागि मात्रै कामदारले झन्डै ५ करोड डलर -५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) खर्च गरेका छन्।

कान्तिपुर दैनिक

प्रतिक्रिया