तलबको तुलनामा २२ प्रतिशतभन्दा बढी भत्ता खाने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले सहुलियतपूर्ण ऋण शीर्षकमार्फत करछली गरिरहेको देखिन्छ । ‘राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई विभिन्न प्रकारकासहुलियत ऋण प्रदान गरेकोमा आयकर ऐन २०५८ बमोजिम प्रचलित ब्याजदरभन्दा सहुलियत ब्याजदर कम भएमा कम भएजतिको दरले हुन आउने रकमलाई कर्मचारीको आयमा समावेश गरी रोजगारीको आय गणना गर्नुपर्नेमा आयमा समावेश गरेको छैन,’ महालेखाकाे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट शुल्क र ब्याजबाहेक ५ करोड ९८ लाख पारिश्रमिकमा कर असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ गत वर्ष यस्तो रकम ५ करोड ५० लाख असुल गर्नुपर्ने भनिए पनि स्थिति यथावत् रहेको प्रतिवेदनमा छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।