काठमाडौँ — कानुन उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्च ६ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । राज्यकोष आयव्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मात्रै १ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोड ५ रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ ।

जसमा संघीय सरकारतर्फ १ खर्ब ६ अर्ब ३३ करोड ८० लाख, प्रदेश तहमा १९ करोड ५१ लाख छ । गत वर्षको मात्रै स्थानीय तहको बेरुजु २४ अर्ब १४ करोड १६ लाख र विभिन्न संघसंस्था तथा जिल्ला समन्वय समितिको १० अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

स्थानीय तहतर्फ गाउँ र नगरपालिकाको आर्थिक अनुशासन नभएकाले बेरुजु बढेको हो । लेखापरीक्षण भएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ थियो । हालसम्ममा उक्त बजेटको आधा हिस्सा रकम अर्थात् ८ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु पुगिसकेको देखिन्छ । बेरुजुको यो आकार एकै वर्षको होइन ।

बेरुजुमध्ये करिब २५ प्रतिशत असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । असुल गर्नुपर्ने करिब ३५ अर्ब ४७ करोड गम्भीर प्रकृतिका अनियमितता र प्रचलित ऐन/नियमको ठाडो उल्लंघन हुने गरीको खर्च हो । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ५१ अर्ब ६९ करोड र पेस्की बेरुजु ४७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष महालेखा परीक्षक कार्यालयले कठोर नीतिकाकारण असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको हिस्सा निकै बढेकोमा यस पटक त्यसको हिस्सा घटेको देखिन्छ ।

सरकारी निकायतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको छ । कुल बेरुजुको २९.६६ प्रतिशत हिस्सा बोकेको अर्थको बेरुजु ३१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । भौतिक मन्त्रालयकै बेरुजु २० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । रक्षा मन्त्रालयको ११ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ । प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष राज्यले २ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन बाँकी छ । यो गत वर्षको तुलनामा ५६ प्रतिशत बढी हो । सरकारले उठाउनुपर्ने कर असुल गर्न नसक्दा राजस्व बक्यौता देखिन्छ । कर उठाउन प्रभावकारी पहल नहुँदा र विभिन्न राजनीतिक लबिइङका आधारमा गठन हुने कर फर्स्योट आयोगका कारण कर तिर्न अटेर गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएको देखिन्छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले गत वर्ष व्यापार घाटा बढेर११ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा व्यापार घाटाको अनुपात अस्वाभाविक बढेको हो । दुई आर्थिक वर्षमा अकासिएको व्यापार घाटाको वृद्धिदर झन्डै ६४ प्रतिशत छ । ‘यसले भुक्तानी सन्तुलनमा समेत प्रभाव पारेको छ,’ उनले भने, ‘विलासिताका सामान प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न राजस्व दरमा पुनरावलोकन गरी व्यापार घाटा घटाउनुपर्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।